सदस्य नसताना पंकजा मुंडे बैठकीत घुसल्या, नाराज होऊन 15 मिनिटात बाहेर पडल्या!

मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीने आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे.  राज्य सरकारकडून विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाबाबत अॅक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) आणि मराठा आरक्षण विधेयक सादर करणार आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यपालांच्या सहीने त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल आणि मराठा आरक्षण त्याच दिवसापासून लागू होईल. त्यामुळे आजचा दिवस मराठा समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

दरम्यान, आज सकाळी मराठा आरक्षणाबाबतची उपसमितीची बैठक बोलावण्यात आली. सकाळी साडेदहा वाजता या बैठकीला सुरुवात झाली. चंद्रकांत पाटील हे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आहेत. मात्र आजच्या बैठकीला सुरुवात झाल्यानंतर अवघ्या 15 मिनिटात महिला बालविकास मंत्री आणि ओबीसी नेत्या पंकजा मुंडे याबैठकीतून बाहेर पडल्या. पंकजा मुंडे मराठा आरक्षणाच्या टक्केवारीवरुन नाराज असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सदस्य नसताना सुद्धा पंकजा मुंडे आत शिरल्या. त्या पोटतिडकीने काही प्रश्न चंद्रकांत पाटील आणि गिरीश महाजन यांच्याकडे मांडत होत्या.  चंद्रकांत पाटील आणि  गिरीश महाजन त्यांना काही तरी मुद्दा पटवून देण्याचा प्रयत्न करत  होते. चर्चा आणि मुद्दा मात्र गुलदस्त्यात आहे. आरक्षणाच्या टक्केवारीवरून वाद असल्याचा अंदाज आहे.

मराठा समाजाला 10 किंवा 16 टक्के आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. त्याबाबतच या बैठकीत चर्चा झाली. मात्र ओबीसींच्या आरक्षणाला तसेच 52 टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण द्या अशी मागणी ओबीसी नेत्यांची आहे. तर मराठा आरक्षण स्वतंत्र देणार, कोणत्याही आरक्षणाला धक्का लावणार नाही असं मुख्यमंत्र्यांनी वेळोवेळी सांगितलं आहे. मात्र तरीही ओबीसी नेत्यांमध्ये धूसफूस आहे.

उपसमितीत कोण कोण आहे?

मराठा आरक्षणाबाबत वैधानिक कार्यवाही करण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, सार्वजनिक उपक्रम बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, जलसंधारण मंत्री राम शिंदे, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा हे या उपसमितीचे सदस्य आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सह सदस्य आहेत.

समितीकडे अधिकार काय?

कॅबिनेटने मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी 18 नोव्हेंबरला स्वीकारल्या. त्यानंतर मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. आरक्षणाबाबतची वैधानिक कार्यवाही करण्याचा अधिकार मंत्रीमंडळ समितीला देण्यात आला आहे आणि याच समितीचा निर्णय अंतिम असेल. विचारविनिमयासाठी गरजेनुसार तज्ञ, विधिज्ञ आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्याचे अधिकार या उपसमितीला देण्यात आले आहेत.

मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण मिळू शकतं?

मराठा आरक्षणाचे विधेयक आज विधिमंडळामध्ये अपेक्षित आहे. हे विधेयक कसे असेल याची अजून निश्चिती झाली नाही. पण सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा मागास असल्याचे मान्य करत त्यांना आरक्षण देण्यात येईल. मराठा समाजाला 16% आरक्षण देण्याची शिफारस विधेयकात असेल. शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये हे 16 % आरक्षण असेल. राज्य सरकारच्या अधिकारातील घटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) च्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण पुरवले जाईल. मराठ्यांना मिळणारे आरक्षण हे राजकीय क्षेत्रातले नाही. त्यामुळे पंचायत राज कायद्यानुसारच्या आरक्षणाचा त्यात समावेश नसेल.

संबंधित बातमी

मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण मिळाल्यास महाराष्ट्रातील परिस्थिती कशी असेल?