फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये पैसे ठेवलेयत? RBI कडून ‘या’ नियमात बदल

मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नुकताच मुदत ठेवींबाबत (Fixed Deposit/TermDeposit) एक मोठा निर्णय घेतला. त्यानुसार आता मुदत ठेवीचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही (मॅच्युरिटी पिरीयड) पैसे काढले नाहीत तर त्यावरील व्याज कमी होईल. आतापर्यंत एखाद्या व्यक्तीने मॅच्युरिटीनंतरही Fixed Deposit मधील पैसे काढले नाही तर ती पॉलिसी रिन्यू होत असे. मात्र, नव्या नियमानुसार Fixed Deposit ची रक्कम बँकेत पडून राहिली तर त्यावर कमी व्याज देण्यात येईल. हा नियम वाणिज्यिक बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, सहकारी बँका आणि स्थानिक क्षेत्रीय बँकांसाठी लागू असेल. (RBI Changes rule for fd maturity claims)

Fixed Deposit वर लोनची सुविधा

बँकांकडून मुदत ठेवींवर कर्जही दिले जाते. मात्र, कर्ज किती द्यायचे याचा निर्णय सर्वस्वी बँकेवर अवलंबून असतो. साधारणत: बँकांकडून मुदत ठेवीच्या एकूण रक्कमेच्या 85 टक्क्यांपर्यंत कर्ज दिले जाते. मात्र, काही बँका 90 ते 95 टक्केही कर्ज देतात. कर्ज घेण्यासाठी फिक्स्ड डिपॉझिटची पावती आणि अर्ज बँकेला सादर करावा लागतो.

पॉलिसी घेतल्यानंतर किती दिवसात करु शकतो सरेंडर?

विमा नियामकांच्या निर्देशानुसार पॉलिसीधारक कागदपत्रे जमा झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत विमा पॉलिसी रद्द करू शकतात. आपल्याला पॉलिसीच्या कोणत्याही अटी व शर्ती समजत नसल्यास आपणास ती रद्द करण्याचा अधिकार आहे.

जर आपण आरोग्य विमा पॉलिसी विकत घेतली असेल तर त्यामध्ये एक ‘फ्री लुक पीरियड’ दिला जाईल, जेणेकरुन आपण पॉलिसी पूर्णपणे समजू शकता. असे असूनही, ते चांगले दिसत नसल्यास आपण ते रद्द करू शकता. ठोस कारण देऊन आपण पॉलिसी परत करू शकता. यानंतर आपल्याला भरलेली प्रीमियम रक्कम परत मिळेल. जर विमा कंपनीने वैद्यकीय तपासणी व मुद्रांक शुल्कासाठी पैसे भरले असतील तर ती रक्कम कपात केली जाईल.

संबंधित बातम्या:

LIC Housing Finance ची मोठी घोषणा, गृह कर्जावरील व्याज दर केला कमी, मर्यादित कालावधीपर्यंत मिळेल फायदा

बँकेप्रमाणे पोस्ट ऑफिसमध्ये फसवणूक झाल्यास काय करावे? जाणून घ्या तक्रार करण्याची प्रक्रिया

PF Account : ‘या’ कारणामुळे तुमच्या पीएफ अकाऊंटमध्ये नॉमिनी असणं गरजेचं, काय आहेत फायदे?

(RBI Changes rule for fd maturity claims)