मराठ्यांनी मुस्लिमांना कधीच विरोध केला नाही, सराटेंचं जलील यांना उत्तर

  • Namdev Anjana
  • Published On - 8:33 AM, 5 Jan 2019
मराठ्यांनी मुस्लिमांना कधीच विरोध केला नाही, सराटेंचं जलील यांना उत्तर

मुंबई : मराठा आरक्षण रद्द करा आणि मुस्लीम समजाला पाच टक्के आरक्षण द्या, अशी मागणी करणारी याचिका एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केली आहे. याला आता मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी अत्यंत संयमी भाषेत उत्तर दिले आहे. मुस्लीम आरक्षणाला मराठा समाजाचा कधीच विरोध  नाही, तरीही आमदार इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षणाला केलेला विरोध अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे, असे उत्तर सराटे यांनी जलील यांना दिले आहे.

इम्तियाज जलील यांची याचिका

मराठा समाजाच्या 16% आरक्षणाला त्वरित स्थगिती द्या, न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल रद्द करा, मराठा आरक्षणाचा SEBC 2018 कायदा रद्द करा इ. विनंती करणारी याचिका आमदार इम्तियाज जलील यांनी अॅड. सतिश तळेकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात 31 डिसेंबर 2018 रोजी सादर केलेली आहे. इम्तियाज जलील हे एम. आय. एम. पक्षाचे नेते असून औरंगाबाद मध्य विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार आहेत.

बाळासाहेब सराटे नेमकं काय म्हणाले?

“मराठा समाजाचे 16% आरक्षण, SEBC Act 2018, न्या. गायकवाड आयोगाचे गठन, न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल इ. बाबींवर विधीमंडळात आक्षेप घेण्याची संधी असताना, तिथे इम्तियाज जलील यांनी असे कोणतेही आक्षेप घेतल्याची नोंद नाही. पण आता अचानक त्यांनी मराठा समाजाचे 16% आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केलेली आहे. तसेच न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल रद्द करण्याची अवास्तव मागणी ही केलेली आहे.  या कृत्याचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे.”, असे बाळासाहेब सराटे म्हणाले.

तसेच, वास्तविक, मराठा समाजाने किंवा कोणत्याही मराठा व्यक्तीने मुस्लीम आरक्षणाला कधीही विरोध केलेला नाही. तरी आ. इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध केलेला आहे. ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे, अशी खंतही बाळासाहेब सराटे यांनी बोलून दाखवली.

मराठा आरक्षण

29 नोव्हेंबर 2018 रोजी मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडले. या विधेयकाला सर्व विरोधकांनीही पूर्ण पाठिंबा दिला. मराठा आरक्षणाचं विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषद अशा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर झालं. त्यानंतर राज्यपालांनी मराठा आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर झालं. 1 डिसेंबर 2018 पासून हे आरक्षण मराठ्यांना लागू झालं.