गर्भपाताच्या मर्यादेत चार आठवड्यांची वाढ, मोदी सरकारचा दिलासा

नवी दिल्ली : कायदेशीर गर्भपाताला मंजुरी देण्याच्या कमाल मर्यादेत चार आठवड्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे गर्भवती महिलांना 24 व्या आठवड्यापर्यंत गर्भपाताची कायदेशीर मुभा मिळणार आहे (Abortion limit increased).

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (दुरुस्ती) (Medical Termination of Pregnancy) विधेयक 2020 ला मान्यता दिली. आतापर्यंत 20 व्या आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यास कायदेशीर परवानगी होती. मात्र गर्भवती महिला, डॉक्टर आणि कोर्टाकडून होणाऱ्या मागणीचा विचार करुन विधेयकात सुधारणा केल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) विधेयक पटलावर मांडलं जाण्याची चिन्हं आहेत. ही तरतूद विशेष महिलांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. बलात्कार पीडिता, दिव्यांग किंवा अल्पवयीन गर्भवती तरुणींचा यामध्ये समावेश असेल.

गर्भवतीच्या जीवाला धोका असेल, तरच विसाव्या आठवड्यापेक्षा अधिक मुदतीचा गर्भ असलेल्या महिलेला गर्भपाताची विशेष परवानगी दिली जात असे. त्याचप्रमाणे महिलेच्या शारीरिक, मानसिक आरोग्याला किंवा जीविताला धोका असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितल्यास बारा आठवड्याआधी गर्भवतीला गर्भपाताची परवानगी आहे.

गर्भपाताला मंजुरी देण्याचा अवधी वाढवण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल आहेत. त्या विचारात घेत आरोग्य मंत्रालयाने मुदतवाढीबाबत पुनर्विचार करण्याचं सांगितलं होतं.

नेपाळ, फ्रान्स, इंग्लंड, ऑस्ट्रिया, इथोपिया, इटली, स्पेन, आइसलँड, नॉर्वे, फिनलँड, स्वीडन, स्वित्झर्लंडसह 52 देशांमध्ये गर्भात गुंतागुंत आढळल्यास विसाव्या आठवड्यानंतर गर्भपाताची परवानगी आहे. तर डेनमार्क, घाना, कॅनडा, जर्मनी, विएतनाम आणि झाम्बियासह 23 देशांमध्ये कोणत्याही वेळी गर्भपाताची संमती आहे.