Aurangabad | ब्लॅक लीस्टमधल्या ठेकेदाराला वाळूचे कंत्राट, राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांना खंडपीठाची नोटीस
ठेकेदाराला वाळू उपशाची परवानगी देणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशालाही (Aurangabad Collector) न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी शासनाचा निर्णय डावलून 1 एप्रिल 2021 रोजी शेख सलीम यांना पैठण तालुक्यातील घाणेगाव येथील वाळूचा ठेका 10 महिन्यांसाठी दिला होता.
औरंगाबादः प्रशासनाने ब्लॅक लीस्टमध्ये टाकलेल्या ठेकेदाराला पाळूचे कंत्राट दिल्याने महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) अडचणीत आले आहेत. नियम डावलून या ठेकेदाराला वाळूचा उपसा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) अब्दुल सत्तार यांना नोटीस दिली आहे. तसेच सदर ठेकेदाराला वाळू उपशाची परवानगी देणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशालाही (Aurangabad Collector) न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी शासनाचा निर्णय डावलून 1 एप्रिल 2021 रोजी शेख सलीम यांना पैठण तालुक्यातील घाणेगाव येथील वाळूचा ठेका 10 महिन्यांसाठी दिला होता.
ब्लॅक लीस्टमधला ठेकेदार कोण?
2012-13 मध्ये जिल्हा प्रशासनाने शेख सलीम अब्दुल कादर पटेल यांना कुरणपिंपरी येथे वाळूचा ठेका दिला होता. मात्र त्यांनी बेकायदा वाळूचा उपसा करून नियमांचा भंग केला होता. त्यामुळे त्यांना 9 कोटी 76 लाख रुपयांचा दंड ठोठवून त्यांचे नाव काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. तसेच या प्रकरणी त्यांना दोन वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षाही झाली होती. तसेच जिल्ह्यात कुठेही कंत्राट मिळणार नाही असे आदेश शासनाने 12 मार्च 2013 रोजी काढले होते. शेख यांनी या शिक्षेविरोधात अपील केले. मात्र ते टिकले नाही. त्यानंतर त्यांनी खंडपीठात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली. ती प्रलंबित आहे.
सत्तारांकडून नियमाचा भंग
दरम्यान, महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी शासनाचा निर्णय डावलून 1 एप्रिल 2021 रोजी शेख सलीम यांना पैठण तालुक्यातील घाणेगाव येथील वाळूचा ठेका 10 महिन्यांसाठी दिला होता. त्याची मुदत 1 फेब्रुवारी 2022 ला संपली. त्यानंतर राज्यमंत्र्यांच्या आदेशाचा संदर्भ देऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी 10 फेब्रुवारी रोजी शेख यांना पुन्हा 2556 ब्रास वाळू उचलण्याची परवानगी दिली. त्याविरोधात गुलाम रसूल शेख यांनी अॅड. प्रशांत नांगरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली. अॅड. सचिन देशमुख यांनी कोर्टात बाजू मांडली. ती ऐकून घेतल्यावर खंडपीठाने अब्दुल सत्तार यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
इतर बातम्या-
म्युच्युअल फंडात गुंतवणुकीचा काय आहे पर्याय? SIP की एक रक्कमी गुंतवणूक फायद्याची
Hijab controversy : औरंगाबादेत वंचित बहुजन आघाडीकडून मुस्कान खानचा सत्कार, भाजपचा विरोध
