परप्रांतियांना रोखण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प आक्रमक, अमेरिकेत शटडाऊन

वॉशिंग्टन/मुंबई : कोणतीही संस्था चालवण्यासाठी पैशाची गरज नसते. पण हा पैसा थांबतो तेव्हा कामकाजही थांबतं. अशीच परिस्थिती आर्थिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेत झाली आहे. अमेरिकेत सध्या शटडाऊन आहे. या शटडाऊनमुळे लाखो नोकऱ्यांवर गदा आली आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर याचा परिणाम फक्त अमेरिकेवरच नाही, तर संपूर्ण जगावर होणार आहे. अमेरिका भारतासाठीही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे जागतिक व्यवहार पाहता अमेरिकेतील ही कोंडी लवकरात लवकर सुटणं हेच भारताच्या हिताचं असेल.

अमेरिकेत शटडाऊन कशामुळे?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात गेल्या एक वर्षामध्ये शटडाऊनची ही तिसरी वेळ आहे. मेक्सिकोमधून येणारे अनधिकृत लोक रोखणं आणि सीमेवर होणारे गैरव्यवहार रोखणं यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. मेक्सिको-अमेरिका सीमेवर भिंत बांधण्यासाठी अमेरिकन संसद म्हणजेच अमेरिकन काँग्रेसकडून निधी मंजूर होत नाही तोपर्यंत केंद्रीय सरकारचं शटडाऊन कायम राहणार असल्याची भूमिका ट्रम्प यांनी घेतली आहे. ही भिंत बांधून अनधिकृत प्रवेश रोखणं हे ट्रम्प यांचं निवडणुकीतील आश्वासन आहे. त्यामुळे आपण दिलेला शब्द पाळण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे.

शटडाऊनची सुरुवात शुक्रवारी झाली. अमेरिकन काँग्रेसने निधी पास केला नाही त्यामुळे ही परिस्थिती ओढावली. ट्रम्प यांनी पाच बिलियन डॉलरची मागणी केली आहे. विरोधी पक्ष डेमोक्रेटिकने ही मागणी फेटाळली. त्यामुळे मोठा पेच निर्माण झालाय. सिनेटने (अमेरिकेचं वरचं सभागृह) मंजूर केलेल्या विधेयकातही निधीची तरतूद नाही. 100 सदस्य असलेल्या सिनेटमध्ये ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे 51 सदस्य आहेत. पण अल्पमतात असूनही डेमोक्रेटिकने विधेयक मंजूर केलं नाही. निधी मंजूर न झाल्यास बजेटवर स्वाक्षरी करणार नसल्याचा इशारा ट्रम्प यांनी दिलाय.

परिणामी या परिस्थितीमुळे अमेरिकेत चार लाख केंद्रीय कर्मचारी घरात बसून आहेत, तर इतर लाखो कर्मचारी विनावेतन काम करत आहेत. आरोग्य आणि सुरक्षा क्षेत्रासाठीच फक्त निधी जारी केलाय.

शटडाऊन म्हणजे काय?

शटडाऊन म्हणजेच अर्थव्यवस्था ठप्प. या शटडाऊनमुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडून घरी बसावं लागतं, तर काहींना विनावेतन काम करावं लागतं. याचा परिणाम अमेरिकन सैन्य आणि आरोग्य क्षेत्रावर नाही. काँग्रेसने एखादं विधेयक पारित न केल्यास, राष्ट्राध्यक्षांनी विधेयकावर स्वाक्षरी न केल्यास, विनियोग विधेयकातून आर्थिक व्यवस्था न झाल्यास शटडाऊन होतं. शटडाऊन सुरु असेपर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या सुट्टीवर पाठवलं जातं. शटडाऊनची घोषणा केल्यावर कर्मचाऱ्यांना कामावर येता येत नाही, पगारही होत नाही. अशा परिस्थितीत केंद्रीय बजेट पास करावं लागतं, जे सिनेट आणि काँग्रेसमधून पास होतं.

शटडाऊनमध्ये आवश्यक आणि अनावश्यक अशा दोन वर्गांमध्ये अधिकाऱ्यांचं वर्गीकरण केलं जातं. आवश्यक कर्मचारी कामावर असतात, तर अनावश्यक कर्मचाऱ्यांना सुट्टीवर पाठवलं जातं. शटडाऊन पूर्ण होईपर्यंत अधिकाऱ्यांना पगार दिला जात नाही. शटडाऊन संपल्यावर अधिकाऱ्यांना सर्व पगार दिला जातो. परिणामी कर भरणाऱ्या जनतेला सुविधा मिळत नाहीत आणि सरकारविरोधातला रोष वाढतो. शिक्षण, ऊर्जा, वाणिज्य, पर्यावरण संरक्षण संस्था, अन्न आणि औषध विभाग, आरोग्य आणि मानव विकास, शहरी विकास, नासा या संस्था बंद होतात.

भारतावर परिणाम काय?

जाणकारांच्या मते, शटडाऊन लवकरात लवकर संपल्यास काही परिणाम होणार नाही. पण परिस्थिती कायम राहिल्यास भारतासह जगातील इतर देशालाही फटका बसेल. दोन ते तीन महिने ही परिस्थिती कायम राहिली तर चिंता वाढू शकते. अमेरिकेत खाजगी संस्था जास्त आहे, त्यामुळे जास्त फटका बसणार नाही. कारण, खाजगी क्षेत्र सध्या सुरु आहे. संस्थांमध्ये अमेरिकन सरकारचा हिस्सा अत्यंत कमी आहे. पण भारताच्या निर्यातीला धक्का बसू शकतो. भारत ज्या देशांमध्ये सर्वाधिक निर्यात करतो, त्यापैकी भारत एक आहे. अमेरिकन बँकांकडून निधी मंजूर न होणं, सरकारी कार्यालयं न उघडं यामुळे फटका बसू शकतो. शिवाय रुपयाच्या चढउताराचाही सामना करावा लागू शकतो.