अजित पवारांवर गुन्हा दाखल करा, राज्य सहकारी बँक घोटाळाप्रकरणी हायकोर्टाचे आदेश

पुणे:  राज्य सहकारी बँकेच्या (MAHARASHTRA STATE CO BANK SCAM) कथित घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवारांसह (Ajit Pawar) 50 जणांवर गुन्हा दाखल करा, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने  दिले आहेत. त्यामुळे अजित पवारांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रावादी यांच्यातील कुरघोडीच्या राजकारणात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (MAHARASHTRA STATE CO BANK SCAM) आर्थिक गैरव्यवहार चर्चेत आला होता. राज्य सहकारी बँकेत 25 हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. संचालक मंडळाने नियमांचं उल्लंघन केल्याने बँकेला फटका बसला.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळाप्रकरणी पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करा, असे आदेश हायकोर्टाने EOW ला दिले.

25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवण्यात आला होता. 2011 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. यामध्ये राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांची नावं होती.

या घोटाळ्याप्रकरणी सुरिंदर अरोरा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्टाने पुढील पाच दिवसात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.

1961 मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र स्टेट को ऑप बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूतगिरणी आणि साखर कारखान्यांसाठी कोट्यावधींची कर्ज दिली. या संचालक मंडळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांचा समावेश होता. या तत्कालिन संचालकांनी आपल्या काळात सूतगिरण्या आणि साखर कारखान्यांना कोट्यावधींची कर्ज दिली. पण या कर्जांची परतफेड न झाल्याने बँकेला प्रचंड तोटा झाला.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

महाराष्ट्र स्टेट को ऑप बँकेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे, त्यामुळे गुन्हा दाखल करावा या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी मुंबई हायकोर्टात काही वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुनावणी सुरु होती. त्यावरील सुनावणी 31 जुलै रोजी संपली. यावेळी बँकेच्या संचालक मंडळावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे का असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला असता, राज्य सरकारच्या वकिलांनी नाही, असं उत्तर दिल्यावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती.

महाराष्ट को ऑप बँक ही शिखर बँक आहे. या बँकेच्यावतीने 2005 ते 2010 या काळात मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केलं होतं. हे कर्ज सहकारी साखर कारखाने आणि सहकारी सूत गिरण्या यांना आणि इतर कंपन्या, कारखाने यांना दिलं होतं. हे कर्ज देताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. मुख्य म्हणजे हे कर्ज राज्यातील अनेक राजकारण्यांच्या कंपन्या, कारखान्यांना दिलं होतं. पुढे हे कर्ज वसूल झालं नाही. त्यामुळे हा एक मोठा गैरव्यवहार आहे असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.

2005 ते 20010 या काळात मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप झालं होतं. याच काळात राज्यत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचं आघाडी सरकार होतं. यामुळे कर्ज लाभार्थ्यांमध्ये  या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश होता.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार आणि तेव्हाचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्या कर्जासाठी मोठ्या शिफारसी होत्या. ही सर्व कर्ज पुढे बुडीत निघालीत. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते अरोरा यांनी 2010 मध्ये  मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका करून या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून कारवाईची मागणी केली आहे.

महत्वाचं म्हणजे या बँकेच्या संचालक मंडळात सर्वच पक्षाचे नेते आहेत.  – 

अजित पवार – राष्ट्रवादी काँग्रेस

जयंत पाटील-  राष्ट्रवादी काँग्रेस

आनंदराव अडसूळ- शिवसेना नेते

कै पांडुरंग फुंडकर-  भाजप

मीनाक्षी पाटील , आदी सर्वच पक्षाचे नेते मंडळी आहेत.