प्रवीण दरेकर यांच्या अडचणीत वाढ, मुंबै बँकेतील बोगस मजूर प्रकरणी गुन्हा
विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुंबै बँकेतील बोगस मजूर प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मुंबई : भाजप नेते आणि विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुंबै बँकेतील (Mumbai Bank) बोगस मजूर प्रकरणी दरेकरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ‘मजूर’ असल्याचे भासवून वर्षानुवर्ष मुंबई बँक, हजारो ठेवीदार आणि सहकार विभागाची फसवणूक करणाऱ्या प्रवीण दरेकर यांच्या विरोधात आम आदमी पक्षाने दोन महिन्यांपूर्वी तक्रार दाखल केली होती. मात्र माता रमाबाई आंबेडकर पोलीस ठाणे गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप आहे. सहकार विभागाचे सह निबंधक बाजीराव शिंदे यांनी मजूर म्हणून प्रवीण दरेकर यांना अपात्र घोषित केले. त्यानंतर त्यांचा जबाबही पोलिसांनी नोंदवला तसेच सर्व कागदपत्रे सहकार विभागाने देऊनही पोलीस गुन्हा दाखल करत नव्हते. याबाबत आम आदमी पक्षाच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे गुन्हा दाखल करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर दोन महिन्यांनी मुंबई बँकेच्या बोगस आणि बनावट मजुरावर गुन्हा दाखल झाला आहे.
काय आहे प्रकरण?
मजूर नसतानाही गेली 20 वर्षे मजूर असल्याचे खोटे भासवून प्रवीण दरेकर मुंबई बँकेवर संचालक/ अध्यक्ष म्हणून निवडून येत आहे. या 20 वर्षात मुंबई बँकेत कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाले असून त्याबाबत सहकार विभागाने वेळोवेळी सहकार कायदा 1960 च्या कलम 89 अ अंतर्गत चौकशी करून अहवाल दिलेले आहेत. 2015 पासून ‘नाबार्ड’च्या प्रत्येक अहवालात मुंबई बँकेतील अनियमितता व घोटाळ्यांवर ठपका ठेवलेला आहे. 2013 साली सहकार विभागाने 89 अ अंतर्गत केलेल्या चौकशीत संचालक मंडळाने मुंबई बँकेची व ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचे, विश्वासघात केल्याचे स्पष्टपणे नमूद करत कारवाईची शिफारस केली होती. मात्र 2013 च्या या अहवालावर सहकार विभागाने आजपर्यंत कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
आम आदमी पक्षाचं म्हणणं काय?
2020 मध्ये सहनिबंधक मुंबई बाजीराव शिंदे यांनी 89 अ खाली चौकशी करून कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे असल्याचा अहवाल सादर केला. तसेच सहकार कायदा कलम 83 अंतर्गत चौकशीचे आदेश जारी केले. यामुळे नेमके कोणी घोटाळे केले याची जबाबदारी निश्चित होणार आहे. याशिवाय सहकार विभागाचे विशेष लेखापरीक्षक (वर्ग 1) निलेश नाईक यांनी मुंबई बँकेचे चाचणी लेखापरिक्षण अहवाल तयार करून सहकार विभागाला सादर केला. या अहवालाचा आढावा घेतल्यास जवळपास 2014-15 ते 2019-20 या काळात मुंबई बँकेत 2000 कोटी रुपयांचे आर्थिक घोटाळे व अनियमितता झाल्याचे दिसून येते. या कालावधीत देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री तसेच चंद्रकांत पाटील राज्याचे सहकार मंत्री होते. याबाबत आम आदमी पार्टीच्या वतीने यांनी पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे तक्रार दाखल केली असून गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केली आहे. तसेच सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे पत्राद्वारे सहकार विभागानेही एवढ्या मोठ्या घोटाळ्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी केली आहे. खर तर 2000 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात घेता ईडी (Enforcement Directorate ), IT (इन्कम टॅक्स) विभागानेही युद्ध पातळीवर कारवाई करावी अशी मागणी आम आदमी पक्षाच्या वतीने करण्यात येत आहे.
प्रवीण दरेकर यांची ज्या ‘प्रतिज्ञा सहकारी मजूर संस्थे’त मजूर म्हणून नोंदणी आहे, तेथे कागदोपत्री दरेकर हे ‘रंगारी’ मजूर असल्याचे दिसते. भ्रष्टाचाराचा बराच रंग (चुना) त्यानी गेले अनेक वर्ष मुंबई बँकेला लावला आहे. सहकार विभागाच्या अहवालानुसार प्रतिज्ञा मजूर संस्थेतील मजूर म्हणून नोंद असलेले जवळपास सर्व सदस्य हे बोगस मजूर आहेत. त्यामुळे सहकार विभागाने प्रतिज्ञा मजूर संस्थेचे पाच वर्षांचे लेखा परीक्षण करून मागील पाच वर्षात प्रवीण दरेकर या बोगस व श्रीमंत मजुराने नेमकी किती मजुरीची कामे केली व किती मजुरी यासाठी त्याना मिळाली याचा लेखाजोखा मांडावा, अशी आम आदमी पार्टीची मागणी आहे.
मुंबईतील सुमारे 750 मजूर संस्थांपैकी 450 हून अधिक मजूर संस्था व त्यांचे सदस्य बोगस आहेत. या मजूर संस्थांना म्हाडा ( मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळा) ने गेल्या दोन वर्षात नियमबाह्य पद्धतीने सुमारे 1500 कोटी रुपयांची कामे दिली आहेत. नियमानुसार 33 टक्के खुल्या निविदा, 33 मजूर संस्था व 34 टक्के सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना कामे देण्याचे सुस्पष्ट धोरण असताना मुंबईतील मजूर संस्थांना 69 टक्के कामे कशी देण्यात आली??? याची तात्काळ चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी अशीही मागणी आम आदमी पार्टीने केली आहे.
तसेच बोगस मजूर संस्थांना आळा घालण्यासाठी सहकार विभागाचा 2017 चा शासन आदेशाचे काटेकोरपणे पालन व्हावे. यात म्हटले आहे की, मजूर संस्थांना कामे देण्यापूर्वी त्यांची व सदस्यांची वैधता तपासणी व्हावी. आधारकार्ड, पॅनकार्ड, बँक स्टेटमेंट व मजूर असल्याचा दाखला ( जो संबंधित तहसिलदार देतो, जो बनावट दाखला प्रवीण दरेकर यांनी सादर करून एवढी वर्षे मुंबई बँकेची निवडणूक लढवली) तो दाखला घेतल्याशिवाय मजूर संस्थांना कामे देऊ नयेत तसेच कामे दिली असल्यास सदर कागदपत्रे सादर करेपर्यंत कामांची रक्कम देऊ नये अशी आम आदमी पक्षाची मागणी आहे.
संबंधित बातम्या :
या फोटोत प्रवीण दरेकर कुठे आहेत? फडणवीसांच्या सत्काराप्रसंगीचा फोटो व्हायरल?
चोर दरोडे सारखं आम्हाला नेलं, घातपाताचा डाव असल्याची शंका, प्रविण दरेकर का भडकले?
तर महात्मा गांधींनीही तुम्हाला फासावर लटकवले असते, प्रवीण दरेकरांचा घणाघात