महाराष्ट्रात SIR नंतर मतदार यादीतून तीन कोटी मतदार हटवणार, रोहित पवार यांचा दावा
सध्या सुरू असलेली एसआयआर प्रक्रिया आणि मतदारसंघ पुनर्रचना ही संविधान आणि लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरू शकते असा आरोप शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार यांच्या गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी रविवारी मोठा दावा केला आहे. त्यांनी महाराष्ट्रात मतदार याद्यांचे विशेष पुनरीक्षण (SIR) मध्ये हटवलेले मतदारांची संख्या सध्याच्या 2.07 कोटीहून वाढून सुमारे तीन कोटीपर्यंत पोहचू शकते. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर टीका करताना रोहित पवार यांनी सांगितले की आधी निवडणूक क्षेत्राच्या स्तरावर होणारी निवडणूक शक्ती आता निवडणूक आयोगाकडे केंद्रीकृत केल्या आहेत. ज्यामुळे दिल्लीतून मतदारांची नावे जोडली किंवा काढली जाऊ शकतात.
काही ठिकाणी बूथ-स्तरीय अधिकाऱ्यांनी (बीएलओ) मतदारांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याऐवजी ‘टेबल सर्वेक्षण’ केले आणि ही माहिती भाजप कार्यकर्त्यांकडून पुरवली जात होती. त्यांनी दावा केला की, अशी प्रकरणे पुणे, नाशिक आणि ठाण्यात समोर आली असून, निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करूनही कोणतीही कारवाई न झाल्याने आमदार रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
रोहित पवार यांचा दावा
रोहित पवार म्हणाले, “चौकशीखाली असलेल्या १.२२ कोटी मतदारांपैकी काही निश्चितपणे अपात्र ठरतील आणि वगळण्यात आलेल्या २.०७ कोटी मतदारांची एकूण संख्या आणखी वाढून तीन कोटीपर्यंत पोहोचू शकते.”
एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान प्रसिद्ध झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात ९.७८ कोटी नोंदणीकृत मतदार आहेत, तर या प्रक्रियेदरम्यान २.०७ कोटी मतदारांचे गणना अर्ज गोळा करता आलेले नाहीत. अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणांसाठी मृत्यू, शोध न लागणे, कायमस्वरूपी स्थलांतर किंवा एकापेक्षा जास्त नोंदी ही कारणे दिली आहेत.
रोहित पवार यांनी दावा केला की, वगळण्यात आलेल्या किंवा पडताळणी न झालेल्या मतदारांच्या मोठ्या संख्येमुळे चिंता वाढलेली आहे. त्यांनी सांगितले की, रेकॉर्ड पडताळणीच्या अधीन असलेल्या १.२२ कोटी मतदारांपैकीही लक्षणीय संख्येने लोकांना मतदार यादीतून वगळले जाऊ शकते. आमदार रोहित पवार यांनी असाही आरोप केला की, एसआयआर प्रक्रियेनंतरही मतदार नोंदींमध्ये चुका कायम आहेत. उदाहरणे देत ते म्हणाले की, काही प्रकरणांमध्ये जिवंत लोकांना मृत दाखवण्यात आले आहे आणि काही मतदार नोंदींमधील फोटो आणि लिंग तपशील जुळत नाहीत.
“एसआयआर प्रक्रिया लोकशाहीसाठी धोका”
सध्याची एसआयआर प्रक्रिया आणि मतदारसंघ पुनर्रचना संविधान आणि लोकशाहीसाठी धोका निर्माण करू शकते असे सांगत रोहित पवार त्यांनी विरोधी पक्ष, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांना मतदानाचा हक्क आणि आरक्षणाचे संरक्षण करण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन यावेळी केले.
२२ जानेवारी रोजी, भारतीय निवडणूक आयोगाने देशातील अंदाजे १०० कोटी मतदारांसाठी “ECINet” नावाची एक नवीन डिजिटल प्रणाली सुरू केली. याअंतर्गत, आयोगाचे ४० हून अधिक ॲप्स आणि पोर्टल्स एकत्र आणण्यात आले.
