सामायिक 7/12 जमिनींच्या खरेदी-विक्रीबाबत सरकारचे मोठा निर्णय, फसवणुकीला बसणार चाप, आता…
Devendra Fadnavis Chandrashekhar Bawankule 7/12 : सामायिक ७/१२ जमीन विक्री व्यवहारातील सुरक्षिततेसाठी फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील सर्वांना मोठा फायदा होईल.
विनायक डावरुंग, प्रतिनिधी, टीव्ही 9 मराठी: सामायिक ७/१२ जमीन विक्री व्यवहारातील सुरक्षिततेसाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मालमत्तेची विक्री करताना सामायिक ७/१२ वरील सहहिस्सेदारांची संमती, ना हरकत प्रमाणपत्र तसेच भूमिअभिलेखची क प्रत बंधनकारक करण्यात आली आहे. एकाच ७/१२ वर नाव असलेल्या इतर व्यक्तींना अंधारात ठेवून होणाऱ्या व्यवहाराला आळा घालण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा पुढाकार घेतला आहे. यामुळे जमीन व्यवहारात होणारी फसवणूक टाळता येणार आहे. जमीन मालकांना आणि खरेदीदारांना मोठा फायदा होणार आहे.
वैध कागदपत्रे नसल्यास दस्तनोंदणीवर बंदी
सामायिक सातबारा जमीन विक्री व्यवहारामधील सुरक्षा वाढण्यात येणार आहे. त्यासाठी फडणवीस सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. मालमत्तेची विक्री करताना सामायिक सातबाऱ्यावरील सहहिस्सेदारांची संमती बंधनकारक असेल. हिस्सेदारांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ व भूमिअभिलेखची ‘क’ प्रत बंधनकारक करण्यात आली आहे. एकाच सातबाऱ्यावर नाव असलेल्या इतर व्यक्तींची फसवणूक टळणार आहे. गैर व्यवहाराला आळा घालण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेतला आहे. वैध कागदपत्रे नसल्यास दस्त नोंदणीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
नवीन नियम जाणून घ्या
आता कोणत्याही सामायिक ७/१२ उताऱ्यावरील जमिनीची आणि मालमत्तेची विक्री करताना सहहिस्सेदारांची लेखी समंती आवश्यक तरण्यात आली आहे. सातबाऱ्यावरील सर्व हिस्सेदारांची खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी ही संमती गरजेची आहे.
सामायिक सातबाऱ्यावरील सर्व हिस्सेदारांचे रीतसर ना हरकत प्रमाणपत्र जोडल्याशिवाय व्यवहार पूर्ण होणार नाही
त्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाची क प्रत म्हणजे जमिनीच्या मोजणी आणि वाटणाशी संबंधित भूमी अभिलेख विभागाची अधिकृत परवानगी आवश्यक आहे.
फसवणुकीसह कुटुंबातील वादावर तोडगा
ग्रामीण आणि शहरी भागात एकाच सातबाऱ्यावर अनेक भावांची, बहि‍णींची नावे असतात. अथवा जुन्या सातबाऱ्यावर वडील, आत्या, काका यांची नावं असतात. याप्रकरणात अनेक हिस्सेदार हे इतरांना कोणतीही कल्पना ना देताच खोटे दस्तावेज तयार करून जमिनीची तिसऱ्याच व्यक्तीला विक्री करतात. जमीन फसवणुकीचे हजारो प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या नवीन नियमामुळे न्यायपालिकेवरील हा भार अत्यंत कमी होईल. तर या नियमांमुळे बेकायदेशीर जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांना आळा बसेल.
वादाच्या दस्तनोंदणीवर थेट बंदी
महसूल प्रशासनाने नवीन नियम जारी केले आहेत. त्यानुसार जमीन खरेदी-विक्रीसाठी सर्व वैध कागदपत्रं आणि सहहिस्सेदारांची संमती गरजेची आहे. त्या सर्वांचे ना हरकत प्रमाणपत्र दाखवावे लागले. दुय्यम निबंधक कार्यालयात जर जमीन व्यवहारावेळी असे सहहिस्सेदार हजर नसतील तर दस्तांची नोंदणी केली जाणार नाही.
