भारताला दणका, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कोर्टाच्या निर्णयानंतर थेट काढला खळबळ उडवणारा आदेश..
डोनाल्ड ट्रम्प मागील काही दिवसांपासून सतत धक्कादायक निर्णय घेताना दिसत आहेत. मात्र, आता त्यांना अखेर अमेरिकेच्या कोर्टाने अत्यंत मोठा दणका दिला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कोर्टाच्या आदेशानंतर धक्कादायक निर्णय घेतला.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प जगातील अनेक देशांवर भरमसाठ टॅरिफ लावताना दिसले. एखाद्या देशाने त्यांचे म्हणणे ऐकले नाही की, लाव टॅरिफ अशी भूमिका डोनाल्ड ट्रम्प यांची बघायला मिळाली. हेच नाही तर इराणसोबत वाढलेल्या तणावानंतर थेट इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांवर 25 टक्के टॅरिफ लावण्याचे आदेश त्यांनी काढले. एखादा देश आपले ऐकत नसल्याचे लक्षात येताच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पाडण्यासाठी टॅरिफ लावला जात होता. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ नितिला मोठा धक्का अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आला. हेच नाही तर कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटले की, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा टॅरिफ हा पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. कोर्टाच्या दणक्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठे आदेश काढून थेट जगातील सर्वच देशांवर अतिरिक्त 10 टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला. भारतावरही मोठा टॅरिफ डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावला. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याने 50 टक्के टॅरिफ सुरूवातीला लावण्यात आला.
याचा परिणाम भारताच्या अनेक व्यवसायावर झाला. भारतातून अमेरिकेत होणारी निर्णयात जवळपास कमी झाली. अमेरिकेत वस्तूही पाठवणे कठीण झाले. त्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावरील 50 टक्के टॅरिफ मागे घेऊन 18 टक्के टॅरिफ केला. पण मोठी अट ठेवत म्हटले की, जर तुम्ही रशियाकडून तेल खरेदी पुन्हा सुरू केली तर आम्ही तुमच्यावर परत 50 टक्के टॅरिफ लावू म्हणजे भारतावर टांगती तलवार कायम होती.
आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या निर्णयानंतर पुन्हा एकदा भारताला दणका बसला आहे. भारतावर अतिरिक्त 10 टक्के टॅरिफ लागणार आहे. यामुळे आता मूळ असलेला 18 आणि अतिरिक्त असा 28 टक्के टॅरिफ डोनाल्ड ट्रम्प भारतावर लावू शकतात. भारतातून मोठ्या संख्येने अमेरिकेत निर्यात होते. पण टॅरिफमुळे ती निर्यात जवळपास बंद झाली होती.
कपडे, स्टील आणि एल्यूमिनियमच्या गोष्टी भारतातून अमेरिकेत निर्यात होतात. भारताला अतिरिक्त 10 टक्के टॅरिफ भरावा लागेल. मात्र, हा टॅरिफ मागील काही दिवसांचा विचार करता अत्यंत कमी आहे. भारतीय कंपन्या आता अरबो डॉलरच्या टॅरिफसाठी रिफंड क्लेम करू शकतात.
