LIC IPO : विमाधारकांसाठी खूषखबर; आयपीओसाठी दावा मजबूत
LIC आयपीओ अपडेट : सेबीकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावित माहितीपत्रकानुसार, जीवन विमाधारकांचा आयपीओ खरेदीचा दावा आणखी मजबूत होणार आहे. ज्या गुंतवणुकदारांकडे आधीपासूनच एलआयसीची पॉलिसी आहे, अशांसाठी या आयपीओमध्ये 10 टक्के शेअर्स राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. म्हणजेच अशा विमाधारकांना आयपीओमध्ये गुंतवणुकीची अधिक संधी उपलब्ध आहे.
सरकारी विमा कंपनी एलआयसीचा (LIC) आयपीओ (IPO) लवकरच मुहूर्त गाठणार आहे. एलआयसी आयपीओचा मसुदा सरकारने रविवारी सायंकाळी उशिरा बाजार नियामक प्राधिकरण सेबीकडे सादर केला. मसुद्यानुसार, एलआयसीचे एकूण 632 कोटी शेअर्स असतील, त्यापैकी सुमारे 31.6 कोटी शेअर्स आयपीओद्वारे विकले जातील. सेबीकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावित माहितीपत्रकानुसार, जीवन विमाधारकांचा (Policyholder) आयपीओ खरेदीचा दावा आणखी मजबूत होणार आहे. ज्या गुंतवणुकदारांकडे आधीपासूनच एलआयसीची पॉलिसी आहे, अशांसाठी या आयपीओमध्ये 10 टक्के शेअर्स राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. म्हणजेच अशा विमाधारकांना आयपीओमध्ये गुंतवणुकीची अधिक संधी उपलब्ध झाली आहे.
3.16 कोटी शेअर्स राखीव
मसुद्यानुसार, या आयपीओमध्ये एलआयसीच्या पॉलिसीधारकांसाठी स्वतंत्र हिस्सा ठेवण्यात आला आहे. एलआयसीच्या पॉलिसीधारकांसाठी 10 टक्के म्हणजे सुमारे 3.16 कोटी शेअर्स राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव या मसुद्यात आहे. या आयपीओमध्ये एलआयसीच्या पॉलिसीधारकांना आरक्षण मिळणार असल्याचे गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे (DIPAM) सचिव तुहीन कांत पांडे यांनी नुकतेच सांगितले होते.
हे पूर्णपणे OFS आयपीओ आहे
मसुदा सादर करण्यापूर्वी या आयपीओचा आकार किती असेल, याबाबत अंदाज बांधले जात होते. या आयपीओच्या माध्यमातून सरकार आपला 5 टक्के हिस्सा विकणार असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. सध्या एलआयसीमध्ये सरकारचा 100 टक्के हिस्सा आहे. या आयपीओच्या माध्यमातून सुमारे 31.6 कोटी शेअर्सची विक्री होणार असल्याचे DIPAMच्या सचिवांनी काल केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. हा आयपीओ पूर्णपणे थेट विक्री साठी उपलब्ध(OFS) असेल. त्यामुळे एलआयसीचा Fresh Issue येणार नाही.
आयपीओनंतर येऊ शकतो एफपीओ
यापूर्वी सरकार आयपीओमधील 10 टक्क्यांपर्यंतची हिस्सेदारी विकण्याचा विचार करत होते. मात्र अत्यंत मोठ्या डोलाऱ्यामुळे योग्य प्रतिसाद न मिळण्याच्या भीतीमुळे एलआयसी आयपीओचा आकार कमी करण्यात आला आहे. आता सरकार एफपीओच्या माध्यमातून अतिरिक्त 5 टक्के हिस्सा विकण्याचा प्रयत्न करू शकते. आकारात घट झाल्यानंतरही एलआयसी आयपीओ भारताच्या इतिहासातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आयपीओ ठरणार आहे.
सेबीने 3 आठवड्यात मागितली मंजुरी
सरकारसाठी निर्गुंतवणुकीच्या दृष्टीने हा आयपीओ खूप खास आहे. त्यामुळेच 31 मार्चपूर्वी हा आयपीओ बाजारात यावा यासाठी सरकार मसलत आणि कसरत करत आहे.यावर्षी अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सिताराम यांनी आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी एलआयसी आयपीओ साठीची प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे सांगितले होते. त्यानुसार, या 31 मार्चपूर्वी जगातील सर्वात मोठ्या विमा कंपन्यांपैकी एक असलेली एलआयसी बाजारात सुचीबद्ध होईल.1956 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या एलआयसीच्या शेअर्सच्या अधिग्रहणासाठी सरकारला प्रति शेअर 16 पैसा खर्च येणार असल्याची माहिती सेबीकडे दाखल माहितीपत्रकात देण्यात आली आहे.
इतर बातम्या-
सिंगल चार्जमध्ये मुंबई ते गोवा प्रवास, Hyundai ची इलेक्ट्रिक कार भारतात दाखल
घोषणाच नाही तर अंमलबजावणीही, लातूर जिल्हा बॅंकेचा एक निर्णय अन् शेतीचा कायापालट, वाचा सविस्तर..!
