US-Saudi Arabia Relation : डोनाल्ड ट्रम्प सौदी सोबत असा करार करुन जवळच्या विश्वासू मित्रालाचा झटका देणार का?
US-Saudi Arabia Relation : सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेची नव्या संरक्षण अध्यायाच्या दिशेने वाटचाल सुरु आहे. दोन्ही देशांमध्ये अशा डीलची शक्यता आहे, ज्यामुळे मिडल ईस्टचा पावर बॅलन्स बदलू शकतो. सौदी अरेबियाच्या सैन्य शक्तीला नवीन दिशा मिळू शकते.

सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेमध्ये एका नव्या संरक्षण सहकार्य करारावर चर्चा सुरु आहे. हा करार प्रत्यक्षात आला, तर मिडल ईस्टच शक्ती संतुलन बिघडू शकतं. सौदी अरेबियाला अमेरिकेकडून F-35 फायटर जेट्स विकत घ्यायचे आहेत. ट्रम्प प्रशासन सौदी अरेबियाच्या 48 F-35 फायटर जेट खरेदी करण्याच्या विनंतीचा गांभीर्याने विचार करत आहे. मंजुरी मिळाल्यास हा अब्जावधी डॉलर्सचा व्यवहार असेल. सौदी अरेबियाच्या सैन्य ताकदीला यामुळे एक नवीन दिशा मिळेल. असं म्हटलं जातय की, या प्रस्तावाने पेंटागनचा एक मोठा अडथळा पार केला आहे. आता हा प्रस्ताव उच्च स्तरावर विचाराधीन आहे.
F-35 जेट जगातील सर्वाधिक अत्याधुनिक फायटरं विमानं आहेत. स्टेल्थ टेक्नोलॉजी या विमानाची खासियत आहे. त्यामुळे शत्रुच्या रडारला ही विमानं दिसत नाहीत. वर्तमानात मिडल ईस्टमध्ये फक्त इस्रायलकडे ही फायटर जेट्स आहेत. सौदी अरेबियाला ही विमानं मिळाली, तर क्षेत्राचं सैन्य संतुलन बदलू शकतं.
या धोरणाची सर्वात मोठी परीक्षा
मिडल ईस्टमध्ये कुठलाही शस्त्रास्त्रांचा व्यवहार करताना इस्रायलला जास्त पावरफुल, शक्तीशाली ठेवायचं हे वॉशिंग्टनच जुनं धोरण आहे. इस्रायलला शेजारी देशांच्या तुलनेत युद्ध टेक्नोलॉजीच्या बाबतीत वरचढ ठेवायचं हे अमेरिकेच जुनं धोरण आहे. सौदी अरेबियाला F-35 फायटर जेणं देण्याचा निर्णय या धोरणाची सर्वात मोठी परीक्षा मानली जात आहे.
संबंध पुन्हा एकदा मजबूत होत आहेत
ट्रम्प प्रशासन सत्तेवर आल्यानंतर अमेरिका-सौदी अरेबियाचे संबंध पुन्हा एकदा मजबूत होत आहेत. मे 2025 मध्ये वॉशिंग्टनने सौदी अरेबियाला 142 बिलियन डॉलरच्या शस्त्रास्त्र विक्रीच्या व्यवहाराला मंजुरी दिली होती. हे आतापर्यंतच सर्वात मोठ डिफेन्स कोऑपरेश अॅग्रीमेंट म्हटलं जातय. F-35 डीलला मंजुरी मिळाली, तर ट्रम्प आणि सौदीचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांचं नातं अधिक दृढ होईल.
अंतिम निर्णयाआधी कोणाची मंजुरी आवश्यक?
ही डील आता सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. अंतिम निर्णयाआधी पेंटागन, व्हाइट हाऊस आणि अमेरिकन काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक असेल. ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीनंतर हा करार औपचारिक दृष्टया पुढे जाईल. अमेरिकी अधिकाऱ्यांनुसार, अनेक महिन्यांपासून चर्चा सुरु आहे. आता हा विषय संरक्षण सचिव स्तरापर्यंत पोहोचला आहे.
