राज्यावर आलेल्या संकटार मात करुन राज्याला नेटाने पुढे नेण्याचे काम केले; अजित पवार म्हणतात, सर्वांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प मांडला
नैसर्गिक संकटासाठी 14 हजार कोटी, शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत देण्यासाठी 7 हजार कोटी तर एसटी महामंडळासाठी 2 हजार कोटी असे 23 हजार कोटी आकस्मिक खर्च करण्यात आला आहे असेही अजित पवार म्हणाले.
मुंबईः मागच्या वर्षी 65 हजार कोटी कर्ज होते, तेच कर्ज आता वाढून यावर्षी 90 हजार कोटी रुपये झालेले आहे. नैसर्गिक आपत्ती (Natural objection), कोरोना, (Corona) अवकाळी पाऊस, वादळांमुळे वारंवार राज्याला अधिक कर्ज (Loan) काढावे लागले आहे. तरीही संकटे आल्यानंतर त्यावर मात करुन राज्याला नेटाने पुढे घेऊन जाण्याचे काम आम्ही केले असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. नैसर्गिक संकटासाठी 14 हजार कोटी, शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत देण्यासाठी 7 हजार कोटी तर एसटी महामंडळासाठी 2 हजार कोटी असे 23 हजार कोटी आकस्मिक खर्च करण्यात आला आहे असेही अजित पवार म्हणाले.
कोविड काळात केंद्रसरकारने चार टक्क्यांपर्यंत कर्ज घ्यायला मुभा दिली होती. म्हणजेच आपल्याला 1 लाख 20 हजार कोटींपर्यंत कर्ज घेता येत होते, तरीही आपण 90 हजार कोटी खर्च घेतले आहे. कोरोनाचे संकट देशभर होते त्यामुळे केंद्रसरकारचीही कोविड काळात ओढाताण झाली आहे. त्यांनी GDP च्या साडे सहा टक्के कर्ज घेतले, तर राज्याने केवळ तीन टक्केच कर्ज घेत असल्याचे अजित पवार यांनी नमूद केले.
यदांच्या अर्थसंकल्पात महसुली वाढ
राज्याची महसुली जमा 2021-22 रोजी 3 लाख 68 हजार 986 कोटी होती. यदांच्या अर्थसंकल्पात महसुली वाढ 4 लाख 3 हजार 427 कोटी एवढा अंदाजित केला. तसेच कर महसुलातही आठ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित धरली आहे. मागच्या वर्षी कर महसूल 2 लाख 85 हजार 533 कोटी होता तर यावर्षी तो 3 लाख 8 हजार 113 कोटी एवढा अंदाजित केलेला आहे. राजकोषीय तूट ही महसूली तूटीच्या 0.68 टक्के आहे.रोजकोषीय तूट हे स्थूल उत्पन्नाच्या प्रमाणात तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये असा प्रयत्न राज्याने केला आहे. हे प्रमाण अडीच टक्के एवढे अंदाजित केलेले आहे असेही अजित पवार म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्व घटकांना न्याय दिला
महाविकास आघाडीच्या सरकाराचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्व घटकांना न्याय मिळाला पाहिजे असा प्रयत्न केला असे सांगतानाच अर्थखात्याकडून वेतन व निवृत्ती वेतन आणि कर्जाच्या व्याजापोटी 1 लाख 41 हजार 288 कोटी खर्च केले जात असल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यासाठी प्रयत्न
महाविकास आघाडीच्या सरकारने नागरिकांच्या जीवाला प्राधान्य दिले. कोरोनामध्ये काही निर्बंध घातले. मात्र आता अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. काहींनी फार काळ निर्बंध घातले म्हणून टीका केली होती, मात्र त्यावेळची ती गरज होती. महाराष्ट्र ही संताची भूमी आहे. संत ज्ञानेश्वरांच्या भावंडांच्या विविध ठिकाणांहून पालख्या निघत असतात. संत ज्ञानेश्वरांच्या 725 व्या समाधी वर्षानिमित्त या संताच्या समाधीस्थळाच्या विकासासाठी जो काही निधी लागेल, राज्यसरकार देईल, अशी घोषणाही अजित पवार यांनी केली.
विदर्भावर अन्याय केला असा बागुलबुवा
आमच्या सरकारकडून विदर्भात अधिवेशन राहून गेले. कोरोनामुळे अधिवेशन घेऊ शकलो नाही. मात्र पुढील काळात अधिवेशन घेतले जाईल असे जाहीर करताना विरोधकांनी वैधानिक महामंडळे बंद करुन विदर्भावर अन्याय केला असा बागुलबुवा केला असला तरी प्रत्यक्षात हा मुद्दा साफ चुकीचा आहे असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. उलट विदर्भाला पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाच्या तुलनेत आम्ही बराच निधी दिला असल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले. आर्थिक ओढाताण असतानाही सर्वांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प मांडला आहे. या अर्थसंकल्पाला सर्वांची साथ मिळेल अशी अपेक्षाही अजित पवार यांनी शेवटी व्यक्त केली.
संबंधित बातम्या
विदर्भ मराठावाड्यासंदर्भात Ajit Pawar यांनी काहीचं उत्तर दिलं नाही, सुधीर मुनगंटीवार यांचं टीकास्त्र
