राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचे राजकारण तापणार, 30 हजार 820 संस्थांची निवडणूक घेण्याची प्राधिकरणाची तयारी

सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून 5 हजार 629 जणांचं पॅनलही मंजूर करण्यात आलं आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीला 31 डिसेंबरपर्यंत स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र आता 2021च्या सुरुवातीलाच सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचं राजकारण तापणार आहे.

sagar joshi | Updated on: Nov 24, 2020 | 8:32 AM

पुणे: कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे लांबणीवर पडलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा धुरळा अखेर उडणार आहे. 31 डिसेंबरनंतर राज्यातील 30 हजार 820 सहकारी संस्थांची निवडणूक होणार असल्याची माहिती मिळतेय. त्यासाठी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाची तयारी सुरु असल्याचीही माहिती मिळत आहे. टप्प्याटप्प्याने या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत.(Elections for co-operative societies will be held after 31st December)

सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून 5 हजार 629 जणांचं पॅनलही मंजूर करण्यात आलं आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीला 31 डिसेंबरपर्यंत स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र आता 2021च्या सुरुवातीलाच सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचं राजकारण तापणार आहे. राज्यात एकूण 45 हजार 276 सहकारी संस्थांची निवडणूक बाकी आहे. त्यापैकी क आणि ड वर्गातील 30 हजार 820 सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी प्राधिकरणाची तयारी सुरु आहे.

सहकारी संस्थांच्या निवडणुका 4 वेळा पुढे ढकलल्या!

राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेसाठी जानेवारीमध्ये या निवडणुका 3 महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे 17 मार्चला पुन्हा 3 महिन्यांचा कालावधी वाढवण्यात आला. पुढे अजून दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता अखेर 31 डिसेंबरनंतर म्हणजे नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला या निवडणुका पार पडण्याची शक्यता आहे. तशी माहिती प्राधिकरणाचे आयुक्त जगदीश पाटील यांनी दिली आहे.

प्राधिकरणाकडून पॅनल तयार

क आणि ड वर्गातील 30 हजार 820 सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी प्राधिकरणाकडून 5 हजार 629 जणांचं पॅनल तयार करण्यात आलं आहे. या पॅनलमध्ये तज्ज्ञ व्यक्ती, निवृत्त सरकारी अधिकारी, खासगी लेखापरीक्षक, वकील यांसारख्या मंडळींचा समावेश करण्यात आल्याची माहितीही प्राधिकरणाकडून देण्यात आली आहे.

सहकारी संस्थांना दिलासा

कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे राज्यातील सहकारी संस्थांना दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं यापूर्वीच घेतला आहे. त्यानुसार सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि लेखापरीक्षणाला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वार्षिक सर्वसाधारण संभा 31 मार्च 2021 पर्यंत तर लेखा परीक्षण 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत करता येणार आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्यासंदर्भात आदेश काढला होता.