AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

GK : कसे बनतात ‘जल्लाद’? त्यासाठी कोणती परीक्षा असते ?

चित्रपटात तुम्ही जल्लादचे नाव अनेकदा ऐकले असेल. परंतू तुम्हाला माहिती आहे का हे काम कसे मिळते ? यासाठी भरती, ट्रेनिंग आणि वेतनाचे नियम काय असतात, जाणून घ्या...

GK : कसे बनतात 'जल्लाद'? त्यासाठी कोणती परीक्षा असते ?
jallad
| Updated on: Oct 15, 2026 | 7:25 PM
Share

सरकारी नोकरीचा विषय येताच मनात पोलीस, आर्मी, शिक्षक आणि इतर पदाचा विचार केला जातो. परंतू तरुंगात एक असा जॉब असतो ज्याचा संदर्भात खूप कमी लोकांना माहिती असते. या जॉबसाठी सहसा कोणी तयार होत नाही. हा जॉब आहे कैद्यांना फाशी देण्याचा. या पदाला हिंदीत ‘जल्लाद’ म्हणतात. तर इंग्रजीत हँगमॅन वा एक्झीक्युशनर म्हणतात. भारतात देहदंडाची शिक्षा फाशी देऊन पूर्ण केली जाते. फाशी देण्यासाठी जेल मॅन्युअलमध्ये विशिष्ठ नियम आहेत.त्यानुसार प्रक्रीया पूर्ण करावी लागते. जल्लाद या पदाची भरती असते का ? या पदासाठी कोणती परीक्षा असते ? याचे ट्रेनिंग दिले जाते का ? काय असतो पगार ? वाचा…

जल्लाद बनण्यासाठी परीक्षा द्यावी लागते ?

भारतात जल्लाद बनण्यासाठी संपूर्ण देशात एक सारखी स्पर्धा परीक्षा किंवा नियमित भरती प्रक्रीया केली जात नाही. या पदास सामान्य सरकारी नोकरी सारखे समजले जात नाही. दरवर्षी सरकारी पदाच्या भरती परीक्षा घेतल्या जातात तशी भरती किंवा परीक्षा या पदासाठी घेतली जात नाही. कारण कोणाला फाशी देणे हा जॉब काही कोणी राजीखुशीने करत नाही. कारण एखाद्या मृत्यूला जबाबदार ठरणे कोणालाच आवडत नाही. त्यामुळे इतर पदासारख्या सुविधा आणि शर्ती जरी असल्या तरी या जल्लाद पदासाठी माणसे मिळत नाही.

जल्लादच काम सामान्य कामांहून वेगळे आणि जबाबदारीचे काम असते. यासाठी जेल प्रशासनाचे नियम आणि निश्चित प्रक्रियेची माहीती असणे गरजेचे असते. दिल्ली जेल मॅन्युअलमध्ये देखील या बाबीचा उल्लेख पाहायला मिळतो. पहिल्यांदा हे काम करणाऱ्या व्यक्तीच्या संदर्भात जेल अधिक्षकाची संतुष्ठी महत्वाची असते. भारतात काही जल्लाद कुटुंबात हे काम पिढ्यान पिढ्या केले जाते. प्रत्येक ठिकाणी पिढ्यांकडून हे काम शिकणे गरजेचे नाही.संबंधित राज्याचे नियम आणि जेल प्रशासनच्या गरजेनुसार व्यवस्था केली जाते.

जल्लादला किती पैसे मिळतात ?

जल्लादला मिळणाऱ्या रक्कमेसंदर्भात संपूर्ण देशात एक सारखे निश्चित वेतन नाही. जल्लादचे वेतन संबंधित राज्याच्या नियम आणि जेल प्रशासनाची व्यवस्थेवर अवलंबून असते. अनेक जेल मॅन्युअलमध्ये प्रत्येक फाशीसाठी जल्लादला निश्चित रक्कम दिली जाते. भारताच्या प्रिजन मॅन्युअलमध्ये देखील म्हटले आहे की जल्लादला प्रत्येक फाशीसाठी ठरलेल्या दरानुसार पैसे दिले जावे. याचा अर्थ या जॉबला प्रत्येक ठिकाणी नियमित मासिक वेतन देणारी नोकरी मानने योग्य होणार नाही. जल्लादला देण्यात येणारी रक्कम जाणण्यासाठी संबंधित जेलच्या नियमांची माहिती घेणे गरजेचे असते.

Follow Us
शेअर बाजारात जिओचा धमाका! 30 हजार कोटींचा IPO आणण्याची तयारी,
शेअर बाजारात जिओचा धमाका! 30 हजार कोटींचा IPO आणण्याची तयारी, नेमकं टार्गेट किती?
दिवाळीत सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यासाठी नवे नियम, हायकोर्टाकडून...
दिवाळीत सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यासाठी नवे नियम, हायकोर्टाकडून तातडीचे आदेश
दुष्काळात मदतीवरून विरोधकांच्या टीकेला राज्य सरकारचे प्रत्युतर
महाराष्ट्र दुष्काळ मदतीवरून विरोधकांच्या टीकेला राज्य सरकारचे पुराव्यांसोबत प्रत्युत्तर; कर्नाटकमधील आकडेवारीसह...
हे काय? शहादा नगरपालिका गुजरातमध्ये हलवा; नंदुरबारमधील नगराध्यक्ष...
हे काय? शहादा नगरपालिका गुजरातमध्ये हलवा; नंदुरबारमधील नगराध्यक्षांची मोठी मागणी, नेमकं कारणही सांगितलं
तुकाराम मुंढेंची मोठी घोषणा! महाराष्ट्रात सुटे मसले खरेदी करताना...
तुकाराम मुंढेंची मोठी घोषणा! महाराष्ट्रात सुटे मसले खरेदी करताना... नवे नियम काय?
दिल्लीतील आंदोलनावरून CJP आक्रमक; अभिजीत दीपकेंची पत्रकार परिषद,
दिल्लीतील आंदोलनावरून CJP आक्रमक; अभिजीत दीपकेंची पत्रकार परिषद, सरकारला घेरलं...
एकनाथ शिंदे महायुतीच्या बैठकीला गैरहजर, नाराजीच्या चर्चांमागचं खरं...
एकनाथ शिंदे महायुतीच्या बैठकीला गैरहजर, नाराजीच्या चर्चांमागचं खरं कारण आलं समोर?
सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दणका? SIR प्रकरणात निवडणूक आयोगाला नोटीस
सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दणका? SIR प्रकरणात निवडणूक आयोगाला नोटीस, राहुल गांधींच्या वर्तनावरही नाराजी!
शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत.... जयंत पाटील आक्रमक
Jayant Patil on Shaktipeeth Highway : शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत.... जयंत पाटील आक्रमक
केंद्र सरकारने आधीच आंदोलन स्थळाच्या यादीतून जंतर-मंतर हटवले होते?
केंद्र सरकारने आधीच आंदोलन स्थळाच्या यादीतून जंतर-मंतर हटवले होते? कोर्टातील सुनावणीत मोठा ट्विस्ट