पीएमसी बँकेच्या ग्राहकांना दिलासा, पैसे काढण्याच्या मर्यादेत वाढ
पीएमसी बँकेतून पैसे काढण्याची मर्यादा पुन्हा एकदा वाढवण्यात आली (PMC Bank customers Withdraw limit) आहे. आरबीआयकडून नुकतंच याबाबतचं पत्रक काढण्यात आलं आहे.
नवी दिल्ली : पीएमसी बँकेतून पैसे काढण्याची मर्यादा पुन्हा एकदा वाढवण्यात आली (PMC Bank customers Withdraw limit) आहे. आरबीआयकडून नुकतंच याबाबतचं पत्रक काढण्यात आलं आहे. आरबीआयने पंजाब महाराष्ट्र बँकेतून पैसे काढण्यावर निर्बंध टाकल्याने ग्राहकांना पैसे काढण्यास कठीण जात (PMC Bank customers Withdraw limit) होते. मात्र आता ही पैसे काढण्याची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला (PMC Bank customers Withdraw limit) आहे.
आरबीआयने प्रसिद्ध केलेल्या नव्या पत्रकानुसार, आता पीएमसी बँकेतील ग्राहकांना 40 हजार रुपये काढता येणार आहे. सध्या ही मर्यादा 25 हजार आहे. आर्थिक अनियमितता आढळल्याने आरबीआयने या बँकावर निर्बंध लागू केले होते.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांची नुकतीचं भेट घेतली होती. या भेटीत त्यांनी ग्राहकांच्या सर्व अडचणी दूर करा, अशी विनंती केली होती. त्यावर शक्तीकांत दास यांनीही ग्राहकांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यात येईल असं आश्वासन दिलं होतं.
Reserve Bank of India enhances withdrawal limit for depositors of Punjab and Maharashtra Cooperative (PMC) Bank Ltd to Rs 40,000. pic.twitter.com/XQu97wLx7L
— ANI (@ANI) October 14, 2019
आरबीआयने आतापर्यंत तीन वेळा पैसे काढण्याच्या मर्यादेमध्ये वाढ केली आहे. सुरुवातीला आरबीआयने ग्राहकांना महिन्यातून केवळ 1 हजार रुपये काढण्याचे निर्बंध लादले होते. मात्र, ग्राहकांचा असंतोष पाहता ही मर्यादा वाढवून 6 महिन्यात 10 हजारांवर नेली. हे 10 हजार एकावेळी काढू शकता किंवा टप्प्याटप्प्यानी काढू शकता.
पण 6 महिन्यातून केवळ 10 हजार रुपयेच काढता येतील. मात्र, तरिही दैनंदिन खर्च, आजार, शिक्षण आणि इतर गोष्टींवरील खर्चासाठी ही रक्कम तोकडी असल्याची ग्राहकांची तक्रार आहे. यानंतर 26 सप्टेंबरला ही मर्यादा वाढवून 10 हजार करण्यात आली. तसेच 3 ऑक्टोबरला या मर्यादेत वाढ करुन ती 25 हजार केली होती.
बँकेवर कोणकोणते निर्बंध?
रिझर्व्ह बँकेच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही नवे कर्ज देता येणार नाही जुन्या कर्जांचे नूतनीकरण करता येणार नाही बँकेला कोणतीही गुंतवणूक करता येणार नाही नव्या ठेवी स्वीकारता येणार नाहीत बँकेची देणी फेडण्यासाठी देयक अदा करता येणार नाही कर्मचाऱ्यांचे पगार, जागेचे भाडे, कर, विज बिल, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कायदेशीर खर्च यासाठी खर्च करता येईल वकिलांना प्रत्येक खटल्यामध्ये पाच हजारापेक्षा अधिक रक्कम देता येणार नाही
