सर्वसामान्य मुंबईकरांना लोकल प्रवासाची परवानगी द्या, हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश
मुंबईकरांना लोकल प्रवासाची परवानगी द्यावी, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. (Mumbai High Court On Local Permission for Common people)
मुंबई : राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असल्याने सरकारकडून लॉकडाऊनचे नियम शिथील करण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने लोकलच्या फेऱ्या वाढवाव्यात. तसेच सर्वसामान्य मुंबईकरांना लोकल प्रवासाची परवानगी द्यावी, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. (Mumbai High Court On Local Permission for Common people)
राज्यातील लॉकडाऊन शिथील करण्यात येत आहे. मॉल्स, हॉटेल्स सुरु करण्यात आले आहे. सरकारी कार्यालयातही कर्मचाऱ्यांची 100 टक्के उपस्थितीत अनिर्वाय करण्यात आली आहे. तसेच खासगी कार्यालयांमधील कर्मचारी कामावर येऊ लागले आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करता आता मुंबईतील लोकलच्या फेऱ्या वाढवण्यात याव्यात, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.
त्याशिवाय सर्वसामान्य लोकांनाही लोकल प्रवासाची परवानगी दिली जावी, अशी सूचना मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिली.
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वकिलांनाही लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या वतीने करण्यात आली होती. अॅड मिलिंद साठे आणि अॅड उदय वारुंजीकर यांनी याबाबत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने हे निर्देश दिले.
राज्यात अनलॉकची प्रक्रिया सुरु असल्याने दैनंदिन व्यवहार सुरु झाले आहे. मात्र अपुर्या रेल्वे सेवेमुळे मुंबईकरांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी लोकलच्या फेऱ्या वाढवणं गरजेचे आहे. तेव्हा मध्य रेल्वेवर 600 तर पश्चिम रेल्वेवर 700 लोकल फेऱ्या केल्या जाव्या, या दृष्टीने राज्य सरकारने विचार करावा, असे हायकोर्टाने म्हटले. (Mumbai High Court On Local Permission for Common people)
संबंधित बातम्या :
पोलीस दलात 33 टक्के महिला पोलिसांची भरती करा, शिवसेना महिला आमदाराची गृहमंत्र्यांकडे मागणी
