मोदी सरकारला दिलासा, सुधारित नागरिकत्व कायद्याला स्थगितीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार

मोदी सरकारला दिलासा, सुधारित नागरिकत्व कायद्याला स्थगितीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 59 याचिकांवर सुनावणी करताना सुधारित नागरिकत्व कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला

अनिश बेंद्रे

|

Dec 18, 2019 | 12:01 PM

नवी दिल्ली : सुधारित नागरिकत्व कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार देत सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. 59 याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय (Supreme Court on Citizenship Amendment Act) दिला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 22 जानेवारी 2020 रोजी होणार आहे.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सुधारित नागरिकत्व कायदा 2019 च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

सुधारित नागरिकत्व कायद्याबाबत दिल्लीसह देशातील अनेक राज्यात आंदोलनं सुरु आहेत. मंगळवारी आंदोलकांनी दिल्लीच्या जामिया, सराई जुलाइना भागात दोन बससह अनेक वाहनांची तोडफोड केली होती. या घटनेत 12 पोलिसांसह एकूण 22 जण जखमी झाले आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात बुधवारीही निदर्शने सुरु आहेत. या कालावधीत हिंसाचाराची नोंद झालेली नाही. हावडा जिल्ह्यातील संक्राईल भागात मंगळवारी रात्री आंदोलकांच्या पथकाने पोलिसांवर बॉम्ब फेकला. त्यात एक पोलिस अधिकारी आणि अन्य दोन कर्मचारी जखमी झाले, अशी माहिती एका पोलिस अधिकाऱ्याने दिली.

दरम्यान, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात हावडा मैदान ते एस्प्लेनड परिसरातील डोरिना क्रॉसिंगपर्यंत मोर्चा काढतील. या कायद्याच्या विरोधात त्यांनी सोमवारी आणि मंगळवारीही मोर्चा काढला होता.

सुधारित नागरिकत्व कायद्यात नेमके काय आहे?

सुधारित नागरिकत्व कायद्यात 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. या अंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येईल. जे शरणार्थी एक वर्ष ते सहा वर्षे भारतात राहतात अशा व्यक्तींना नागरिकत्व दिले जाईल. दरम्यान सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतात 11 वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती/सुधारणा कायद्यात काय आहे?

1) नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्यात आला

2) पाकिस्तान, अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदू, शीख, बैद्ध, जैन, पारसी, ख्रिश्चन शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

3) या कायद्यात मुस्लिम शरणार्थींचा समावेश नाही

4) भारतात 6 वर्ष राहणाऱ्या शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

5) जुन्या विधेयकात 11 वर्ष वास्तव्याची अट

ईशान्य भारतात विधेयकाला का होतोय विरोध?

आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश बांगलादेश सीमेजवळ अस्मितेला धक्का बसेल अशी नागरिकांना भीती आहे. शिवाय बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू शरणार्थींची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. स्थानिकांचे हक्क डावलले जाण्याची भीती आहे.

नागरिकत्व विधेयक काय आहे?

नागरिकत्व विधेयक 1955 मध्ये संशोधन करण्यासाठी नागरिकत्व विधेयक 2016 हे संशोधन विधेयक पुन्हा संसदेत सादर करण्यात येत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.  त्यासाठी त्यांचं रहिवासी अट 11 वर्षे घटवून 6 वर्षे करण्यात आली आहे. म्हणजेच हे शरणार्थी 6 वर्षानंतर लगेचच भारतीय नागरिक्त्वासाठी अर्ज करु शकतात. या विधेयकामुळे सरकार अवैध रहिवाशांची परिभाषा बदलण्याच्या तयारीत आहे.

हे विधेयक लोकसभेमध्ये 15 जुलै 2016 रोजी सादर करण्यात आलं होतं. 1955 नागरिकत्व अधिनियमानुसार, कोणत्याही प्रमाणित पासपोर्ट, वैध दस्तऐवजाशिवाय किंवा व्हिजा परमिटपेक्षा जास्त दिवस भारतात राहणाऱ्या नागरिकांना/प्रवाशांना अवैध किंवा बेकायदा प्रवासी मानलं जातं.

राजीव गांधी सरकारच्या काळात आसाम गण परिषदेसोबत एक करार करण्यात आला होता. त्या करारानुसार 1971 सालानंतर आसाममध्ये जे अवैधरित्या प्रवेश करतील, त्या बांगलादेशींना बाहेर हाकललं जाईल. नागरकित्व संशोधन विधेयकाच्या नव्या विधेयकानुसार, 1971 ची मर्यादा 2014 वर आणण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

संबंधित बातम्या   

जामिया हिंसा : रेणुका ते परिनीती, विकी कौशल ते मनोज वाजपेयींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

मोदीजी आधी तुमच्या आयटी सेलवाल्यांना आवरा, तेच खरे तुकडे गँग, अभिनेत्री रेणुका शहाणेंचा हल्लाबोल   

जितका विरोध करायचा तितका करा, नागरिकत्व कायद्यावर झुकणार नाही : अमित शाह  

Supreme Court on Citizenship Amendment Act

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें