मोठी बातमी! महाराष्ट्र एफडीएची मुंबई हायकोर्टात धाव, नेमका दावा काय?

मोठी बातमी समोर येत आहे, महाराष्ट्र एफडीएनं मुंबई हायकोर्टात धाव घेलती आहे. आम्हाला कारवाईपासून रोखलं जात आहे, अधिकार हिरावले जात आहेत. अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, 2006चा उद्देश अन्न नियमनाचे विकेंद्रीकरण करणे हा होता. असा दावा तुकाराम मुंढे आयुक्त असलेल्या एफडीएकडून आपल्या याचिकेत करण्यात आला आहे. एफडीएने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (एफएसएसएआय) विरोधात थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापासून रोखले जात असल्याचा आणि अधिकार हिरावून घेतले जात असल्याचा आरोप एफडीएने (FDA) आपल्या दाव्यात केला आहे. दरम्यान एफएसएसएआयने घटनाबाह्य पद्धतीने समांतर अंमलबजावणी यंत्रणा निर्माण केली असून, त्याद्वारे राज्य सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप देखील एफडीएकडून करण्यात आला आहे.

एफएसएसएआय (FSSAI)च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ‘केंद्रीय अन्न सुरक्षा अधिकारी’ आणि ‘केंद्रीय परवाना प्राधिकरण’ यांसारखी पदे निर्माण केली आहेत. असं करून FSSAI ने आपल्या अधिकारांचा बेकायदेशीरपणे वापर केल्याचं या याचिकेत एफडीने म्हटले आहे. ही पदे अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्याच्या वैधानिक चौकटीत बसत नसल्याचा दावा देखील एफडीएकडून करण्यात आला आहे, दरम्यान आता या प्रकरणात मुंबई हायकोर्ट काय भूमिका घेणार? हे पहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

दरम्यान तुकाराम मुंढे हे एफडीएचे आयुक्त झाल्यापासून एफडीएकडून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू आहे. आतापर्यंत अनेक ठिकाणी धाडी घालण्यात आल्या आहेत. नियमांचं पालन न करणाऱ्या अस्थापनांचे परवाने थेट निलंबित करण्यात आले आहेत. एफडीएकडून सध्या राजभरात सुरू असलेल्या कारवायांची जोरदार चर्चा सुरू आहे. तुकाराम मुंढे यांच्याकडून अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. दरम्यान त्यानंतर आता एफडीएने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (एफएसएसएआय) विरोधात थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापासून रोखले जात असल्याचा आणि अधिकार हिरावून घेतले जात असल्याचा आरोप  करण्यात आला आहे.