बेळगाव सीमाप्रश्न : केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यासाठी काय असतो निकष? पाहा कायदा काय सांगतो

मुंबई : सध्या राज्याच्या राजकारणात बेळगाव सीमावादावरुन (Belgaon) वादंग उठलं आहे. कर्नाटक सरकारच्या (Karnatak Government) दडपशाही विरोधात सगळेच पक्ष आक्रमक झाले आहे. याबाबत आज विधानसभेत (Maharashtra Vidhansabha) ठराव देखील मांडण्यात आला आहे. महाराष्ट्र बेळगावमधील मराठी माणसाच्या पाठिशी अभा आहे. बेळगाव सीमाप्रश्न हा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित विषय आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बेळगाव लवकरात लवकर केंद्रशासित प्रदेश करावा अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे आता बेळगाव जर केंद्रशासित प्रदेश करायचा असेल तर त्यासाठी काय निकष असतात. कायद्यात याबाबत काय तरतूद आहे. जाणून घेऊया.

काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्रशासित प्रदेश करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे अधिकार असतात. राज्य घटनेच्या कलम -3 नुसार केंद्र सरकारला एखाद्या प्रदेशाला केंद्रशासित प्रदेश करता येतं. काही विशिष्ट परिस्थितींमुळे हा भाग कोणत्याही राज्याचा हिस्सा न ठेवता तो केंद्र सरकारच्या अखत्यारित ठेवला जातो.

केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे नेमकं काय?

केंद्रशासित प्रदेश हा भारतीय संघराज्याच्या प्रशासकीय धोरणाचा एक भाग आहे. सध्या भारतात ९ केंद्रशासित प्रदेश आहेत.ज्यामध्ये अंदमान-निकोबार, दिल्ली, पुदुच्चेरी, चंदीगड, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, लक्षद्वीप, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यांचा समावेश आहे. केंद्रशासित प्रदेशात राष्ट्रपती उप-राज्यपालांच्या माध्यमातून सरकार चालवतात. भारताचे राष्ट्रपती केंद्रशासित प्रदेशासाठी एक सरकारी प्रशासक किंवा उप राज्यपाल यांची नेमणूक करतात.

केंद्रशासित प्रदेशाची स्थापना करण्यामागे वेगवेगळी कारणे असतात. प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा किंवा मंत्री परिषद असतेच असे नाही. दिल्लीत विधानसभा आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री देखील आहेत. जे लोकांच्या माध्यमातून राज्यात सरकार स्थापन करतात.

अंदमान-निकोबार, दिल्ली आणि पुदुच्चेरी येथे उप-राज्यपाल प्रशासक असतात. तर चंदीगड, दादरा व नगर हवेली आणि दमन व दीव मध्ये प्रशासक नेमला जातो. ज्यामद्ये दादरा व नगर हवेली आणि दमन व दीव येथील कामकाज एकच प्रशासक पाहतात.

दिल्ली आणि पुदुच्चेरीमध्ये विधानसभा आहे. पण या दोन्ही राज्यांचे अधिकार मर्यादित असतात. या विधानसभेत पारित केलेल्या ठरावांना येथे राष्ट्रपतींची मंजुरी घ्यावी लागते. तसेच विशेष कायदे करण्यासाठी आधी केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागते.

राज्यघटनेतील कलम 3 काय आहे?

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 3 नुसार केंद्र सरकारकडे नवं राज्य स्थापन करण्याचे अधिकार देखील असतात. सोबतच सीमा, क्षेत्रफळ आणि नाव बदलण्याचे अधिकार असतात. पण याआधी केंद्र सरकारला संसदेत विधेयक आणावं लागतं. ज्याला राष्ट्रपतींची परवानगी आवश्यक असते. याशिवाय ज्या राज्यांबाबत हा बदल केला जाणार आहे. त्या राज्याच्या विधानसभेचं मत देखील विश्वासात घ्यावं लागते.

जम्मू-काश्मीर या राज्याचे जेव्हा 2 केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले तेव्हा तेथे विधानसभा अस्तित्वात नसल्याने तेथे राज्यपाल प्रमुख होते. त्यामुळे त्यांच्या परवानगीने हे विधेयक संसदेत आले.

सुप्रीम कोर्टात सीमाप्रश्न प्रलंबित

महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी 29 मार्च 2004 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नावर दावा दाखल केला होता. त्यानंतर 2006 मध्ये पहिली सुनावणी झाली होती. तेव्हापासून न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या मार्च महिन्यात शेवटची सुनावणी झाली असून यावर तोडगा निघालेला नाही.

कर्नाटक सरकारने देखील काही वर्षापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात एक अर्ज दाखल केला होता. ज्यामध्ये हे अधिकार संसदेला असल्याने हा प्रश्न सोडवण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. त्यामुळं हा प्रश्न केंद्र सरकारने सोडवावा असं या अर्जात नमूद करण्यात आलं होतं.पण यावर अजून सुनावणी झालेली नाही.

कर्नाटक आणि महाराष्ट्र दोन्ही राज्य बेळगाववर दावा करत आहे. बेळगावमधील मराठी भाषिक अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात येण्यासाठी लढा देत आहेत. त्यामुळे सीमाप्रश्नावर तोडगा निघत नाही तो पर्यंत बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी होत आहे. यावर आता केंद्र सरकार काय पाऊलं उचलते ते पाहावं लागेल. तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे ही सर्वांचं लक्ष असणार आहे.