Union Budget : अर्थसंकल्पापूर्वीच घडामोडींना वेग, महागाईने होरपळलेल्या करदात्यांना ही सुविधा देण्याची मागणी, अर्थतज्ज्ञांनी केंद्र सरकारला काय दिला कानमंत्र

नवी दिल्ली : पुढील महिन्यात देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) सादर करण्यात येईल. प्रत्येक घटकाच्या अर्थसंकल्पाकडून काही ना काही अपेक्षा आहे. या अर्थसंकल्पातून फुल ना फुलाची पाकळी पदरात पडावी यासाठी प्रत्येक वर्ग (Every Element of Society) मागणी करत आहेत. तर बुद्धीजीवी वर्ग केंद्र सरकारला (Central Government) अनेक आघाड्यांवर सल्ला देत आहे. कोणत्याच घटकांवर अन्याय होऊ नये, ही त्यामागची भूमिका आहे. देशात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. चाकरमानी दुहेरी कात्रीत अडकला आहे. त्याला खर्चाचे आणि बचतीचे गणित जुळवतांना नाकी नऊ येत आहे. अशावेळी करदात्यांसाठी अर्थतज्ज्ञांनी (Economist) विशेष मागणी केली आहे.

महागाईने त्रस्त असलेल्या करदात्यांसाठी केंद्र सरकारने कर सवलत मर्यादा वाढविण्याची मागणी अर्थतज्ज्ञांनी उचलून धरली आहे. मध्यमवर्गाचे (Middle Class) राहणीमान उंचावले आहे. त्याला महागाईचा सामना करताना फटका बसत असल्याने ही मागणी करण्यात आली आहे.

कर श्रेणी (Tax Slab) आणि कर कपातीच्या (Tax Deduction) आघाडीवर करदात्यांना दिलासा हवा आहे. प्राप्तिकर कायद्यातंर्गत करावरील सवलतीची मर्यादा वाढविणे गरजेचे असल्याची वकिली अर्थतज्ज्ञांनी केली आहे. महागाई आटोक्यात आल्यास मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा मिळेल, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हे अंतिम बजेट आहे. त्यानंतर देशात लोकसभेच्या सार्वजनिक निवडणुका होतील. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारला या अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पाडावा लागणार हे तर नक्की आहे.

या बजेटमध्ये काय असेल याचा अंदाज लावणे कठिण असल्याचे प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ एन. आर. भानुमुर्ती यांनी मत व्यक्त केले. बेंगळुरु येथील डॉ. बी. आर. आंबेडकर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स युनिव्हर्सिटीचे त कुलपती आहेत. महागाई चार टक्के आणल्यास ही सरकारची उत्कृष्ट कामगिरी ठरेल असे ते म्हणाले.

अर्थशास्त्रज्ञ आणि प्राध्यापिका लेखा चक्रवर्ती यांनी सध्याच्या कर सवलतीची मर्यादा वाढविण्यावर भर दिला. सध्या आयकर कायद्याच्या कलम 80सी अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांची मर्यादा वाढविण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक असल्याचे त्या म्हणाल्या. त्यामुळे बचत आणि गुंतवणूक वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

काही अर्थतज्ज्ञांनी टॅक्स स्लॅब आणि आयकर रिटर्नच्या किचकट प्रक्रियेवर पुन्हा तोंड सूख घेतले आहे. केंद्र सरकारने नवीन कर प्रणालीद्वारे नवीन पर्याय दिला असला तरी हा प्रकार पुरेसा नसल्याचा त्यांचा दावा आहे. आयकर भरताना कागदी प्रक्रिया कमी करण्यावर भर देण्यास त्यांनी प्राधान्य दिले.

जुन्या कर प्रणालीत चार स्लॅब आहेत. तर नवीन कर प्रणालीत सात स्लॅब आहेत. हा सगळा मामला करदात्यांना थकविणारा आहे. त्यांना सुटसुटीतपणा हवा असल्याचा दावा अर्थतज्ज्ञांनी केला आहे. केंद्र सरकारला या सर्व विषयावर व्यापक धोरण ठरवावे लागणार आहे.