NAAC: आता ‘नॅक’च्या धर्तीवर शाळांचेही ग्रेडेशन! शाळा मूल्यांकनासाठी ‘ही’ पाच मानके

विद्यापीठे (Universtities) आणि महाविद्यालयांच्या (Colleges) मूल्यांकनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषदेच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व शाळांचे सर्वंकष मूल्यांकन करण्यासाठी नवे सर्वसमावेशक मूल्यांकन प्रारूप विकसित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. शाळांचे मूल्यांकन कसे करावे, याबाबतचा सखोल अभ्यास करून त्याचे निकष आणि मानके निश्चित करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने राज्य सरकारकडे सादर केलेल्या अहवालात ही शिफारस केली आहे. यामुळे ‘नॅक’च्या (NAAC) धर्तीवर आता शाळांचेही ग्रेडेशन  करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अहवाल राज्याचे शिक्षण सचिव रणजितसिंह देओल यांच्याकडे सुपूर्द

शाळांचे मूल्यांकन आणि त्यांची आणि गुणवत्ता व दर्जा निश्चित करण्यासाठी शाळेच्या वर्गखोल्यांसह, शैक्षणिक गुणवत्ता उपलब्ध साधनसामग्री, विविध मूल्यांकन मॉडेल्समधील मुद्दे, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील तरतुदी आदी विविध मुद्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. या सर्व घटकांच्या मूल्यांकनासाठी प्रत्येकी दहा गुण दिले जावेत आणि गुणांच्या आधारे गुणानुक्रमे शाळांची वर्गवारी निश्चित करावी, अशीही शिफारस या अभ्यासगटाने केली आहे. या अभ्यासगटाने याबाबतचा अहवाल राज्याचे शिक्षण सचिव रणजितसिंह देओल यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे.

शाळा मूल्यांकनासाठी पाच मानके

• शाळा मूल्यांकनासाठीची प्रशासकीय कार्यपद्धती
• मूल्यमापनातील घटक
• प्राप्त माहितीचे संकलन आणि पृथक्करण करणे
• मूल्यांकनाचा अहवाल तयार करणे
• संगणकप्रणालीच्या माध्यमातून शाळांचे ग्रेडेशन निश्चित करणे.

राज्य शाळा मानक प्राधिकरण

राज्यातील शाळांचे मूल्यांकन करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘नॅक’च्या धर्तीवर स्टेट स्कूल स्टॅण्डर्ड अॅथॉरिटी म्हणजेच राज्य शाळा मानक प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. या मानक प्राधिकरणाने शाळांचे मूल्यांकन करण्यासाठी कोणते घटक असावेत, याचा अभ्यास करून, शिफारशी करण्यासाठी राज्यस्तरीय अभ्यासगट स्थापन केला होता. या अभ्यासगटात राज्य शिक्षण व संशोधन परिषद, शिक्षण संचालक माहिती तंत्रज्ञान मोहिमेचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी हा सदस्य आहे. गुणांपैकी उपलब्ध गुण निश्चित केले जावेत आणि या गुणांच्या सरासरीच्या शाळांचे सर्वसमावेशक मूल्यांकन केले जावे. जेणेकरून नमूद करण्यात आले आहे कम्युलेटिव्ह ग्रेड पॉइंट व्हरेज अशी ठरू शकेल, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.