Paper Leak : विद्यार्थ्यांना दिलासा ! पेपरफुटीच्या खटल्यांसाठी राज्यभर 23 फास्ट ट्रॅक कोर्ट; मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

मुंबई उच्च न्यायालयाचा एक महत्त्वाचा निर्णय समोर आला आहे. परीक्षा पेपरफुटी आणि विविध परीक्षा गैरप्रकारांशी संबंधित खटल्यांची जलद सुनावणी सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. अशा प्रकरणांसाठी राज्यभरात आणखी 23 विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये काम पाहणार आहे. उच्च न्यायालयाचे कार्यवाह मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी 1 ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे या विशेष न्यायालयांसाठी संबंधित न्यायाधीशांची नियुक्ती केल्याची माहिती समोर आली आहे. ही न्यायालयं परीक्षा पेपरफुटी तसेच परीक्षा गैरप्रकार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या खटल्यांची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात करणार आहेत. या निर्णयामुळे अशा संवेदनशील प्रकरणांचा निकाल कमी कालावधीत लागण्यास मदत होणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांनाही मोठा दिलासा मिलमार आहे.

नीट परीक्षेचा पेपर फुटल्यानंतर दिल्लीसह संपूर्ण देशात तरुणांचे आंदोलन सुरू झालं होतं. याप्रकरणी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामाही द्यावा लागला होता. याच दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करून नीट प्रकरणासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करणार असल्याचा मोठा निर्णय जाहीर केला होता. मोदींचा हा निर्णय येताच यंत्रणा कामाला लागली आहे. चार राज्यात फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही 23 फास्ट ट्रॅक कोर्ट आता काम पाहणार आहेत.

कुठे कुठे स्थापन होणार विशेष न्यायालय ?

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील पुणे, ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर, बीड, जळगाव, सातारा, सोलापूर, चंद्रपूर यांसह विविध जिल्ह्यांमध्ये ही विशेष न्यायालये स्थापन होणार आहेत. तसेच मुंबई सत्र न्यायालय आणि मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाला देखील विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवण्याबरोबरच पेपरफुटी आणि इतर गैरप्रकारांवर प्रभावी अंकुश बसण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

देशातील विविध राज्यात विशेष न्यायालये स्थापन झाल्यास आरोपींविरोधातील कायदेशीर कारवाई अधिक वेगाने होईल, तसेच सार्वजनिक परीक्षांची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता अधिक मजबूत होईल आणि भविष्यात पेपर लीक तसेच संघटित पद्धतीने होणाऱ्या गैरप्रकारांवर प्रभावी आळा घालण्यास मदत मिळेल, असं मत सरकारने व्यक्त केलं होतं. आता महाराष्ट्रातही 23 फास्ट ट्रॅक कोर्टात अशा प्रकरणांची जलद सुनावणी होऊन विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळू शकेल.