नकाशा वादात नेपाळची माघार, भारताच्या क्षेत्राला नकाशात दाखवण्याचा प्रस्ताव नेपाळकडून मागे

भारत आणि नेपाळ या दोन्ही देशांमध्ये सुरु असलेल्या वादग्रस्त नकाशाच्या वादात नेपाळने अखेर माघार घेतल्याचं पाहायला मिळालं आहे (Nepal on controversial map).

नकाशा वादात नेपाळची माघार, भारताच्या क्षेत्राला नकाशात दाखवण्याचा प्रस्ताव नेपाळकडून मागे

काठमांडू : भारत आणि नेपाळ या दोन्ही देशांमध्ये सुरु असलेल्या वादग्रस्त नकाशाच्या वादात नेपाळने अखेर माघार घेतल्याचं पाहायला मिळालं आहे (Nepal on controversial map). नेपाळने भारताच्या हद्दीतील काही भाग आपल्या नकाशात दाखवल्यानंतर दोन्ही देशांमधील एकूणच सर्व संबंध बिघडल्याचं दिसलं. त्यामुळे याच्या परिणामांचा अंदाज घेऊन नेपाळने एक पाऊल मागे घेतलं आहे. नेपाळने संबंधित विवादित भाग आपल्या नकाशात दाखवण्याचा प्रस्ताव सध्या मागे घेतला आहे.

नेपाळ सरकारकडून नेपाळच्या नव्या नकाशाला त्यांच्या संविधानात समाविष्ट करण्यासाठी आज (27 मे) प्रस्ताव सादर करण्यात येणार होता. मात्र, नेपाळने भारतासोबत बिघडलेल्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर ऐनवेळी संसदेच्या कामकाजातून नकाशासंबंधित प्रस्ताव काढून टाकला. त्यामुळे विवादित भाग नेपाळच्या नकाशात समाविष्ट करण्याचा विषय मागे पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

नेपाळमधील सत्ताधारी पक्ष‌ आणि विरोधी पक्ष अशा दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या परस्पर सहमतीने नकाशातील बदलाचा प्रस्ताव संसदेच्या कामकाजातून वगळण्यात आला आहे. मंगळवारी (26 मे) नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी नवा नकाशा तयार करण्याविषयी सर्व सहमती असावी म्हणून नेपाळमध्ये तेथील सर्वपक्षीय पक्षांची बैठक बोलावली होती. यात सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी भारतासोबत चर्चा करुन कोणताही विषय सोडवण्याचा सल्ला दिला होता.

भारतासोबत द्विपक्षीय चर्चेसाठी वातावरण तयार करण्यासाठी नेपाळने आपल्या बाजूने हे पाऊल उचललं आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने नेपाळशी चर्चा करताना चर्चेसाठी पोषक वातावरण तयार करण्याची मागणी केली होती. यानंतर नेपाळने संसदेतच सादर होणारा प्रस्ताव मागे घेत प्रगल्भतेचं लक्षण दाखवलं आहे.

प्रकरण काय आहे?

नेपाळ सरकारने देशाचा नवा नकाशा प्रकाशित केला होता. त्यामध्ये भारताच्या कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा या भागाचा देखील नेपाळचा भाग म्हणून सहभाग केला होता. नेपाळच्या कॅबिनेटमध्ये भूमी संशोधन मंत्रालयाने नेपाळचा हा संशोधित नकाशा प्रकाशित केला होता. या बैठकीनंतरच कॅबिनेटच्या इतर सदस्यांनी याला पाठिंबा दिला होता.

8 मे रोजी भारताने उत्तराखंड के लिपुलेखपासून कैलाश मानसरोवरसाठी रस्ता बांधण्याच्या कामाचं उद्घाटन केलं होतं. यावर नेपाळने आक्षेप नोंदवला होता. यानंतरच नेपाळने आपला नवा नकाशा प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला होता. यात भारताच्या काही भुभागाचा समावेश नेपाळच्या नकाशात करण्यात आला होता.

हेही वाचा :

‘कोरोना’ संकटात ‘WHO’ने काय-काय केलं? भारतासह 62 देशांकडून चौकशीची मागणी

‘कोरोना’वरील पहिल्या लसीला यशाचे संकेत, अमेरिकेतील ‘मॉडर्ना’ची प्राथमिक चाचणी आशादायक

Karachi plane crash | पाकिस्तानात 100 प्रवाशांसह विमान इमारतीवर कोसळलं

Nepal on controversial map

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *