मतदार यादीच्या मुद्यावर मुंबई हायकोर्टाचा महत्वाचा निर्णय, कोणाचा फायदा, कोणाला झटका?
मुंबई उच्च न्यायालयाने मतदार यादी संबंधित चार याचिका फेटाळल्या आहेत, ज्यामुळे याचिकाकर्त्यांना धक्का बसला आहे. कमी कालावधी, ऑनलाईन अर्ज करूनही नाव नसणे, आणि कट-ऑफ तारखेचा घोळ हे प्रमुख मुद्दे होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मतदार यादी संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या चारही महत्त्वाच्या याचिका फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना मोठा झटका बसला आहे. विशेष म्हणजे, एका बाजूला न्यायालयात याचिकांवर सुनावणी सुरू असतानाच दुसरीकडे आज केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या घोषणेकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
याचिकाकर्त्यांना दिलासा नाही
मुंबई उच्च न्यायालयात मतदार यादी संदर्भातील चार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या चार याचिकांमध्ये मतदार यादीच्या मसुद्यावर आक्षेप घेण्यासाठी मिळालेला कमी कालावधी, ऑनलाईन अर्ज करूनही यादीत नाव नसणे आणि मतदार यादीतील नाव ट्रान्सफर करण्याची मागणी हे प्रमुख मुद्दे होते. या सर्व याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्या फेटाळून लावल्या. याचा अर्थ, मतदार यादी तयार करण्याच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना दिलासा मिळालेला नाही.
न्यायमूर्ती छागला आणि फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठासमोर याच संदर्भातील आणखी एक याचिकाकर्ती रुपिका सिंग हिच्या याचिकेवर सुनावणीला सुरुवात झाली. रुपिका सिंगने एप्रिल महिन्यात १८ वर्षे पूर्ण केली असतानाही, निवडणूक आयोगाने तिचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट केले नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
तारखांचा हा फरक याचिकाकर्त्यांसाठी डोकेदुखी
या सुनावणीदरम्यान कट ऑफ डेटचा महत्त्वपूर्ण आणि काहीसा गोंधळात टाकणारा मुद्दा समोर आला. एका याचिकेत नमूद करण्यात आले की, भारतीय निवडणूक आयोगाने कट ऑफ डेट १ ऑक्टोबर २०२५ ठरवली होती. तर राज्य निवडणूक आयोगाने ती १ जुलै ठरवली. रुपिका सिंगचे वय १ ऑक्टोबरच्या कट ऑफ डेटनंतर पूर्ण झाले नसल्याने या तारखेचा आधार घेऊनही तिचे नाव यादीत समाविष्ट केले नाही, असा दावा तिच्या वकिलांनी केला. कट ऑफ डेटवरून दोन्ही आयोगांमध्ये तारखांचा हा फरक याचिकाकर्त्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
या सुनावणीदरम्यान रुपिका सिंगच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितले की, आज निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद आहे आणि त्यात निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे न्यायालयीन लढाई आणि दुसरीकडे आयोगाकडून निवडणुकांची तयारी, असा काहीसा विरोधाभासी माहौल सध्या निर्माण झाला आहे. दरम्यान सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात मतदार यादी, सीमांकन आणि आरक्षणाच्या संदर्भात एकूण ४२ याचिका दाखल आहेत. मतदार यादी संदर्भातील याचिका फेटाळल्या असल्या तरी, आरक्षण आणि सीमांकन संदर्भातील अन्य याचिकांवर गुरूवारी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे त्यात काय होते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
