कनिष्ठ कोर्टात जा, FIRशिवाय सीबीआय चौकशी कशी?; परमबीर सिंग यांना हायकोर्टाने फटकारले

सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देऊन उच्च न्यायालयात जायला सांगितलं. ('Are you above the law?': Bombay HC slams Param Bir Singh )

parambir singh

भीमराव गवळी | Updated on: Mar 31, 2021 | 4:57 PM

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देऊन उच्च न्यायालयात जायला सांगितलं. मात्र, उच्च न्यायालयानेही परमबीर सिंग यांना झटका दिला आहे. उच्चन्यायालयाने सिंग यांना थेट कनिष्ठ न्यायालयात जायला सांगितलं आहे. तसेच एफआयआर दाखल न करता सीबीआयची चौकशी कशी? थेट सीबीआयकडे चौकशी दिल्याचं एक तरी उदाहरण दाखवा, असा सवाल करतानाच तुम्ही कायद्यापेक्षा मोठे आहात का?, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने सिंग यांना फटकारले आहे. (‘Are you above the law?’: Bombay HC slams Param Bir Singh )

परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी त्यांनी काही सवाल केले. एफआयआर दाखल न करता सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचं एक तरी उदाहरण दाखवा. त्यामुळे आधी या प्रकरणी एफआयआर दाखल करा. त्यानंतरच याप्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले जाऊ शकतात, असं कोर्टाने सांगितलं.

रश्मी शुक्ला अहवालाचा उल्लेख

यावेळी सिंग यांचे वकील विक्रम नानकानी यांनी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी पोलीस महासंचालकांना सादर करण्यात आलेल्या अहवालाकडेही कोर्टाचे लक्ष वेधले. या अहवालात बदल्याच्या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र, मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी त्यावर काहीही कारवाई करण्यात आली नाही, असंही नानकानी यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

तेव्हाच एफआयआर दाखल का केला नाही?

यावेळी मुख्य न्यायामूर्ती दीपंकर दत्ता म्हणाले की, विचार करण्यासारखे दोनच मुद्दे यावेळी उपस्थित करण्यात आले आहेत. ही याचिका जनहित याचिकेच्या श्रेणीत येते का? आणि न्यायालय एफआयआर दाखल केल्याशिवाय सीबीआय चौकशीचे आदेश देऊ शकते का? हेच ते दोन मुद्दे आहेत. तुमच्यासमोर एखादा गुन्हा घडत असेल आणि तरीही तुम्ही एफआयआर दाखल करत नसाल तर याचा अर्थ तुम्ही तुमच्या कर्तव्यात कसूर करत आहात असा होतो. तुम्हाला तेव्हाच एफआयआर दाखल करायला हवा होता, अशा शब्दात मुख्य न्यायामूर्ती दत्ता यांनी सिंग यांना फटकारलं.

कायद्यापेक्षा मोठे आहात का?

तुम्ही जर एक पोलीस अधिकारी आहात तर कायद्याचं पालन करणं तुमच्यासाठी महत्त्वाचं नाही का? पोलीस अधिकारी, मंत्री आणि नेते हे कायद्यापेक्षा मोठे आहेत का? कायद्यापेक्षा तुम्ही मोठे आहात हे समजू नका, अशा शब्दात न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी सिंग यांच्यावर ताशेरे ओढले.

कायद्याचा योग्य वापर का नाही?

याचिकाकर्ते सिंग हे कोणी सामान्य व्यक्ती नाहीत. त्यांना कायद्याचं पुरेसं ज्ञान आहे. तरीही त्यांनी कायद्याचा योग्य वापर का केला नाही? असा सवालही कोर्टाने केला. तुम्हाला या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचा आदेश हवा आहे तर त्यासाठी लागणारा एफआयआर कुठे आहे? असा सवालही कोर्टाने केला. (‘Are you above the law?’: Bombay HC slams Param Bir Singh )

उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश

दरम्यान, परमबीर सिंग यांच्या लेटरबॉम्बप्रकरणी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. एका उच्चस्तरीय समिती मार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश कैलाश चांदीवाल यांच्या एक सदस्यीय समितीमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार आहे. ही समिती सरकारला सहा महिन्यात अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्ध ठाकरे या प्रकरणावर निर्णय घेणार आहेत. (‘Are you above the law?’: Bombay HC slams Param Bir Singh )