एक दोन नव्हे, इतक्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई? तुकाराम मुंढेंचा FDA मध्ये मोठा ॲक्शन प्लान
अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर मोठी कारवाई हाती घेतली आहे. भिवंडी आणि नाशिकमधील 20 हून अधिक अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची शक्यता आहे. जप्त केलेली सुपारी नष्ट करण्याच्या प्रकरणात अनियमितता आढळल्याने ही कारवाई अपेक्षित आहे. चौकशी समितीने अहवालात अनेक गंभीर विसंगती निदर्शनास आणल्या आहेत.
अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आजवरची सर्वात मोठी कारवाई करण्याच्या तयारीत आहेत. दुकानदार, व्यापारी आणि हॉटेलचालकांना दणका देणाऱ्या मुंढे यांनी आता आपल्या अधिकाऱ्यांनाही दणका द्यायला सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मुंढे यांनी अन्न आणि औषध प्रशासन विभागातील भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांची साफसफाई मोहीम हाती घेतली आहे. या विभागातील एक दोन नव्हे तर तब्बल 20 हून अधिक अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
भ्रष्टाचार प्रकरणी अन्न आणि औषध प्रशासन विभागातील भिवंडी आणि नाशिकमधील 20 हून अधिक अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. एफडीएकडून टाकण्यात येणाऱ्या धाडीच्यावेळी हे अधिकारी संगनमत करत असल्याची माहिती अन्न आणि औषध प्रशासन विभागापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. यापूर्वी देखील नाशिकमधील सुगंधी सुपारीच्या धाडीच्या संदर्भात मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी 5 अधिकाऱ्यांच निलंबन केलं आहे.
सुपारी प्रकरण काय आहे?
नाशिकमध्ये रुपये २५२.३२८ मॅट्रीक टन सुपारीची प्रयोग शाळेत तपासणी करण्यात आली होती. यावेळी ही सुपारी खाण्यास योग्य नसल्याचं स्पष्ट करण्यता आलं होतं. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ही सुपारी 7 दिवसात नष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ही सुपारी नष्ट करण्यता आली होती. दरम्यान, या प्रकणी अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्याचा अहवाल आला असून त्यात महत्त्वाचे निष्कर्ष नोंदवण्यता आले आहेत.
समितीच्या अहवालात काय?
या अहवालात पंचनाम्यापासून ते सुपारी नष्ट करण्यापर्यंतच्या अनेक विसंगतीवर बोट ठेवण्यात आले होते. अधिकाऱ्यांनी सुपारी नष्टच केली नसल्याचा निष्कर्ष यातून निघाला होता. अधिकाऱ्यांनी केवळ कागदोपत्री सुपारी नष्ट केल्याचं दाखवल्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचं यात म्हटलं होतं. ११ ट्रक वाहनांतून सुपारी साठा नष्ट करण्याकरिता लागणारे मजूर, वाहने, इंधन यांचा खर्च हा मोठ्या प्रमाणात आहे. तसेच सदरचा खर्चाची देयके नाशिक कार्यालयात सादर न केल्याचे नाशिकच्या सहआयुक्तांनी सांगितलेले आहे. त्यामुळे एवढा खर्च स्वतः करून कार्यालयाकडे देयके सादर न करणे ही बाब संशयास्पद आहे.
सदरहू साठा नष्ट करताना उपरोक्त 5 अधिकाऱ्यांनी पुरक पद्धतीने नष्ट केल्याचे दिसून येत नाही. तसेच, सदर साठा नष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाची परवानगी नसताना नष्ट केल्याचे आयुक्तांच्या प्रस्तावावरून दिसून येत आहे. तसेच अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन केले नसल्याचंही समितीने नमूद केलं होतं.
