Gopichand Padalkar : उच्च न्यायालयात अर्ज अवैध, सर्वोच्च न्यायालयात वैध! गोपीचंद पडळकरांच्या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट

सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत आमदार गोपीचंद पडळकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. पडळकर यांचा निवडणुकीसाठी दाखल केलेला अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने त्यांचा अर्ज अवैध ठरवला होता. या निर्णयाविरोधात पडळकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पडळकर यांना बँकेची निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी जत सोसायटीमधून अर्ज दाखल केला होता. मात्र, या अर्जासोबत जोडलेली कागदपत्रे बनावट असल्याचा आरोप माजी आमदार विक्रम सावंत आणि बाजार समितीचे माजी सभापती सुजय शिंदे यांनी केला होता. पडळकर हे कोणत्याही संस्थेचे संचालक नसून, दोन वर्षांपूर्वीचे सभासदही नसल्याचा दावा विरोधकांकडून करण्यात आला होता.

या आक्षेपांनंतरही बँकेच्या मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी पडळकर यांचा अर्ज वैध ठरवला होता. या निर्णयाला विक्रम सावंत आणि सुजय शिंदे यांनी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात आव्हान दिले. सुनावणीदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे कोल्हापूर खंडपीठाने पडळकर यांचा अर्ज अवैध ठरवला होता.

सर्वोच्च न्यायालयात पडळकरांना दिलासा

कोल्हापूर खंडपीठाच्या निर्णयानंतर आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने पडळकर यांचा अर्ज वैध ठरवला. त्यामुळे सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक लढवण्याचा मार्ग त्यांच्यासाठी मोकळा झाला आहे.

पडळकर समर्थकांची प्रतिक्रिया

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पडळकर समर्थकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. पडळकर यांचे कार्यकर्ते महादेव पाटील यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली. विरोधकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत पडळकर यांच्या अर्जावर स्थगिती मिळवली होती. मात्र, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आमच्या बाजूने लागला असून, आमदार गोपीचंद पडळकर निवडणूक लढवू शकतील, असे महादेव पाटील यांनी सांगितले.