ऑफिस मिटिंगवेळी महिला सहकाऱ्याच्या स्तनाकडे पाहणं गुन्हा नाही; मुंबई हायकोर्टाने आदेशात नेमकं काय म्हटलं?

मुंबई हायकोर्टाने व्हॉय्युरिझमशी संबंधित एका प्रकरणावर महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. महिला सहकाऱ्यांच्या शरीराला एकटक पाहणं चुकीचं आहे. पण त्याला व्हॉय्युरिझमचा गुन्हा मानलं जाणार नाही. कोर्टाने 8 एप्रिल रोजी हा निर्णय सुनावला आहे. अभिजीत बसवंत विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य असा हा खटला होता. त्यात अर्जदाराने 2015मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरला आव्हान दिलं होतं. मुंबईच्या बोरीवली पोलीस ठाण्यात अर्जदाराच्या महिला सहकाऱ्याने त्याच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला होता. या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीस अमित बोरकर यांच्या एकल पीठाकडे सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने अर्जदाराविरोधातील एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

कोर्टाने 354-C (व्हॉय्युरिझम) स्पष्ट करत, कलम 354-C तेव्हाच लागू होते, जेव्हा एखादी महिला प्रायव्हेट ॲक्टमध्ये असेल आणि तिच्या प्रायव्हसीत एखाद्या पुरुषाने घुसखोरी केली किंवा तिचे फोटो किंवा व्हिडिओ काढले तसेच ते फोटो किंवा व्हिडिओ दुसऱ्यांना पाठवले, तर तो गुन्हा आहे. त्यासाठी शिक्षा होऊ शकते. प्रायव्हेट ॲक्टचा अर्थ अशी परिस्थिती जिथे महिलांना प्रायव्हसी मिळण्याची अपेक्षा असते. उदा. स्वच्छता गृहाचा वापरण करणे, आदी, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

कोर्टाने काय म्हटलं?

आरोपी फक्त ऑफिसच्या मिटिंगमध्ये महिलेच्या छातीकडे पाहत असल्याचा आरोप आहे. हे चुकीचं वर्तन आहे. पण केवळ एकटक पाहणं व्हॉय्युरिझम (कलम 354-C) सारखा गुन्हा नाहीये. कार्यालयीन ठिकाणी दुर्व्यवहार किंवा अपमानासारखे वेगळ्या प्रकारचे वाद होऊ शकतात. पण ऑफिसच्या प्रत्येक तक्रारीत व्हॉय्युरिझम (कलम 354-C) सारखा गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही, असं कोर्टाने सांगितलं. ऑफिसचं वातावरण असह्य होऊ शकतं. पण केवळ तक्रारीच्या आधारे 354-C च्या अंतर्गत गुन्हेगारी खटला चालवला जाऊ शकत नाही, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.

प्रकरण काय आहे?

2014मधील हे प्रकरण आहे. ऑफिसच्या मिटिंगवेळी आरोपी डोळ्यात डोळे घालून बोलण्याऐवजी छातीकडे एकटक पाहून बोलायचा आणि आक्षेपार्ह शेरेबाजी करायचा, असा आरोप या महिलेने केला होता. हे प्रकरण आंतर्गत तक्रार निवारण समितीकडे चौकशीसाठी दिलं होतं. समितीने चौकशी केल्यानंतर आरोपीला निर्दोष मुक्त केलं होतं. त्यानंतर या महिलेने 2025मध्ये कलम 354-C (Voyeurism) अंतर्गत आरोपीच्या विरोधात एफआयआर दाखल केला होता. त्यामुळे 2015मध्ये आरोपीने या प्रकरणाला कोर्टात आव्हान दिलं. तसेच एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली. आता 8 एप्रिल रोजी कोर्टाने एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.