Sri Lanka Crisis: श्रीलंकेतील परिस्थिती हाताबाहेर; जीवनावश्यक वस्तू संपल्या, औषधंही संपली; महामारीपेक्षा वाईट स्थिती
राजपक्षे सरकारने 12 एप्रिल रोजी कबूलच केले की श्रीलंकेकडे आता 51 अब्ज डॉलरचे कर्ज फेडण्याचीही क्षमता नाही. त्याच वेळी, सरकारने असेही म्हटले आहे की त्यांच्याकडे जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी परकीय चलनाचा साठाही शिल्लक नाही. हे संकट चालू असतानाच 19 एप्रिल रोजी एक मोठी दुर्घटना घडली, ती म्हणजे पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात एक आंदोलक ठार झाला.
नवी दिल्लीः भारताच्या शेजारील राष्ट्र श्रीलंका (Sri lanka). गेल्या काही महिन्यांपासून ते मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे. आर्थिक समस्यांपासून चालू झालेली त्यांची समस्या आता राजकीय अस्थिरतेच्या मार्गावर गेली आहे. त्यामुळे परिस्थिती इतकी भयंकर झाली आहे की, नागरिकांनी थेट पंतप्रधानांच्या घरालाच आग लावली, तर राष्ट्रपतींच्या निवासस्थानावरही (Residence of the President) आंदोलकांनी धडक मारली आहे. श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे (President Gotabaya Rajapaksa) यांनी या काळात देश सोडल्याचे सांगणयात येत असून त्यांचा पत्ता अजून कोणालाच सापडला नाही.
या कारणांमुळे आलेले संकट
श्रीलंकेत जे संकट निर्माण झाले आहे त्याचे मूळ कारण आहे, परकीय कर्ज. परकीय कर्जाचे हप्ते फेडून झाल्यानंतर श्रीलंकेकडे परकीय चलनाचा असलेला साठा संपुष्टात आला. त्यामुळे श्रीलंकतील परिस्थिती इतकी भयंकर झाली आहे की, श्रीलंकेत डिझेल-पेट्रोल आणि खाद्यपदार्थांचाही तुटवडा निर्माण झाला. त्याचबरोबर देशातील अत्यावश्यक असणारा औषध साठाही संपला आहे. देशातील पेट्रोल डिझेलचा साठा संपुष्टात येणार हे माहिती असूनही तेथील सरकारने पेट्रोल पंपावर सैन्य तैनात केले नाही. त्यामुळे तेथील परिस्थिती आणखीन बिकट होत गेली.
श्रीलंकेत निर्माण झालेले हे संकट स्वातंत्र्यानंतरचे सर्वात मोठे संकट असल्याचे सांगितले जात आहे. कोरोना महामारी आणि सेंद्रिय शेतीमुळे पर्यटनावर होणार्या परिणामाबाबत सरकारने घेतलेले अयशस्वी निर्णय निर्माण झालेल्या संकटाला आणखीनच कारणीभूत ठरले आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत श्रीलंकेतील परिस्थिती ही कशी बिघडत चालली आहे ते जाणून घेऊया.
एप्रिलपासून परिस्थिती बिघडू लागली
श्रीलंकेसमोर आधीच संकट उभे राहिले होते, मात्र एप्रिलच्या प्रारंभीपासूनच त्याची ती स्पष्ट चिन्हे दिसू लागली. देशभरात झालेली निदर्शने पाहता राजपक्षे सरकारकडून 1 एप्रिल रोजी आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे सुरक्षा दलांना संशयितांना पकडण्याचे आणि ताब्यात घेण्याचे अधिकार मिळाले. काही दिवसांनंतर, एप्रिलमध्ये मंत्रिमंडळातील जवळपास सर्व सदस्यांनी राजीनामे दिले. यानंतर राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे आणि तत्कालीन पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे सरकार पूर्णपणे वेगळे झाले. आणि त्याच दिवशी श्रीलंकेच्या सेंट्रल बँकेच्या गव्हर्नरने आयएमएफला बेलआउट पॅकेजसाठी आवाहन केले होते मात्र, त्यानंतर एका दिवसातच त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
जीवनावश्यक औषधेही संपली
मंत्रिमंडळातील बहुतांश सदस्यांच्या राजीनाम्यानंतर राष्ट्रपती राजपक्षे यांनी अली साबरी यांची नवीन अर्थमंत्री म्हणून नेमणूक केली. या काळात साबरी यांनाही पदावर राहता आले नाही आणि त्यांनीही एका दिवसात राजीनामा दिला. राजपक्षे सरकार अल्पमतात आल्याने सरकारच्या अनेक मित्रपक्षांनी आपापला पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतर 5 एप्रिल रोजी सरकारने आणीबाणी उठवण्याचा निर्णय घेतला मात्र त्याकाळात श्रीलंकेत अत्यावश्यक औषधांचा तुटवडा होता. 10 एप्रिल रोजी डॉक्टरांनी इशारा दिला की, औषधांच्या कमतरतेमुळे श्रीलंकेत कोरोना विषाणूपेक्षा वाईट परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महामारीपेक्षा जास्त मृत्यू श्रीलंकेत होऊ शकतात असंही त्यांनी सूचित केलं होते.
आंदोलकाचा मृत्यू झाल्याने हिंसाचार उसळला
राजपक्षे सरकारने 12 एप्रिल रोजी कबूलच केले की श्रीलंकेकडे आता 51 अब्ज डॉलरचे कर्ज फेडण्याचीही क्षमता नाही. त्याच वेळी, सरकारने असेही म्हटले आहे की त्यांच्याकडे जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी परकीय चलनाचा साठाही शिल्लक नाही. हे संकट चालू असतानाच 19 एप्रिल रोजी एक मोठी दुर्घटना घडली, ती म्हणजे पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात एक आंदोलक ठार झाला. श्रीलंकेतील आंदोलनातील अजूनपर्यंतची ही पहिलीच घटना असली तरी नागरिकांचा प्रचंड रोष सरकारवर होता. त्यानंतर 20 एप्रिल रोजी IMF ने सांगितले की, श्रीलंकेने पॅकेजसाठी आपल्या विदेशी कर्जाची पुनर्रचना करावी. त्यामुळे श्रीलंकेतील आर्थिक संकट किती भयंकर आहे याची खात्री तेथील जनतेला आणि इतर देशांनाही झाली.
