राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील आठ महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासोबतच इतरही काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. कांद्यासाठी शेतकऱ्यांना 200 रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. याशिवाय जलसंपदा विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, विधी, न्याय विभागानेही काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. रस्ता सुरक्षाविषयक कामकाजासाठी राज्यस्तरीय शीर्ष संस्था रस्ते सुरक्षासंदर्भात उपाययोजना सूचविण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने रस्ता सुरक्षा समिती स्थापन केली होती. …

, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील आठ महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासोबतच इतरही काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. कांद्यासाठी शेतकऱ्यांना 200 रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. याशिवाय जलसंपदा विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, विधी, न्याय विभागानेही काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.

रस्ता सुरक्षाविषयक कामकाजासाठी राज्यस्तरीय शीर्ष संस्था

रस्ते सुरक्षासंदर्भात उपाययोजना सूचविण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने रस्ता सुरक्षा समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या शिफारशींनुसार, राज्य सरकारने रस्ता सुरक्षा निधी स्थापन केला आहे. रस्ता सुरक्षाविषयक राज्यस्तरीय कामकाज हाताळण्यासाठी राज्यस्तरीय शीर्ष संस्थेची स्थापना करण्यासह या संस्थेसाठी सहपरिवहन आयुक्त हे पद निर्माण करण्यास राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

विधिमंडळाचे अधिवेशन 25 फेब्रुवारीपासून 27 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प

राज्य विधीमंडळाचं नियोजित अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 18 फेब्रुवारी ऐवजी 25 फेब्रुवारी 2019 पासून सुरू करण्याची विनंती राज्यपालांना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अधिवेशनात 27 फेब्रुवारी रोजी राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे.

राज्याचा अर्थसंकल्प हा केंद्राच्या अर्थसंकल्पावर आधारित असतो. केंद्राकडून मिळणारं अर्थसहाय्य लक्षात घेता राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.

राज्यातील अकृषी विद्यापीठांसाठी विद्याशाखा अधिष्ठाता पदांची निर्मिती

राज्यातील एकूण 11 अकृषक विद्यापीठांपैकी 5 मोठ्या विद्यापीठांसाठी प्रत्येकी 4 तर उर्वरित 6 लहान विद्यापीठांसाठी प्रत्येकी 2 अशी एकूण 32 विद्याशाखा अधिष्ठाता पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

बोदवडला आता ग्रामन्यायालयाऐवजी दिवाणी न्यायालय

जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड येथे ग्राम न्यायालयाऐवजी दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सध्या अस्तित्वात असलेल्या ग्राम न्यायालयांऐवजी नवीन न्यायालये स्थापन करण्याबाबत नवी दिल्ली येथे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या बैठकीत चर्चा झाली होती.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *