Child Custody : आईची जागा आजी घेऊ शकत नाही; मुंबईतील न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

| Updated on: Aug 04, 2022 | 1:03 AM

या प्रकरणात न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला आहे. मुलाचा ताबा त्याच्या आईकडे देण्याचा आदेश देतानाच मुलाच्या पालनपोषणासाठी प्रत्येक महिन्याला 20 हजार रुपयांचा निर्वाह भत्ता द्या, असा आदेशही न्यायालयाने मुलाच्या पित्याला दिला आहे.

Child Custody : आईची जागा आजी घेऊ शकत नाही; मुंबईतील न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
सुशिक्षित महिला विभक्त पतीकडे पोटगी मागू शकत नाही
Image Credit source: tv9
Follow us on

मुंबई : लहान मुलांच्या जडणघडणीत आईचे अनन्यसाधारण योगदान असल्याचे मुंबईतील कनिष्ठ न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या निकालात स्पष्ट केले आहे. कुठल्याही लहान मुलाच्या जडणघडणीत जेवढ्या प्रमाणात त्या मुलाच्या जन्मदात्रीचे अर्थात मुलाच्या आई (Mother)चे योगदान असते, तितके योगदान दुसरे कोणीही देऊ शकत नाही. किंबहुना, मुलाची आजी ही त्या मुलाच्या आईसाठी पर्याय बनू शकत नाही. आजी मुलाच्या आईची जागा घेऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबईतील कनिष्ठ न्यायालयाने दिला आहे. एका प्रकरणात लहान मुलाच्या कस्टडीवरून वाद (Dispute) निर्माण झाला आहे. या कायदेशीर वादाचा फैसला करताना कनिष्ठ न्यायालयाने मुलाची कस्टडी (Custody) त्याच्या आईकडे देण्याचे निर्देश दिले. याचवेळी न्यायालयाने मुलाला आईकडून मिळणार्‍या माया-ममतेची दुसर्‍या कुणाशीही तुलना केली जाऊ शकत नसल्याचे महत्त्वपूर्ण मत नोंदवले.

लहान मुलाचा ताबा कुणाकडे? त्याच्या आईकडे की वडिलांकडे? यावरून निर्माण झालेला वाद कनिष्ठ न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी आला होता. या प्रकरणात न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला आहे. मुलाचा ताबा त्याच्या आईकडे देण्याचा आदेश देतानाच मुलाच्या पालनपोषणासाठी प्रत्येक महिन्याला 20 हजार रुपयांचा निर्वाह भत्ता द्या, असा आदेशही न्यायालयाने मुलाच्या पित्याला दिला आहे.

दाम्पत्याचे दहा वर्षांपूर्वी झाले होते लग्न

पुण्यातील 37 वर्षीय व्यक्तीने 2012 मध्ये मुंबईतील एका तरुणीशी लग्न केले होते. त्या महिलेने गेल्या वर्षी पती आणि सासरच्या लोकांविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केली होती. मुलाला भेटण्यापासून रोखले जात असल्याचा आरोप महिलेने केला होता. या प्रकरणात गेल्या आठवड्यात न्यायालयात पोहोचलेल्या महिलेच्या पतीला न्यायालयाने त्याच्या पत्नीला दरमहा 20,000 रुपये भत्ता देण्याचे आदेश दिले. यासोबतच मुलाचा ताबाही महिलेला देण्यात आला. मुलाच्या विकासासाठी त्याची आई सोबत असणे अधिक महत्त्वाचे आहे. या प्रकरणात पतीने पत्नीची मानसिक स्थिती ठीक नसल्याचा दावा केला होता. पत्नीची मानसिक स्थिती ठीक नसल्यामुळे तिच्यासोबत मुलाला ठेवू शकत नाही, असे म्हणणे पतीने मांडले होते. मात्र, महिलेला कोणताही मानसिक आजार असल्याचे तपासात सिद्ध झाले नाही. त्याआधारे न्यायालयाने पतीचा दावा फेटाळून लावला.

हे सुद्धा वाचा

पतीने खासगी रुग्णालयाचा अहवाल सादर केला होता. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, या अहवालातून ही वस्तुस्थिती सिद्ध होत नाही की महिलेला कोणता मानसिक आजार आहे. त्याचबरोबर मुलाच्या संगोपनासाठी पतीने आपल्या आईला (मुलाची आजी) पर्याय म्हणून न्यायालयासमोर हजर केले होते. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, जन्म देणाऱ्या आईची जागा आजी घेऊ शकत नाही. तसेच आजीचे वय जास्त आहे. त्यामुळे त्यांच्या स्वतःच्या समस्या असतील. अशा स्थितीत आईने मुलाची काळजी घेणे अधिक योग्य ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. (Important verdict of Mumbai court regarding custody of child)