धारावीतील चर्मोद्योजकांना पुनर्विकास प्रकल्पाकडून मोठी आशा, मात्र, खाजगी मालकीच्या कारखान्यांचे सर्वेक्षण अपूर्ण

आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकासाच्या विरोधात असलेल्या चर्मोद्योग व्यावसायिकांचा सूर आता बदलू लागला आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या विरोधात असलेले अनेक चर्मोद्योग व्यावसायिक आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहू लागले आहेत.परंतू खाजगी जमिनीवरील कारखान्यांचे सर्वेक्षण मात्र अजूनही अपूर्णच राहीले आहे.

धारावीत सुमारे ५,००० ते ६,००० उद्योग प्रकल्प चामड्याच्या उद्योगाशी संबंधित आहेत. टॅनिंग, कारखाने, वर्कशॉप्स आणि किरकोळ विक्री करणारे याच समाविष्ठ आहेत. यातील सुमारे ८०% युनिट्सचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. “चर्मोद्योगातील किरकोळ विक्री करणाऱ्या दुकानदारांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, मात्र काही कारखाने आणि कार्यशाळा खासगी मालकीच्या जमिनीवर असल्यामुळे आणि या जमीनमालकांनी सहकार्य न केल्यामुळे त्यांचे सर्वेक्षण शिल्लक आहे,” असे सूत्रांनी सांगितले. मात्र,सरकारने आमचे म्हणणे ऐकावे, आणि पुन्हा एकदा सर्वेक्षणात सहभागी होण्याची संधी द्यावी असा सर्व व्यावसायिकांचा एकच सूर आहे

धारावीतील मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या चर्मोद्योगांची चिंता ही आहे की, हा उद्योग ‘प्रदूषणकारक’ वर्गात मोडतो, विशेषतः टॅनरीजमुळे ( चामडे प्रक्रिया कारखाने ). पण ‘काळा किल्ला रोड’वर गेली २८ वर्षे ‘इमेज डिझायनर शूज’ चालवणारे आलिम मात्र याकडे एका सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहतात. “पुनर्विकास निश्चितपणे व्हायला हवा. धारावीत ९५% टॅनरीज बंद झालेल्या आहेत. उरलेल्या ५% टॅनरीजसाठीही काहीतरी चांगला तोडगा निघू शकतो. आमच्या गोदामांमध्येही कोणतेही रसायन वापरले जात नाही. आमची विनंती आहे की, आमच्याशी संवाद साधावा, आमचे म्हणणे ऐकावे,” असे आलिम यांनी म्हटले आहे.

आलिमच्या दुकानापासून काहीच दुकानांवर पुढे ‘गुप्ता लेदर बुटिक’ आहे, जे राजेश गुप्ता आणि त्यांच्या कुटुंबाने ३५ वर्षांपूर्वी सुरू केले होते. राजेश यांचा भाऊ सुरज अलीकडेच व्यवसायात सहभागी झाला आहे आणि त्यांना पुनर्विकासाबाबत आशा आहे. ते म्हणाले की, “पुनर्विकासामुळे नवीन संधी मिळतील. सध्या बाजार खूपच मंदावलेला आहे,”. “पूर्वी, कामगारांचे पगार भरल्यानंतर आमची निव्वळ कमाई महिन्याला सुमारे ३०,००० रुपये होती. आता सर्व काही ऑनलाईन विकले जात असल्यामुळे फारच अडचणीत सापडलो आहोत.” असे त्यांनी सांगितले.

रहिवास आणि व्यवसाय एकत्र (Live-Work Model)

आलिम आणि सुरज दोघेही ‘धारावी पुनर्विकास प्रकल्प’ या मास्टर प्लॅनबाबत सकारात्मक आहेत. या योजनेत नागरिकांना त्यांच्या घराजवळच व्यवसाय सुरू ठेवण्याची संधी देणाऱ्या ‘Live-Work Model’ संकल्पनेवर भर आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही आश्वासन दिले आहे की, प्रत्येक कुशल कारागिराला मुख्य प्रवाहात आणले जाईल. “आमच्यासाठी हा व्यवसाय आणि उपजीविकेचा प्रश्न आहे. सरकारने आमच्या अडचणींवर उपाय काढला, तर आम्ही सहकार्य का नाही करणार ?” असा प्रश्न सुरजने उपस्थित केला.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसव्हीआर श्रीनिवास म्हणाले, “आमचा भर हा समावेशक विकास आणि दीर्घकालीन शाश्वततेवर आहे. जे याआधीच्या प्रयत्नांमध्ये दुर्लक्षित झाले होते. पाच वर्षांसाठी एसजीएसटी परतावा, उपजीविकेस पोषक उपाययोजना आणि किरकोळ व्यवसायाभिमुख नियोजनामुळे आम्ही असे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम टाऊनशिप उभारतो आहोत जे स्थानिक उद्योगांना वाढवण्यास मदत करतील.”

पुनर्विकासाला विरोध नाही

‘जॅझ लेदर्स’चे दीपक काळे, ज्यांचे मोठे दुकान काळा किल्ला रोडवर आहे, ते म्हणाले की “धारावीच्या पुनर्विकासाला कोणीही विरोध करीत नाही.” त्यांच्या मते, पुनर्विकास होणे आवश्यक आहे. “पण त्यासाठी धारावीतील जनतेचा विश्वास संपादन करावा लागेल. अजूनपर्यंत कोणीही आमच्याशी संवाद साधलेला नाही,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मॉलमध्ये जागा मिळणार का?

व्यावसायिकांचा एक मोठा प्रश्न असा आहे की, जर धारावीतच व्यवसायासाठी जागा देण्यात आली, तरी ती मॉलमध्ये असेल का? “जर सरकार किंवा डीआरपी आम्हाला या बाबतीत स्पष्ट उत्तर देऊ शकेल, तर आम्हाला खूप दिलासा मिळेल. आम्ही पाहिले आहे की मुंबईतील अनेक मॉल्स फारसे यशस्वी झालेले नाहीत,” असे काळे म्हणाले.

त्यांचे सहकारी नरेंद्र म्हणाले की, धारावीमध्ये “पुनर्विकास व्हावा” ही सर्वत्र भावना आहे. “आमच्या भागात किमान १० कारखाने आहेत. मी एकटाच सुमारे २० कारखान्यांकडून साहित्य खरेदी करतो. आपण इतक्या मोठ्या बाजारपेठेबद्दल बोलतो आहोत, जी धारावीच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कुशल कारागिरांबाबत केलेले विधान खूप स्वागतार्ह आहे,” असे ही ते यावेळी सांगतात.

‘कोणत्याही विकास प्रक्रियेचा स्वभाव असा असतो की ती सर्वांनाच खुश करू शकत नाही. आम्ही या व्यवसायात गेली ३४ वर्षे आहोत. आमच्या व्यवसायासाठी आम्ही समायोजनास तयार आहोत. सरकारने आमच्याशी संवाद साधावा आणि आम्ही मिळून यावर तोडगा काढू,’ असेही नरेंद्र यांनी नम्रपणे नमूद केले.