ठाकरे सरकारचा गृहनिर्माण संस्थासाठी मोठा निर्णय, शासकीय निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्तीमधून सूट
महाराष्ट्राच्या (Maharashtra ) विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरु आहे. सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील (Balasaheb Patil) यांनी विधिमंडळातील एका प्रश्नाला उत्तर देताना सहकाही गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली आहे.
मुंबई: महाराष्ट्राच्या (Maharashtra) विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरु आहे. सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील (Balasaheb Patil) यांनी विधिमंडळातील एका प्रश्नाला उत्तर देताना सहकाही गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली आहे. 250 पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीवेळी (Housing Society Election) सरकारी निवडणूक अधिकारी नियुक्त बंधनकारक नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. छोट्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळं छोट्या गृहनिर्माण संस्थांवरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे. या निर्णयासंदर्भातील शासन निर्णय लवकरच जारी केला जाईल, असं देखील बाळासाहेब थोरात स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचं गृहनिर्माण संस्थांकडून स्वागत करण्यात आलं आहे.
कोणत्या सोसायटीसाठी निर्णय लागू?
सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये ही घोषणा केली आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांसाठी शासकीय निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त करण्याची अट शिथील करण्यात आली आहे. हा निर्णय 250 पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या सोसायटीसाठी लागू असेल. सहकारी गृहनिर्माण संस्था आता त्यांचे स्वत:चे निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त करु शकते. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळं सोसायटीवरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीसाठी 350 अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
बाळासाहेब थोरात यांनी यावेळी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी 350 अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्याची माहिती दिली आहे. आता 250 पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त करण्यापासून सूट देण्यात आल्यानं सरकारी यंत्रणेवरील ताण देखील कमी होणार असून निवडणूक लवकर पार पाडण्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्था निवडणुका आयोजित करण्यासाठी थकबाकी नसलेल्या सभासदास निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्त करु शकतात.
इतर बातम्या:
देवेंद्र फडणवीसांचा थयथयाट 2029 पर्यंत सुरू राहील, शिवसेना खासदार विनायक राऊतांचं औरंगाबादेत वक्तव्य
