EXCLUSIVE : अजित पवार बैठकीला उपस्थित होते की नव्हते? शिखर बँक घोटाळ्याची कागदपत्रं टीव्ही 9 च्या हाती

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी अप्पर निबंधक ए. के. चव्हाण यांची नेमणूक करण्यात आली होती, 2014 मध्ये त्यांनी सादर केलेल्या अहवालाचा आधार घेऊन सध्या आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत.

Sachin Patil | सचिन पाटील | Updated on: Aug 29, 2019 | 11:20 AM

नागपूर : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या (MAHARASHTRA STATE CO BANK SCAM) गुन्हेगारांचा भांडाफोड करणारी सर्व कागदपत्रं टीव्ही 9 मराठीच्या हाती लागली आहेत. 25 हजार कोटींच्या (MAHARASHTRA STATE CO BANK SCAM) या घोटाळ्यात अजित पवारांसह 50 जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. हा घोटाळा नेमका कसा झाला, कशाप्रकारे कर्ज मंजूर झाले, तारण न घेता कर्ज कसं मंजुर झालं? आणि यासाठी जबाबदार कोण? या महा घोटाळ्याचे महापुरावे ‘टीव्ही 9 मराठी’च्या हाती लागले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी अप्पर निबंधक ए. के. चव्हाण यांची नेमणूक करण्यात आली होती, 2014 मध्ये त्यांनी सादर केलेल्या अहवालाचा आधार घेऊन सध्या आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. याच अहवालात अजित पवारांसह बँकेच्या तत्कालीन संचालकांवर आरोप निश्चित करण्यात आले.

टीव्ही 9 च्या हाती लागलेला हा अहवाल नेमका काय सांगतो ते पाहू.

सत्तेचा दुरुपयोग आणि मनमानी कारभार
24 साखर कारखान्यांना विनातारण कर्ज
विनातारण कर्जामुळे 225 कोटींची थकबाकी
22 कारखान्यांकडे 195 कोटींचं कर्ज असुरक्षित
नाबार्ड आणि आरबीआयच्या सूचनांचं उल्लंघन
क्षमतेपेक्षा जास्त कर्जपुरवठा

पहिला आरोप

नाबार्ड आणि आरबीआयच्या कुठल्याही नियमाचं पालन न करता, कर्जवाटप करणे, हा या घोटाळ्यातला पहिला आरोप आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या घोटाळ्याची सुरुवात वर्ष 2000 पासून झालीय. तत्कालीन संचालक मंडळांने मनमानी पद्धतीनं कर्जवाटप केलं. टीव्ही 9 च्या हाती लागलेल्या अहवालात या घोटाळ्याचा लेखाजोखा मांडण्यात आला आहे. याच अहवालाच्या आधारावर 50 जणांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या कारवाईला मोठा आधार मिळाला.

अजित पवार बैठकीला होते की नव्हते?

राज्य सहकारी बँकेच्या घोटाळा प्रकरणात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचंही नाव आहे, त्यांच्यावरंही गुन्हा दाखल झाला आहे. पण अजित पवार सांगतात कर्ज देताना झालेल्या कुठल्याही बैठकीत ते उपस्थित नव्हते, पण टीव्ही 9 च्या हाती आलेल्या अहवालात, अजित पवार उपस्थित असल्याची तारखेनीशी नोंदी आहेत. पाहा याचा Exclusive पुरावा.

राज्य सहकारी बँकेच्या गुन्हेगारांवर दुसरा आरोप – तारण न घेता कर्जवाटपामुळे 225 कोटीचा तोटा

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने तब्बल 22 कारखान्यांना कुठलीही तारण न घेता कर्ज दिलं. म्हणजे हे कर्ज वसूल करण्यासाठी बँकेकडे कुठलीही सुरक्षित हमी नव्हती. या विनातारण कर्जवाटपामुळे बँकेला 225 कोटी रुपयांचा तोटा झाला.

तिसरा आरोप – नियमबाह्य कर्ज वाटपानंतर कर्जवसुली नाही

या घोटाळ्यात 50 जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. तत्कालीन संचालक मंडळाने थकीत कर्जवसुलीसाठी प्रयत्नच केले नाहीत. या सर्वांवर हा तिसरा महत्त्वाचा आरोप आहे. नियमबाह्य पद्धतीनं कर्जवाटप तर केलं, यात सुरुवातीला एक हजार कोटीपेक्षा जास्त घोटाळा झाला. मग बँकेकडे तारण असलेले कारखाने विक्री करण्याची प्रक्रिया केली, यातंही घोटाळा झाला.

तारण कारखाने विक्रीत घोटाळा

कारखाना विक्री करताना पारदर्शक प्रक्रिया राबवली नाही
कारखाना विक्रीची निविदा तीन वेळा काढली नाही
खासगी पद्धतीनं मालमत्ता विक्री केली
राखीव किमतीपेक्षा कमी किमतीने कारखान्यांची विक्री केली
मूल्यनिर्धारक नेमताना नियम पाळले नाहीत

नागपूर जिल्ह्यातील मौदा येथील हा श्रीराम बाबदेव सहकारी साखर कारखाना, या कारखान्यालाही नियमबाह्य पद्धतीनं राज्य सहकारी बँकेनं 25 कोटींचं कर्ज दिलं होतं. पण कारखान्यांकडे कर्ज थकीत झालं. व्याजासह कर्जाची थकीत रक्कम 60 कोटीपेक्षा जास्त झाली. मग ‘सरफेसी’ कायद्यानुसार 2013 मध्ये अवघ्या 11 कोटी 75 लाख रुपयांत हा कारखाना विकला, म्हणजे या एका कारखान्यात राज्य सहकारी बँकेला 46 कोटींपेक्षा जास्त तोटा झाला आहे.

शरद पवारांचंही नाव?

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यात माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या नावाचाही उल्लेख आलाय. ते केंद्रात मंत्री असताना सरफेसी कायदा आला आहे आणि याच कायद्याचा आधार घेत थकबाकी असलेल्या कारखान्यांची विक्री सुरु झाली.

आता या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी नेमण्यात आली आहे. या चौकशीत आणखी बडे मासे अडकण्याची शक्यता आहे.

VIDEO :