MSRTC Strike: एसटी कर्मचाऱ्यांना पीएफ आणि निवृत्ती वेतन देण्याचे आदेश, कोर्टात काय घडलं?; अॅड. सदावर्ते टू द पॉइंट
MSRTC Strike: एसटी कर्मचाऱ्यांना (msrtc) येत्या 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश कोर्टाने (court) दिले आहेत. मात्र, हे आदेश देतानाच कोर्टाने राज्य सरकारला कानपिचक्याही दिल्या आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांना पीएफ आणि निवृत्ती वेतन देण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.
मुंबई: एसटी कर्मचाऱ्यांना (msrtc) येत्या 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश कोर्टाने (court) दिले आहेत. मात्र, हे आदेश देतानाच कोर्टाने राज्य सरकारला कानपिचक्याही दिल्या आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांना पीएफ आणि निवृत्ती वेतन देण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या आम्ही अनेक गोष्टी केल्या आहेत. त्यामुळे आता कामगारांनी किंतु, परंतु करू नये. संप करू नये असं राज्य सरकारने कोर्टात सांगितलं. त्याला आम्ही जोरदार आक्षेप घेतला. आम्ही संप करणार नाही. पण एकही आत्महत्या होणार नाही. एकही विधवा होणार नाही याची जबाबदारी घेण्यास सरकारला सांगा, असं आम्ही कोर्टाला सांगितलं, असं अॅड. गुणरत्न सदावर्ते (gunratna sadavarte) यांनी सांगितलं. तसेच कोर्टाचा लिखित आदेश वाचल्यानंतर आम्ही पुढील रणनीती ठरवू. आमचा सरकारवर आदेश नाही, असंही सदावर्ते यांनी स्पष्ट केलं.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मीडियाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी कोर्टात काय काय घडलं याची माहिती दिली. एसटी कामगारांवर कारवाई करण्यात आली आहे याबाबत सरकारची भूमिका काय आहे. अपिल करावे लागेल का? अशी विचारणा कोर्टाने सरकारला केली. त्यानंतर कोर्टानेच अपिल करावे लागेल असं सांगितलं, अशी माहिती सदावर्ते यांनी दिली.
सेवा खंडित होणार नाही
त्यावर तुमचं मत काय आहे हे कोर्टाने आम्हाला विचारलं. त्यावर आम्ही कोर्टाला राज्य सरकारचं 25 मार्चचं परिपत्रक दाखवलं. त्यातील मराठी आणि इंग्रजीत काय लिहिलंय हे दाखवून सरकारची चिरफाड केली. सरकारला आम्ही उघडं पाडलं. 25 ते 30 वर्ष नियुक्ती केली आणि आता अपिलवर या कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेणार आहेत. म्हणजे त्यांची नियुक्ती ही नव नियुक्ती ठरणार आहे. म्हणजे 30 वर्ष त्यांनी काम केलं त्याच्या मेहनतीवर पाणी फिरण्यासारखं आहे. त्यावर असं चालणार नाही, असं न्यायाधीशांनी सांगितलं. त्यावर स्टॅट्यूटरी रुलखाली आम्ही कामगारांना घेत असल्याचं सरकारकडून सांगितलं गेलं. असं करता येत नाही, अशा शब्दात कोर्टाने सरकारला खडसावलं. ही फार मोठी जमेची बाजू आहे. कोणतेही अपिल केले जाणार नाही असंही कोर्टाने सांगितलं, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
सरकारी कामगारांप्रमाणे भत्ता हवा
या मुद्द्यावर तुमचं म्हणणं काय आहे, असं कोर्टाने विचारलं. न्यायाधीश संदीप शिंदे यांनी 2017मध्ये महामंडळातील लोकांना सरकारप्रमाणे पगार असावा, असं आम्ही सांगितलं. त्यावर कोर्टाने सांगितलं संदीप शिंदे यांच्या आदेशावर तुमचा युक्तिवाद काय? आम्ही सांगितलं, राष्ट्रपती भवनातील शिपाई ते ग्रामपंचायतीतील सदस्य हे पब्लिक सर्व्हंट आहे. त्यावर दोन्ही न्यायामूर्तीचं एकमत झालं. त्यावर कोर्टाने सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पगार हे आम्ही पॅरेग्राफमध्ये ऑप्शनमध्ये घेऊ स्पष्ट केलं, असं सदावर्ते म्हणाले.
कोविड भत्ता मिळणार
मुख्य न्यायामूर्तींनी सांगितलं सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी डायरेक्शन कसे देता येईल हे सांगू. ही एक मोठी जमेची बाजू आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना कोविडचा भत्ता एका कर्मचाऱ्याला 300 रुपये म्हणेज 30 हजार रुपये देण्याचे कोर्टाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
सरकारवर विश्वास नाही
तुम्ही आदेश पारित करा. तुमचे लिखीत आदेश आल्यावर आम्ही वाचू. आम्ही आंबेडकर आणि शिवाजी महाराजांचे मावळे आहोत. आमचा सरकारवर विश्वास नाही. त्यानंतर काय करायचं ते ठरवू. पीएफ ग्रॅच्युटी आणि पेन्शनने कोर्टाच्या भुवया उंचवल्या होत्या. आमदारांचे पेन्शन लाखाच्या घरात आणि कष्टकाऱ्यांचे पेन्शन 1600 आणि 300 हजार. यावर कर्मचाऱ्यांना पीएफ ग्रॅच्युटी दिल्याचं सरकार सांगत होते. पण ते थांबवू नका, असं कोर्टाने सांगितलं. ही मोठी जमेची बाजू आहे, असंही ते म्हणाले.
संबंधित बातम्या:
जरंडेश्वरबाबत ईडी कार्याला भेट देणार, सोमय्यांचा इशारा; राऊतांकडे मागितले पुराव्याचे कागद
