मोदी सरकारचं 30 लाख कर्मचाऱ्यांना दिवाळी गिफ्ट, दसऱ्यापर्यंत खात्यावर बोनस जमा होणार

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज 30 लाख कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचं गिफ्ट दिलं आहे. मोदींच्या कॅबिनेटने आज 2019-2020 साठी प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस (पीएलबी) आणि नॉन-प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनसला मंजुरी दिली आहे. (Union Cabinet approves bonus for 30 lakhs central government employees)

कॅबिनेटच्या या निर्णयांबाबत माहिती देताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 3,740 कोटी रुपयांचा बोनस दिला जाणार आहे. 30 लाख कर्मचाऱ्यांना बोनसची रक्कम दसऱ्यापर्यंत त्यांच्या खात्यावर जमा झालेली पाहायला मिळेल.

केंद्र सरकारने रेल्वे, टपाल, संरक्षण, EPFO, ESIC सारख्या वाणिज्यिक आस्थापनांमधील विना-राजपत्रित कर्मचार्‍यांना 2019-2020 साठी प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस (PLB) देण्यास मान्यता दिली आहे. यावर 2,791 कोटी रुपये खर्च होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या विना-राजपत्रित कर्मचार्‍यांना नॉन-पीएलबी किंवा अ‍ॅडहॉक बोनस मंजूर करण्यात आले आहेत. याचा फायदा 13.70 लाख कर्मचार्‍यांना होईल आणि त्यावर एकूण 946 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 12 ऑक्टोबर रोजी सणासुदीच्या आधी अर्थव्यवस्थेला 73,000 कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती. एलटीसी कॅश व्हाउचर योजना आणि केंद्र सरकार तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांसाठी विशेष फेस्टीव्हल अ‍ॅडव्हान्स स्कीम या दोन योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.

केंद्र सरकारचा कर्मचारी आता एलटीसीसाठी पात्र आहे, तसेच तो चार वर्षांच्या कालावाधीत दोनदा स्वतःच्या गावी किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी जाण्यासाठी दहा दिवसांचे पैसे घेऊ शकतो.

कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर प्रवास करण्यास मर्यादा आल्या आहेत, त्यामुळे आता केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना एलटीसी भाड्याच्या तुलनेत रोख रकमेचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे. कर्मचारी आता एलटीए किंवा एलटीसीच्या करमुक्त भागाच्या बदल्यात वस्तू व सेवा खरेदी करण्यास पात्र आहेत.

या योजनेचा लाभ घेणार्‍या कर्मचाऱ्यांना एलटीसीच्या रकमेपेक्षा तिप्पट खर्च करावा लागणार आहे. 12 टक्के किंवा त्याहून अधिक जीएसटी लागू असणाऱ्याच वस्तू खरेदी कराव्या लागतील. सदर वस्तू फक्त जीएसटी नोंदणीकृत विक्रेत्यांकडून घ्याव्या लागतील.

याव्यतिरिक्त खर्चाच्या पावत्या दाखवाव्या लागतील. तसेच, केंद्रीय कर्मचार्‍यांना 10 दिवसांच्या लीव्ह एनकॅशमेंटचे पैसेदेखील खर्च करावे लागतील. हा खर्च 31 मार्च 2021 पर्यंत करावा लागेल. सर्व खर्च डिजीटल स्वरुपात असायला हवेत.

इतर बातम्या

Good News: लवकरच येणार कोरोना वॅक्सिन, डिसेंबरपर्यंत मॉडर्ना लसीला मिळणार मंजुरी

भारतीय सैनिकांची माणुसकी, रस्ता भरकटलेल्या चिनी सैनिकाला परत पाठवलं

…तरच कोरोनाचं संकट टळेल, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितला ‘उपाय’

(Union Cabinet approves bonus for 30 lakhs central government employees)