विधेयक उद्याच विधीमंडळात, मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण मिळणार
मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देणारं विधेयक विधिमंडळात उद्याच मांडलं जाणार आहे. कृती अहवाल म्हणजेच एटीआरही उद्याच सादर केला जाईल. एटीआरला मंत्रीमंडळ उपसमितीने मंजुरी दिली आहे. उपसमितीची उद्या सकाळी नऊ वाजता पुन्हा एकदा बैठक होईल आणि यामध्ये अंतिम निर्णय होईल. 1 डिसेंबरला जल्लोष करा, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलं होतं. त्याप्रमाणे शब्द पाळण्यासाठी […]
मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देणारं विधेयक विधिमंडळात उद्याच मांडलं जाणार आहे. कृती अहवाल म्हणजेच एटीआरही उद्याच सादर केला जाईल. एटीआरला मंत्रीमंडळ उपसमितीने मंजुरी दिली आहे. उपसमितीची उद्या सकाळी नऊ वाजता पुन्हा एकदा बैठक होईल आणि यामध्ये अंतिम निर्णय होईल. 1 डिसेंबरला जल्लोष करा, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलं होतं. त्याप्रमाणे शब्द पाळण्यासाठी सरकारकडून युद्ध पातळीवर हालचाली सुरु आहेत.
16 टक्के आरक्षण देण्यास उपसमितीने मंजुरी दिली आहे. उपसमितीचे सदस्य एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत माहिती दिली. उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षण विधेयकाबाबत शिवसेनेलाही विश्वासात घेतलं आहे. ‘मातोश्री’वर जाऊन त्यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशीही मराठा आरक्षणाबाबत चर्चा केली असल्याचं चंद्रकांत पाटलांनी सांगितलं.
मराठा आरक्षण विषयावर चंद्रकांत पाटील यांनी उद्धव ठाकरेंना माहिती दिली. उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत समाधान व्यक्त केल्याचं चंद्रकांत पाटलांनी सांगितलं. शिवाय कोर्टात टिकणारं आरक्षण मराठा समाजाला देण्याची ग्वाही उद्धव ठाकरे यांना दिली असल्याचंही ते म्हणाले.
मराठा आरक्षणाबाबत वैधानिक कार्यवाही करण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, सार्वजनिक उपक्रम बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, जलसंधारण मंत्री राम शिंदे, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा हे या उपसमितीचे सदस्य आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सह सदस्य आहेत.
कॅबिनेटने मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी 18 नोव्हेंबरला स्वीकारल्या. त्यानंतर मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. आरक्षणाबाबतची वैधानिक कार्यवाही करण्याचा अधिकार मंत्रीमंडळ समितीला देण्यात आला आहे आणि याच समितीचा निर्णय अंतिम असेल. विचारविनिमयासाठी गरजेनुसार तज्ञ, विधिज्ञ आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्याचे अधिकार या उपसमितीला देण्यात आले आहेत.
शिवसेना-भाजपच्या आमदारांना व्हीप जारी
मराठा आरक्षण विधेयक सभागृहात आणण्यापूर्वी भाजप आणि शिवसेनेच्या आमदारांना पक्षाकडून व्हीप जारी करण्यात आलाय. बहुमताने विधेयक पास व्हावं आणि विरोधकांच्या विरोधाचा सामना ताकदीने करता यावा यासाठी सरकारने आतापासूनच योजना आखली आहे. विधेयक 29 आणि 30 तारखेला अनुक्रमे दोन्ही सभागृहात मंजूर केलं जाईल आणि त्यानंतर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल. सर्व आमदार सभागृहात उपस्थित असावेत यासाठी शिवसेना-भाजपने आपापल्या आमदारांना पुढील तीन दिवस अधिवेशनात उपस्थित राहण्याबाबत व्हीप जारी केलाय.
