बढतीत आरक्षण, उद्धव ठाकरेंचं विधान परिषदेत आश्वासन

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सरकारी नोकरीत अनुसुचित जाती-जमातींसाठीच्या आरक्षणानुसार बढती देणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे (Uddhav Thackeray on reservation in promotion). असल्याचं मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केलं. विधानपरिषदेचे आमदार हरिसिंह राठोड यांनी सरकारी नोकरीच्या बढतीमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावर लक्षवेधी प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना उद्धव ठाकरेंनी ही भूमिका स्पष्ट केली.

हरिसिंह राठोड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात नमूद असतानाही राज्यात सरकारी नोकरीत बढतीमध्ये आरक्षण दिलं जात नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर उद्धव ठाकरे म्हणाले, “सरकार मागासवर्गासोबत ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे अशा सर्व समाजाच्या पाठिशी ठाम उभा आहे. महाराष्ट्र सरकारने या विषयासाठी वकिलांची मोठी फळी सर्वोच्च न्यायालयात उभी केली आहे. जे जे शक्य होईल ते करु. लवकरच मागासवर्गीयांना आरक्षणनुसार पदोन्नती देईल. मात्र, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आहे. यावर उत्तर मागणं माझ्याकडून योग्य नाही.”

“राज्य सरकारने सरळसेवेने नियुक्ती झालेल्यांना वरिष्ठ पदांच्या बढत्यांसाठी आरक्षण अधिनियमन 2004 पासून लागू केलेलं आहे. उच्च न्यायालयाने 2017 च्या आदेशान्वये रद्द केली आहे. त्या निकालाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती देण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.परंतू सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर निकालांचा अभ्यास करुन महाधिवक्त्यांनी ते निकाल राज्यातील प्रकरणांमध्ये लागू करता येणार नाही, असा अभिप्राय दिला. कारण राज्यातील याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत बढतीतील आरक्षणानुसार कारवाई करता येत नाही. सध्या खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्यात येत आहेत. त्यात मागासवर्गीयांना देखील पदोन्नती देण्यात येत आहे.”

शासन नेहमीच या समाज घटकांच्या पाठिशी उभं राहिलं आहे. परंतू हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने आपण यात गुंतागुंत तयार होईल, असं काही करु नये, अशीही विनंती उद्धव ठाकरे यांनी रोठोड यांना केली.

इतर राज्यांमध्ये प्रमोशनमध्ये आरक्षण असताना महाराष्ट्रात का नाही?

आमदार हरिसिंग राठोड जी यांनी विधानपरिषदेत विचारलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचे उत्तर- pic.twitter.com/NiKvPDOoVw

— Office of Uddhav Thackeray (@OfficeofUT) March 14, 2020

बढतीमध्ये आरक्षण देणं हे सर्वस्वी राज्यावर अवलंबून असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्यावर राज्याने निर्णय का घेतला नाही? असा प्रश्न भाई गिरकर यांनी उपस्थित केला. त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी असं असेल तर गेल्या 5 वर्षात हे का झालं नाही? हे तपासून बघू असा टोला लगावला.

दरम्यान लक्षवेधी प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ‘महाधिवक्ता’ शब्दावर अडखळले. त्यावर ते म्हणूनच मराठी अनिर्वाय करायला पाहिजेत, असं म्हणाले. यावेळी त्यांनी हरिसिंह राठोड यांनाही कोपरखळी लगावला. ते म्हणाले, “हरिसिंह रोठोड अत्यंत पोटतिडकीने हा प्रश्न मांडत आहेत. आज जरी सभागृहाचा शेवटचा दिवस असला, तरी मला खात्री आहे की ही तळमळ आणि सर्वांचे आशिर्वाद पाठीशी असल्यावर तुम्ही पुन्हा सभागृहात याल. आताही उत्तर देऊ का?” यानंतर सभागृहात एकच हशा पिकला.

संबंधित बातम्या :

Corona | पुण्यात सर्व शाळांना सुट्टी, मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूरमध्ये थिएटर्स, जिम बंद : मुख्यमंत्री

पर्यटन कंपन्यांचं नवं बुकिंग बंद, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे आदेश

Corona | पुढचे 15 ते 20 दिवस आपल्यासाठी फार महत्त्वाचे : उद्धव ठाकरे

Uddhav Thackeray on reservation in promotion