मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल मांडताच सभागृह गरजलं, छत्रपती शिवाजी महाराज की……

मुंबई: मराठ्यांच्या अनेक वर्षांच्या लढ्याला अखेर यश आलं आहे. मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झालं आहे. मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण जाहीर झालं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वातील भाजप-शिवसेना सरकार मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणार आहे. तशी तरतूद मागासवर्ग आयोग अहवालाच्या कृती अहवालात आहे. मराठा समाजाला एसईबीसी अर्थात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास या प्रवर्गातून आरक्षण जाहीर झालं आहे. 1 डिसेंबरला थेट जल्लोष करा, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला दिला होता. तो शब्द पाळत मुख्यमंत्र्यांनी पाळलं असं म्हणावं लागेल.

राज्य सरकार विधेयक मांडल्यानंतर त्याला दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळवेल. त्यानंतर विधेयक कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी त्यावर राज्यपालांची सही गरजेची असेल. ती मिळाल्यानंतर मराठा आरक्षण लागू होईल. 1 डिसेंबरपूर्वीच मराठा आरक्षण लागू होईल.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयक क्रमांक 78 मांडलं. मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षण द्यावं, असा प्रस्ताव मी मांडतो, तो पारित करावा असं मुख्यमंत्री विधानसभेत म्हणाले. तो प्रस्ताव मंजूर झाला. मग मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मराठा आरक्षणाचं विधेयक मांडलं.  ते विधेयक चर्चेविना, बिनविरोध मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकाला काँग्रेसकडून राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तर राष्ट्रवादीकडून अजित पवार यांनी एकमताने पाठिंबा जाहीर केला. तर शेकापचे आमदार आणि ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांनी त्यांच्या पक्षाकडून पाठिंबा दिला. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांचे आभार मानले.

यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी विधानपरिषदेत मराठा आरक्षणाचा विधेयक मांडलं, त्याला विधानपरिषदेतही एकमताने मंजुरी मिळाली.

‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय…..‘

मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षण विधेयक मांडल्यानंतर सभागृहात एकच जल्लोष सुरु होता. भाजप आणि शिवसेनेच्या आमदारांनी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय असा जयघोष सुरु केला. आज कामकाजाला सुरुवात झाल्यापासूनच सभागृहात हा जल्लोष सुरु होता.

राज्य सरकार विधेयक मांडल्यानंतर त्याला दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळवेल. त्यानंतर विधेयक कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी त्यावर राज्यपालांची सही गरजेची असेल. ती मिळाल्यानंतर मराठा आरक्षण लागू होईल. 1 डिसेंबरपूर्वीच मराठा आरक्षण लागू होईल.

विधेयकातील महत्त्वाचे मुद्दे –

मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर

शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण

राज्यभरात एकूण 32.14 टक्के मराठा समाज

शासकीय आणि निमशासकीय सेवेमध्ये 6 टक्के प्रतिनिधित्त्व

73.86 टक्के मराठा समाज शेतीवर अवलंबून

ओबीसी आरक्षणाला कुठेही धक्का लागणार नाही

राज्यातील लोकसेवांमधील नियुक्त्या व पदे यात आरक्षण

शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण

मराठा आरक्षणाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये हे 16 % आरक्षण असेल. राज्य सरकारच्या अधिकारातील घटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) च्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल. मराठ्यांना मिळणारे आरक्षण हे राजकीय क्षेत्रातले नाही. त्यामुळे पंचायत राज कायद्यानुसारच्या आरक्षणाचा त्यात समावेश नसेल.

मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिल्याने राज्यातील एकूण आरक्षण हे 68 टक्क्यांवर गेलं आहे. कारण, सध्या विविध जाती आणि जमातींना मिळून 52 टक्के आरक्षण महाराष्ट्रात आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या इंदिरा साहनी खटल्यातील निर्णयानुसार काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच आरक्षण 50 टक्क्यांच्या पुढे दिलं जाऊ शकतं.

संबंधित बातम्या 

जल्लोष करा! मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण!!   

मराठा आरक्षण LIVE : आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर  

सदस्य नसताना पंकजा मुंडे बैठकीत घुसल्या, नाराज होऊन 15 मिनिटात बाहेर पडल्या!

मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण मिळाल्यास महाराष्ट्रातील परिस्थिती कशी असेल?