अमेरिका-ईराणमध्ये युद्धाची परिस्थिती, भारतासह इतर देशांचीही डोकेदुखी

या हल्ल्यात ईराणचे किती लोक मरतील, असं सैन्याला विचारलं आणि किमान दीडशे लोक मरतील, असं सैन्याकडून सांगण्यात आलं. त्यामुळे मानवरहित ड्रोन पाडल्याच्या बदल्यात दीडशे लोकांचा जीव घेणं योग्य नाही, असं सांगत हल्ल्याचा निर्णय कारवाईच्या 10 मिनिटे अगोदर रद्द केला असं ट्रम्प म्हणाले.

US iran tensions effect on india, अमेरिका-ईराणमध्ये युद्धाची परिस्थिती, भारतासह इतर देशांचीही डोकेदुखी

मुंबई : ईराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणावामुळे भारतासह अनेक देशांची डोकेदुखी वाढली आहे. ईराणने अमेरिकेचं मानवरहित ड्रोन पाडलं आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष संतापले. त्यांनी ईराणवर हल्ल्याची योजना आखली. पण हा हल्ला का रोखला त्याचं कारणही सांगितलं. या हल्ल्यात ईराणचे किती लोक मरतील, असं सैन्याला विचारलं आणि किमान दीडशे लोक मरतील, असं सैन्याकडून सांगण्यात आलं. त्यामुळे मानवरहित ड्रोन पाडल्याच्या बदल्यात दीडशे लोकांचा जीव घेणं योग्य नाही, असं सांगत हल्ल्याचा निर्णय कारवाईच्या 10 मिनिटे अगोदर रद्द केला असं ट्रम्प म्हणाले.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ईराणविरोध कायमच दिसून आलाय. पण यात विशेष गोष्ट म्हणजे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक तोंडावर आहे. त्यात डोनाल्ड ट्रम्प कुठेही माघार घेण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. जाणकारांच्या मते, ईराणला नियंत्रणात आणण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांची धडपड सुरु आहे. कारण, एकेकाळी ईराणमध्ये सत्तापालट करणाऱ्या अमेरिकेलाच आता ईराणचं आव्हान निर्माण झालंय.

ईराण आणि अमेरिकेचं वैर कशामुळे?

यमनमधील हुती बंडखोरांना ईराणने पाठिंबा देणं अमेरिकेला पटलेलं नाही. दुसरं म्हणजे 1979 सालच्या ईराण क्रांतीवेळी 400 दिवस अमेरिकन दुतावासात अमेरिकन लोकांना ओलीस धरण्यात आलं होतं. त्यामुळे अमेरिका आणि ईराण हा वाद जुना आहे. आणखी एक कारण म्हणजे इस्रायललाही ईराण पटत नाही आणि इस्रायलचे अमेरिकेशी चांगले संबंध आहेत. ईराणचे आण्विक शस्त्र इतर देशांसाठीही धोकादायक असल्याचं इस्रायलने सांगितलं आणि पॅलेस्टाईन मुद्द्यावरुन लक्ष विचलित झालं. इस्रायलचे अब्जाधीश अमेरिकेच्या निवडणुकीत पैसा लावतात, ज्यामुळे इस्रायल हा अमेरिकेचा जवळचा मित्र आहे. याचं उदाहरण 2016 च्या निवडणुकीतही पाहायला मिळालं होतं.

