शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी मोठी अपडेट! मुंबई पोलिसांकडून क्लोजर रिपोर्ट सादर

कृष्णा सोनारवाडकर, Tv9 मराठी, मुंबई | 31 जानेवारी 2024 : शिखर बँक घोटाळा प्रकरणातील संबंधितांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अन्य मोठ्या नेत्यांना याप्रकरणी दिलासा मिळाला आहे. मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणी दुसऱ्यांदा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या गटाचे आमदार रोहित पवार यांचीदेखील याच प्रकरणी ईडी चौकशी सुरु आहे. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणाच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पहिला क्लोजर रिपोर्ट सादर झाला होता. पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार आल्यानंतर याप्रकरणी पुन्हा तपास सुरु करण्यात आला होता. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी कोर्टात आज पुन्हा याप्रकरणी दुसरा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे. क्लोजर रिपोर्ट म्हणजे एखाद्या गैरव्यवहाराच्या आरोपात कोर्टात खटले होतात. त्यानुसार पोलीस तपास सुरु करतात. मात्र तपासात पुरावे आढळले नसल्यास त्याचा तपास आता बंद करत आहोत, याचा अहवाल पोलिसांकडून कोर्टात दिला जातो, त्यालाच ढोबळमानानं क्लोजर रिपोर्ट म्हणतात.

जवळपास 15 ते 20 वर्षांपूर्वी शिखर बँकेनं 23 सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज दिलं होतं. ते कारखाने तोट्यात गेल्यानं ती कर्ज बुडीत खात्यात गेली. मात्र तेच कारखाने नंतर काही नेत्यांनी खरेदी केले आणि पुन्हा त्याच कारखान्यांना शिखर बँकेनंच कर्ज दिल्याचा आरोप झाला. या साऱ्यात शिखर बँकेला 2 हजार 61 कोटींचा फटका बसल्याचा आरोप करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे सिंचन आणि शिखर बँकेवरुन सत्ताधारी भाजपनंच अनेकदा आरोप केले होते. त्याच प्रकरणात आता सत्तेत असलेल्या अजित पवारांसहीत त्यांच्या गटातल्या इतर अनेक लोकांनाही दिलासा मिळालाय. दिलासा मिळालेल्या अजित पवार गटातल्या नेत्यांपैकी खुद्द अजित पवार, त्यानंतर अमरसिंह पंडित, माणिकराव कोकाटे, शेखर निकम या नेत्यांचा समावेश आहे.

शिखर बँक प्रकरणात कमालीचा योगायोग

गेल्या 4 वर्षात बदललेली सत्ता समीकरणं आणि शिखर बँक प्रकरणात फाईलीचा तपास सुरु किंवा बंद करणं या मालिकेत कमालीचा योगायोगही आहे. 26 ऑगस्ट 2019 ला शिखर बँक प्रकरणात अजित पवारांसह इतर संचालकांवर गुन्हे दाखल झाले त्यावेळी महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीसांचं सरकार सत्तेत होतं. 2019 मध्ये मविआचं सरकार सत्तेत आलं, आणि योगायोगानं 2021 मध्ये याप्रकरणात पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. त्याच्या दोन वर्षांनी म्हणजे 2022 ला मविआ सरकार जावून शिंदे-फडणवीसांचं सरकार आलं. 2022 मध्येच ईडीचा दाखला देत आम्हाला याप्रकरणात पुन्हा तपास करायचा आहे म्हणून पोलिसांनी अर्ज केला. 2023 मध्ये अजित पवारांचा गट सत्तेत सामील झाला आणि त्याच्या जवळपास 7 महिन्यांनी योगायोगानं याप्रकरणात पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्ट सादर केला

2019 मध्ये जेव्हा निवडणुकांची धामधूम सुरु होती, तेव्हा सुद्धा ईडीच्या नोटिशीनं शिखर बँकेचं प्रकरण गाजलं होतं. त्यावेळी नाव न घेता तपासयंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचा दावा अजित पवारांनी केला होता. योगायोग म्हणजे यंदा अप्रत्यक्षपणे त्याच प्रकरणा संबंधित रोहित पवारांची ईडी चौकशी सुरु आहे.