Wage Rules 2026: सरकारचा मोठा निर्णय! महाराष्ट्रात नवे वेतन नियम लागू, दिवसाला ८ तास काम अन्…; कामगारांना काय फायदा होणार?

New Wage Rules Come Into Effect in Maharashtra: महाराष्ट्रात नवीन वेतन नियम २०२६ लागू करण्यात आला आहे. यामुळे कामगारांच्या हक्कांना बळ मिळणार आहे.

Wage Rules 2026: सरकारचा मोठा निर्णय! महाराष्ट्रात नवे वेतन नियम लागू, दिवसाला ८ तास काम अन्...; कामगारांना काय फायदा होणार?
Maharashtra Introduces Strict Wage Protection Rules for Employees
| Updated on: Nov 18, 2026 | 6:24 PM

राज्यातील कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरक्षणाला अधिक बळ देण्यासाठी महाराष्ट्र वेतन नियम 2026 लागू करण्यात आले आहेत. 5 नोव्हेंबरपासून या नवीन नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कामाचे तास, साप्ताहिक विश्रांती आणि वैधानिक लाभ यांना अधिक कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे. कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी याबाबत माहिती दिली.

नवीन नियमांनुसार, कर्मचाऱ्यांसाठी दिवसाला आठ तासांचा कामाचा दिवस निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच आठवड्याला कामाचे एकूण तास 48 पेक्षा अधिक असणार नाहीत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला साप्ताहिक विश्रांती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याला विश्रांतीच्या दिवशी कामावर बोलावल्यास त्याला दुप्पट दराने ओव्हरटाइम वेतन द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे कामगारांच्या कामाच्या वेळेवर मर्यादा येण्यासोबतच अतिरिक्त कामाचा योग्य मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

Loading...

वेतन कपातीबाबतही नवीन नियमांमध्ये महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून होणारी एकूण कपात त्याच्या वेतनाच्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक करता येणार नाही. तसेच वेतन कपात करण्यापूर्वी संबंधित कर्मचाऱ्याला आपले म्हणणे मांडण्याची आणि स्पष्टीकरण देण्याची संधी देणे नियोक्त्यांसाठी बंधनकारक असेल. यामुळे मनमानी पद्धतीने वेतन कपात करण्याला आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.

नवीन नियमांनुसार, आस्थापनांना कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि उपस्थितीच्या नोंदी किमान पाच वर्षे जतन कराव्या लागणार आहेत. तसेच वेतन देण्याच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला वेतन चिठ्ठी (सॅलरी स्लिप) देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना आपल्या वेतनाचा तपशील, कपाती आणि मिळणाऱ्या रकमेची माहिती स्पष्टपणे मिळू शकणार आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. किमान वेतन न मिळणे, ओव्हरटाइम वेतन न देणे किंवा वेतनातील लिंगभेद अशा प्रकरणांमध्ये तक्रार दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे वेतनासंदर्भातील अन्यायाविरोधात कर्मचाऱ्यांना दाद मागता येणार आहे. महाराष्ट्र किमान वेतन नियम 1963 आणि वेतन प्रदान नियम 1963 अधिक्रमित करण्यात आले आहेत. त्यांच्या जागी नवीन वेतन नियम 2026 लागू झाले आहेत. या नियमांमुळे कामगारांच्या वेतन हक्कांसह कामाच्या अटी आणि वैधानिक लाभांचे संरक्षण अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी व्यक्त केला आहे.

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us