मुंबई महापालिका करणार वीज निर्मिती; बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा जलाशयातून 100 मेगावॅट वीज निर्माण करणार

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका आता वीज निर्मिती करणार आहे. बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा जलाशयात 20 मेगावॅट क्षमतेचा जलविद्युत तर 80 मेगावॅट क्षमतेचा तरंगता सौर ऊर्जा असा एकूण 100 मेगावॅट क्षमतेचा वीज निर्मिती प्रकल्प विकसित करण्यास महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाद्वारे महापालिका ही संकरित ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात पाऊल टाकणारी देशातील पहिलीच महानगरपालिका ठरली आहे. या प्रकल्पातून दरवर्षी सुमारे 208 दशलक्ष युनिट ऊर्जा निर्मिती होणार असून महानगरपालिकेच्या वीज खर्चात प्रतिवर्षी सुमारे 24 कोटी 18 लाख रुपयांची बचत होणार आहे (BMC will generate 100 MV electricity).

मुंबई महापालिकेने पालघर जिल्ह्यात मोखाडा तालुक्यातील कोचाळे गावात 102.4 मीटर उंचीचे आणि 565मीटर लांबीचे मध्य वैतरणा धरण 2014 मध्ये पूर्ण केले. हे धरण महानगरपालिकेने विक्रमी वेळेत बांधून पूर्ण केले. या धरणाचे हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा जलाशय असे नामकरण देखील करण्यात आले आहे. धरणाच्या निर्मितीवेळीच जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टिने पाणीपुरवठा तसेच जलविद्युत निर्मितीसाठी संयुक्तिक बर्हिगामी जलवाहिनी देखील टाकण्यात आली होती (BMC will generate 100 MV electricity).

महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने या जलाशयातून जलविद्युत निर्मिती करण्यासाठी 12 डिसेंबर 2019रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस परवानगी दिली. त्यानंतर महानगरपालिकेने सल्लागारांची नियुक्ती केली. मुंबई महापालिकेची मोठ्या स्वरुपाची वीजेची मागणी पाहता बांधा, वित्तपुरवठा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर जलविद्युत निर्मिती बरोबरीने सौर ऊर्जा निर्मिती करणे अधिक फायदेशीर ठरेल, असे सल्लागारांनी सुचविले. ही शिफारस स्वीकारुन महानगरपालिकेने कॅप्टीव्ह पॉवर प्रोड्यूसर मॉडेलनुसार या प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या.

नोव्हेंबर 2020 मध्ये या प्रकल्पासाठी रिव्हर्स ऑक्शन तत्वावर निविदा मागविण्यात आल्यानंतर एकूण तीन कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या. त्यापैकी मेसर्स शापूरजी पालनजी ऍण्ड कंपनी प्रा. लि. -मेसर्स महालक्ष्मी कोनाल ऊर्जा प्रा. लि. या संयुक्त उपक्रमाचा लघूत्तम देकार प्राप्त झाला. असे असले तरी निविदांमध्ये नमूद केलेले वीज खरेदीचे दर कमी करण्यास वाव असल्याचे महानगरपालिका प्रशासनाच्या लक्षात आले. कारण वीज खरेदीचा दर हा निविदा प्रक्रियेतील मुख्य मापदंड आहे. त्यानुसार अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू यांच्याकडे तांत्रिक चर्चा आणि वाटाघाटी बैठकीत वीज खरेदीचा दर प्रतियुनिट 4 रुपये 75 पैसे यावरुन प्रतियुनिट 4 रुपये 75 पैसे इतका निश्चित करण्यात आला. हा दर पुढील 25 वर्षांसाठी समतुल्य दर राहणार आहे. त्याअनुषंगाने महानगरपालिका वीज खरेदी करार करणार आहे. याचाच अर्थ पुढील २५ वर्ष महानगरपालिका प्रतियुनिट 4 रुपये 75 पैसे याच दराने विकासकाकडून वीज खरेदी करणार आहे.

महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने हा जल आणि सौर असा संकरित ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प विकसित करण्यास तसेच 4 रुपये 75 पैसे प्रतियुनिट या दराने वीज खरेदी करार करण्यास आज (8 फेब्रुवारी) मंजुरी दिली आहे.

प्रकल्पाचे वैशिष्ट्ये :

या प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये म्हणजे यामध्ये जलविद्युत आणि सौर अशा दोन्ही प्रकाराने म्हणजेच संकरित ऊर्जा निर्मिती होणार आहे. यात 20 मेगावॅट जलविद्युत प्रकल्प आणि 80 मेगावॅट तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प यांचा समावेश आहे. हा तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प जलाशयातील पाण्यावर आधारित असल्याने त्यासाठी वेगळ्या जागेची आवश्यकता नाही, हेही मुख्य वैशिष्ट्य आहे.

ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात पाऊल टाकणारी मुंबई महानगरपालिका ही देशातील पहिलीच महानगरपालिका ठरली आहे. या प्रकल्पातून प्रतिवर्षी सुमारे सरासरी 208 दशलक्ष युनिट इतकी ऊर्जा निर्मिती होणार आहे. हा प्रकल्प उभारण्यासाठी सुमारे 536 कोटी रुपये इतका खर्च केंद्रीय वीज नियामक आयोग आणि महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अंदाजित करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे हा खर्च महानगरपालिका करणार नसून प्रकल्प विकासकास तो करावा लागणार आहे. या व्यतिरिक्त पुढील 25 वर्षे प्रकल्पाचे परिचालन आणि परिरक्षण याचाही खर्च विकासकानेच करावयाचा आहे. त्याचा कोणताही भार महानगरपालिकेवर नसेल. असे असले तरी प्रकल्पाची मालकी ही महानगरपालिकेचीच राहणार आहे.

या प्रकल्पाची वित्तीय परिनिश्चिती पुढील 210 दिवसांत (7 महिने) होवून त्यापुढील दोन वर्षांत या प्रकल्पाची उभारणी पूर्ण होईल. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यापासून पुढील 25 वर्षे त्याचा देखभाल कालावधी असेल.

या प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज ही महावितरण कंपनीच्या ग्रीडमध्ये पुरवली जाणार आहे. त्याबदल्यात महानगरपालिकेच्या अखत्यारितील पिसे-पांजरापूर संकुलातील वीज देयकामध्ये त्याची रक्कम समायोजित केली जाणार आहे. त्यामुळे दर वर्षी महानगरपालिकेच्या वीज देयकामध्ये सुमारे 24 कोटी 18 लाख रुपयांची बचत होणार आहे. या प्रकल्पामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला जाणार आहे.

या प्रकल्पासाठी उपआयुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) अजय राठोर, प्रमुख अभियंता (पाणीपुरवठा प्रकल्प) शिरीष उचगांवकर, उपप्रमुख अभियंता (यांत्रिकी व विद्युत) प्रशांत पवार आणि त्यांचे सहकारी अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत.

हेही वाचा : काँग्रेसचीही ‘सोशल मीडिया वॉरियर्स टीम’ची घोषणा; केंद्रातील मोदी सरकारला टक्कर देणार?