बोगस शाळा प्रकरण ! पोलिसांकडून आता शिक्षण आयुक्त कार्यालयासह मंत्रालयात चौकशी केली जाणार, बडे मासे गळाला लागणार?
गणेश इंटरनॅशनल शाळे ने शिक्षण आयुक्त भापकर यांचा आदेश कॉपी करून बोगस आदेश तयार केला आहे, पुरुषोत्तम भापकर हे शिक्षण आयुक्त 2015 ते 16 या कालावधीत होते मात्र आदेशावरती 2018 ची तारीख आहे.
पुणे : राज्यातील बोगस शाळांच्या संदर्भात दररोज नवनवीन खुलासे समोर येत आहे. यामध्ये ज्या शिक्षण आयुक्तांच्या सहीने शाळा मंजूर व्हायची त्याच सहीवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तत्कालीन शिक्षण आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांच्याच बनावट सह्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता बोगस शाळांचे मंत्रालय कनेक्शन समोर येण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे शिक्षण आयुक्त कार्यालयाची देखील चौकशी होणार आहे. त्यामुळे बोगस शाळांच्या प्रकरणात बड्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नावे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. शिक्षण आयुक्तांच्याच बोगस सह्या करून बोगस शाळा सुरू केल्याची बाब उघडकीस आल्याने आता राज्यातील शाळांवरचं प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पुण्यातील समर्थ पोलीस ठाण्यात बोगस शाळांच्या संदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याचा तपास करत असतांना या धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहे. यामध्ये गणेश इंटरनॅशनल शाळेच्या संदर्भात बोगस सहीचा आरोप करण्यात आला आहे.
पुण्यातून बोगस शाळांचे प्रकरण समोर आल्याने चौकशीनंतर दोषी आढळून आल्यानंतर पुण्यातील समर्थ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
बोगस शाळांच्या गुन्ह्यानुसार तपास करत असतांना चक्क आयुक्तांची बोगस सही केल्याचा आरोप करण्यात आला असून त्यानुसार तपास सुरू करण्यात आला आहे.
राज्यातील बोगस शाळांचे प्रकरण समोर आल्यानंतर त्याचे धागेदोरे मंत्रालया नंतर आता शिक्षण आयुक्त कार्यालयापर्यंत पोहोचले असल्याचे पोलीसांच्या तपासात समोर आले आहे.
शाळांची एनओसी बोगस असल्याचं निष्पन्न झाल्या नंतर तीन शाळा विरोधात समर्थ पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा दाखल झाला. या सर्व प्रकार नंतर आता धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.
शिक्षण आयुक्त यांच्या बोगस सही करून काही ऑर्डर केल्या गेल्या आहेत. या सर्व प्रकारात शिक्षण आयुक्त कार्यालयाचा ही हात असू शकतो त्याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी आता होत आहे.
गणेश इंटरनॅशनल शाळे ने शिक्षण आयुक्त भापकर यांचा आदेश कॉपी करून बोगस आदेश तयार केला आहे, पुरुषोत्तम भापकर हे शिक्षण आयुक्त 2015 ते 16 या कालावधीत होते मात्र आदेशावरती 2018 ची तारीख आहे
या सर्व प्रकारानंतर या शाळांवरती जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून गुन्हाही दाखल केला जाईल मात्र शिक्षण आयुक्त कार्यालयाची चौकशी या निमित्ताने होणार असल्याने पोलीसांच्या तपासाकडे लक्ष लागून आहे.