मराठा आरक्षण : कोर्टात एक, पत्रकार परिषदेत दुसरंच, जलील यांची डबल ढोलकी

औरंगाबाद : मराठा आरक्षण रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी दाखल केली आहे. मात्र, आता पत्रकार परिषद घेऊन आमदार इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षणाला पाठिंबा असल्यचे म्हटले आहे. त्यामुळे कोर्टात एक आणि पत्रकार परिषदेत एक, अशी दुटप्पी भूमिका आमदार इम्तियाज जलील घेतल्याचे समोर आले आहे. इम्तियाज जलील हे एम. आय. एम. पक्षाचे नेते असून औरंगाबाद मध्य विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार आहेत.

इम्तियाज जलील यांनी कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत काय म्हटलंय?

मराठा समाजाच्या 16% आरक्षणाला त्वरित स्थगिती द्या, न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल रद्द करा, मराठा आरक्षणाचा SEBC 2018 कायदा रद्द करा इ. विनंती करणारी याचिका आमदार इम्तियाज जलील यांनी अॅड. सतिश तळेकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात 31 डिसेंबर 2018 रोजी सादर केलेली आहे.

पत्रकार परिषदेत इम्तियाज जलील काय म्हणाले?

मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. आरक्षण देताना आम्ही चर्चेची मागणी केली होती. मराठ्यांना आरक्षण देण्यास आमची हरकत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, असे आम्ही कधीच बोललो नाही, असे सांगताना आमदार इम्तियाज जलील यांनी मुस्लीम आरक्षणाची मागणी लावून धरली. ते म्हणाले, “महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोगाने सुद्धा अभ्यास करुन 2011 मध्ये अहवाल सादर केला होता. चार आयोग आले. चारही अहवाल कचऱ्यात टाकण्यात आले. कोर्टाच्या निर्णयातही मुस्लिमांसाठी पाच टक्के आरक्षण आले होते.”

तसेच, जलील पुढे म्हणाले, “शिवसेना आणि भाजपला मुस्लिमांशी काही देणं-घेणं नाही. सरकारकडे जाऊन काहीच मिळणार नाही म्हणून कोर्टात गेलो, असे जलील यांनी स्पष्ट केले. तसेच, मराठा समाजाल आरक्षण देताना एक सर्वेक्षण केलं गेलं, तसेच सर्वेक्षण मुस्लीम समाजाचे देखील करायला हवे, अशी मागणीही इम्तियाज जलील यांनी केली.

इम्तियाज जलील यांनी बाळासाहेब सराटे यांचं उत्तर

“मराठा समाजाचे 16% आरक्षण, SEBC Act 2018, न्या. गायकवाड आयोगाचे गठन, न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल इ. बाबींवर विधीमंडळात आक्षेप घेण्याची संधी असताना, तिथे इम्तियाज जलील यांनी असे कोणतेही आक्षेप घेतल्याची नोंद नाही. पण आता अचानक त्यांनी मराठा समाजाचे 16% आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केलेली आहे. तसेच न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल रद्द करण्याची अवास्तव मागणी ही केलेली आहे.  या कृत्याचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे.”, असे बाळासाहेब सराटे म्हणाले.

तसेच, वास्तविक, मराठा समाजाने किंवा कोणत्याही मराठा व्यक्तीने मुस्लीम आरक्षणाला कधीही विरोध केलेला नाही. तरी आ. इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध केलेला आहे. ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे, अशी खंतही बाळासाहेब सराटे यांनी बोलून दाखवली.

मराठा आरक्षण

29 नोव्हेंबर 2018 रोजी मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडले. या विधेयकाला सर्व विरोधकांनीही पूर्ण पाठिंबा दिला. मराठा आरक्षणाचं विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषद अशा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर झालं. त्यानंतर राज्यपालांनी मराठा आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर झालं. 1 डिसेंबर 2018 पासून हे आरक्षण मराठ्यांना लागू झालं.