AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

लॉकडाऊनसाठी आता राज्यांना केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक; गृहमंत्रालयाची नवी नियमावली जाहीर

कंटेन्मेंट झोनमध्ये केवळ अत्यावश्यक सेवांना परवानगी द्यावी. तसेच कंटेन्मेंट झोन मार्किंग करण्यात यावे. | lockdown

लॉकडाऊनसाठी आता राज्यांना केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक; गृहमंत्रालयाची नवी नियमावली जाहीर
| Updated on: Nov 25, 2020 | 7:12 PM
Share

नवी दिल्ली: देशातील कोणत्याही राज्यात लॉकडाऊन लागू करायचा असेल, तर आता त्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक असेल. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून (MHA) बुधवारी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नव्या मार्गदर्शक सूचना (New Covid Guidelines) जाहीर करण्यात आल्या. त्यानुसार आता कंटेन्मेंट झोन वगळता इतर भागांमध्ये लॉकडाऊन करण्यासाठी राज्यांना केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. तर कंटेन्मेंट झोनमध्ये केवळ अत्यावश्यक सेवांना परवानगी द्यावी. तसेच कंटेन्मेंट झोन मार्किंग करण्यात यावे, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे. (Covid 19 Guidelines SOPs for state and UT from Dec 1)

तसेच राज्यातील कंटेन्मेंट झोनची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करावी, असेही केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करा. तसेच घरी जाऊन आणि निर्धारित प्रोटोकॉलनुसार कोरोना चाचण्यांची संख्या वाढवावी, अशा सूचनाही केंद्र सरकारकडून राज्यांना देण्यात आल्या आहेत. हे दिशानिर्देश 1 ते 31 डिसेंबरपर्यंत लागू असतील.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचना खालीलप्रमाणे:

* सार्वजनिक ठिकाणी मास्क बंधनकारक * सामाजिक अंतर राखणं गरजेचं * सतत हात धुणे आवश्यक * चित्रपटगृहात ५० टक्के प्रेक्षकांना परवानगी * जलतरण तलावात एकावेळी एकाच खेळाडूला परवानगी * धार्मिक कार्यक्रम, खेळ यासाठी मोकळ्या मैदानात 200 जणांना परवानगी * बंद मोठ्या सभागृहात 100 जणांना परवानगी

कोरोना लशीच्या वितरणासाठी आतापासूनच तयारीला लागा; पंतप्रधान मोदींचे राज्यांना आदेश

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी देशातील सर्वाधिक कोरोना रुग्णांची संख्या असलेल्या आठ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला होता.

आगामी काळात कोरोना लशीच्या (Covid Vaccine) वितरणासाठी प्रत्येक राज्याने आतापासूनच तयारीला लागावे, अशी सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी केली. कोरोना लशीच्या वितरणात राज्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण लशीचे वितरण राज्यांतील यंत्रणेच्या माध्यमातूनच पार पडणार आहे. या कामात राज्यांचा अनुभव कामी येणार आहे. त्यासाठी राज्यांनी कोरोना लशीच्या वितरणासाठी आतापासूनच पुढाकार घेऊन काम करायला पाहिजे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते.

संबंधित बातम्या:

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात पुन्हा कडक निर्बंध लादले जाणार?, विजय वडेट्टीवार यांचे संकेत

बिनधास्त राहण्याची प्रवृत्ती वाढली, पुन्हा निर्बंध लावणार, राजेश टोपेंचा कडक इशारा

CORONA UPDATE | पंजाबमध्ये रात्री संचारबंदी, दंडाच्या रकमेतही मोठी वाढ!, महाराष्ट्रातही कडक निर्बंध लागू होण्याची शक्यता (tv9marathi.com)

(Covid 19 Guidelines SOPs for state and UT from Dec 1)

रानडुकरांसमुळे तुरीच्या पिकाचे नुकसान, शेतकरी अडचणीत
रानडुकरांसमुळे तुरीच्या पिकाचे नुकसान, शेतकरी अडचणीत.
वानखेडे स्टेडियमवर मेस्सीला पाहण्यासाठी गर्दी; कडक पोलीस बंदोबस्त
वानखेडे स्टेडियमवर मेस्सीला पाहण्यासाठी गर्दी; कडक पोलीस बंदोबस्त.
बिबट्याने डोळ्यासमोरून 4 वर्षांच्या चिमूकल्याला उचलून नेलं!
बिबट्याने डोळ्यासमोरून 4 वर्षांच्या चिमूकल्याला उचलून नेलं!.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल? अर्जुन खोतकरांचे महत्त्वाचे विधान
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल? अर्जुन खोतकरांचे महत्त्वाचे विधान.
मुंबईत महायुतीत शिवसेना 125 जागांसाठी आग्रही? मोठी अपडेट आली समोर
मुंबईत महायुतीत शिवसेना 125 जागांसाठी आग्रही? मोठी अपडेट आली समोर.
मुख्यमंत्री भाजपशिवाय दुसऱ्या पक्षाचा शक्य नाही!मुनगंटीवारांचं वक्तव्य
मुख्यमंत्री भाजपशिवाय दुसऱ्या पक्षाचा शक्य नाही!मुनगंटीवारांचं वक्तव्य.
सरकार फार काही करेल असं वाटत नाही! अंबादास दानवेंची खोचक टीका
सरकार फार काही करेल असं वाटत नाही! अंबादास दानवेंची खोचक टीका.
अधिवेशनात विदर्भावर चर्चा नाही! विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
अधिवेशनात विदर्भावर चर्चा नाही! विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल.
तरुणांना सरकारकडून 6 लाख मिळणार! काय आहे योजना?
तरुणांना सरकारकडून 6 लाख मिळणार! काय आहे योजना?.
कृषी संजीवनी योजना गेमचेंजर ठरली! मुख्यमंत्र्यांची अधिवेशनात माहिती
कृषी संजीवनी योजना गेमचेंजर ठरली! मुख्यमंत्र्यांची अधिवेशनात माहिती.