VIDEO: 12 आठवड्यांच्या मुदतीवर तडजोड करण्यास सरकार तयार; गोपीचंद पडळकरांचं मोठं विधान
एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीची मुदत 12 आठवडे आहे. ही मुदत कमी करण्यासाठी राज्य सरकार तयार असल्याचं भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सांगितलं.
मुंबई: एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीची मुदत 12 आठवडे आहे. ही मुदत कमी करण्यासाठी राज्य सरकार तयार असल्याचं भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सांगितलं. त्यामुळे एसटी कामगार आता काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांची आज परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीनंतर पडळकर यानी मीडियाशी संवाद साधला. ही बैठक सकारात्मक झाल्याचं पडळकर यांनी सांगितलं. एसटी कर्मचाऱ्यांची भावना विलनीकरणाची आहे. हे आंदोलन कर्मचाऱ्यांनी उभं केलं आहे. त्यामुळे त्यांना विचारल्याशिवाय आम्ही कोणताच निर्णय घेऊ शकत नाही. कर्मचाऱ्यांच्या बरोबर जाऊन चर्चा करू. सरकारचे पर्याय कर्मचाऱ्यांना सांगू. त्यातून काही मार्ग निघाला तर तुम्हाला सांगू, असं पडळकर म्हणाले.
वकील आणि कामगारांशी चर्चा करू
विलनीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी कोर्टाने समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत हस्तक्षेप करता येणार नाही. समितीला 12 आठवड्याची मुदत दिली आहे. ही 12 आठवड्याची मुदत कमी करण्यास सरकार तयार आहे. पण कर्मचाऱ्यांची भावना विलनीकरणाची आहे. राज्य सरकारच्या वतीने सांगितलं जातंय की समिती गठीत केली आहे. त्यामुळे निर्णय घेता येत नाही. टेक्निकल गोष्टीमुळे प्रश्न निर्माण झाला आहे. आम्ही वकिलांशी आणि कामगारांशी चर्चा करू. त्यानंतर काय तो निर्णय घेऊ, असंही त्यांनी सांगितलं.
संप ताणण्याचा हेतू नाही
संप ताणण्याचा संपकऱ्यांचा हेतू नाही. प्रवाशांना वेठीस धरावा हाही हेतू नाही. सहा महिन्यात 36 लोकांनी आत्महत्या केली आहे. टाईमबाऊंड आला तर विचार करू. पण त्याबाबत काही निर्णय झाला नाही. परिवहन मंत्र्यांना पुन्हा भेटण्याची गरज पडल्यास पुन्हा भेटू. विलनीकरणाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे निलंबन वगैरे विषयावर चर्चा झाली नाही, असं त्यांनी सांगितलं.
आघाडीच्या नेत्यांना काडीची किंमत देत नाही
हे कोणत्याही पक्षाचं आंदोलन केलं नाही. युनियन मुक्त आंदोलन आहे. महामंडळ गठीत झाल्यानंतर पहिल्यांदा युनियन शिवाय आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे याकडे राजकारणाच्या दृष्टीने पाहू नये. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना काय वाटतं याला काडीची किंमत देत नाही. आम्ही राजकारण करत आहोत असं कर्मचाऱ्यांना वाटत असेल तर आम्ही एका मिनिटात बाहेर पडू. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना किमत देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असंही ते म्हणाले.
संबंधित बातम्या:
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानातंर्गत 408 जागांसाठी भरती, 35 हजारापर्यंत पगाराची संधी