अमेरिका-ईराणच्या वादाचा इतिहास

इस्रायलचं धोरण अँटी ईराण असल्यामुळे अमेरिकेने ईराणला नियंत्रणात आणावं ही इस्रायलची इच्छा आहेच. पण अमेरिकेने आतापर्यंत तीन वेळा ईराणवर कारवाई केली आहे, ज्यात एक सायबर हल्ला होता. 1990 ते 1993 या काळात ईराणने आण्विक चाचणी करताच त्यावर इस्रायलची प्रतिक्रिया येत होती. ईराण अण्वस्त्रसज्ज होणं हा आमच्यासाठी धोका असल्याचं इस्रायलचं कायम म्हणणं आहे. पण उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे याचा ईराणलाही तेवढाच धोका आहे. युरेनियमचं आण्विक शस्त्रांमध्ये रुपांतर करणाऱ्या तंत्रज्ञानाची ईराणकडे कमी आहे. यासाठी 90 टक्क्यांपर्यंत शुद्धीकरण करावं लागतं. पण ईराणला अजून 20 टक्केही संशोधन करता आलेलं नाही. तर दुसरीकडे इस्रायलकडे 200 आण्विक शस्त्र आहेत.

ईराणमध्ये सत्ताबदल करणं हे देखील अमेरिकेचं उद्दीष्ट असल्याचं बोललं जातं. 1953 मध्ये ईराणमध्ये जेव्हा लोकशाही आली तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधानांनी देशातील ऑईल क्षेत्राचं राष्ट्रीयकरण केलं. त्यावेळी अमेरिकेने तख्तापालट करत ईराणची कमान मोहम्मद रझा पहलवीच्या हातात दिली. यामुळे अमेरिकेचं ईराणवर नियंत्रण कायम राहिलं. पण 1979 च्या ईराण क्रांतीने सर्व समीकरणं बदलली आणि मध्य पूर्वमध्ये ईराण एक शक्तीशाली देश म्हणून समोर आलाय. ईराण आता अमेरिकेसाठीच आव्हान बनलाय.

ईराणवर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने सर्व प्रयत्न केले. युद्धाची परिस्थिती नुकतीच उद्भवली असली तरी ईराण सध्या अमेरिकेच्या कारवाईमुळे आर्थिकदृष्ट्या संघर्ष करत आहे. CAATSA अंतर्गत कारवाई केल्यामुळे ईराणसोबत व्यवहार करणं इतर देशांसाठी कठीण होऊन बसलंय. तेल विक्री हा ईराणचा प्रमुख व्यवसाय आहे. पण अमेरिकेच्या कारवाईमुळे चीन आणि भारतासारखे हक्काचे आणि सर्वात मोठे ग्राहक दुरावले आहेत. ईराणच्या जनतेने महागाईला कंटाळून रस्त्यावर यावं आणि सरकारविरोधात विद्रोह करावा ही अमेरिकेची रणनीती असल्याचं बोललं जातं. कारण, ईराणमध्ये आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची बनली आहे.

भारताला फटका बसणंही निश्चित

अमेरिकेच्या कारवाईनंतर भारतानेही ईराणकडून तेल आयात बंद करण्याचं जाहीर केलंय. पण ईराणसारखा सोपा पर्याय भारत कुठून शोधणार हा प्रश्न अजून अनुत्तरित आहे. ईराण आणि अमेरिका यांच्यात युद्ध झाल्यास भारतासह इतर देशांनाही मोठा फटका बसणार आहे. गेल्या आठवड्यात टँकरवर हल्ले झाल्यानंतरच तेलाच्या किंमती वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. अमेरिकेला याचा काहीही फरक पडणार नाही. कारण, अमेरिका स्वतःच त्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त तेलाची निर्मिती करते. शिवाय अमेरिकेकडे एक वर्ष पुरेल एवढा तेलाचा साठा आरक्षित आहे. पण इतर देशांमध्ये अभूतपूर्व परिस्थिती निर्मिती होईल.

अमेरिकेच्या या भूमिकेवर जर्मनीनेही टीका केली आहे, शिवाय चीन आणि रशियाने दबक्या स्वरात का होईना निषेध केलाय. भारताने अजूनही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. CAATSA अंतर्गत कारवाई केलेल्या देशासोबत कुणी व्यवहार ठेवल्यावर त्या देशावरही CAATSA अंतर्गत कारवाई केली जाते. ईराण आणि अमेरिकेच्या संबंधांमुळे जागतिक संकट निर्माण होण्याकडे वाटचाल सुरु झाली आहे.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *