गुंगीचं औषध देणारा निवडणुकीचा ‘गुडीगुडी’ ‘संकल्प’; ‘सामना’तून अशी केली अर्थसंकल्पाची चिरफाड

मुंबई: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी काल अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाचे सत्ताधारी वर्गाकडून ऐतिहासिक अर्थसंकल्प असं वर्णन करण्यात आलं आहे. मात्र, विरोधकांनी या अर्थसंकल्पावर सडकून टीका केली आहे. पुढच्या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मांडल्याचा आरोप विरोध करत आहेत. ठाकरे गटाने तर गुंगीचं औषध देणारा निवडणुकीचा ‘गुडीगुडी’ संकल्प असलेला हा राजकीय अर्थसंकल्प आहे, अशी टीका केली आहे. दैुनिक ‘सामना’च्या अग्रलेखातून ही टीका करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पाची सामनातून चिरफाडच करण्यात आली आहे.

अग्रलेखातून अर्थसंकल्पाची चिरफाड

केंद्राच्या राजवटीत पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे दुपटीने वाढलेले भाव आणि आज प्राप्तिकरात दिलेली फुटकळ सवलत यांचा कुठेच मेळ बसत नाही.

जीवनावश्यक वस्तूंचे गगनाला भिडलेले दर, कर्जांचे वाढत गेलेले हप्ते, सर्वच क्षेत्रांमध्ये महागाईने गाठलेला उच्चांक या सगळ्या प्रश्नांवर करसवलतीच्या एका घोषणेने पाणी फिरवायचे हा सरकारी मनसुबा जरूर असू शकतो, पण माध्यमांनीही त्याला बळी पडावे हे दुर्दैवी आहे.

या अर्थसंकल्पातून करदात्यांसाठी दिलासा दिला आहे. पण या निर्णयास खूप उशीर झाला. म्हणजे 4 वर्षे खिसे कापायचे आणि निवडणुकीच्या पाचव्या वर्षात त्याच खिशात थोडी चिल्लर टाकायची, असा हा प्रकार आहे.

यंदा कर्नाटकात निवडणुका आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत कर्नाटकची निवडणूक जिंकण्याचा चंग भाजपने बांधला आहे. त्यामुळेच कर्नाटकच्या जनतेला खूश करण्यासाठी अर्थसंकल्पात कर्नाटकला 5 हजार 300 कोटी रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

कर्नाटकच्या भद्र सिंचन प्रकल्पासाठी ही तरतूद केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात जोर देऊन सांगितले. कर्नाटकसाठी घोषणा केली. पण देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक भर घालणाऱ्या मुंबई आणि महाराष्ट्राचा मात्र सीतारामण यांना विसर पडला.

केवळ ज्या राज्यांत निवडणुका तिथेच फक्त ‘खोके’ अशा प्रकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे असं म्हणावे लागेल. देशाची अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. त्यावर या अर्थसंकल्पात भाष्य करण्यात आलं नाही. त्याचं उत्तरही या अर्थसंकल्पात सापडत नाही. एवढेच काय या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेवर साधी चर्चाही भाषणातून करण्यात आलेली नाही.

देशापुढील प्रश्न आणि अर्थव्यवस्थेपुढील समस्यांची उजळणी न करता केवळ ‘गुडीगुडी’ अर्थसंकल्प सादर केल्याने काय हशील होईल? कुठलाही आजार लपवल्याने बळावत जातो. अर्थमंत्र्यांनीही यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेचा आजार लपवण्याचेच काम केले.

केवळ 2024 ची लोकसभा आणि यावर्षी काही राज्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवूनच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचा अखेरचा पूर्णवेळ अर्थसंकल्प सादर केला.

आयकराच्या सवलतीचे ‘गाजर’ आणि त्याची ‘पुंगी’ वाजविणारा, मुंबईसह महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा आणि निवडणूक असलेल्या राज्यांना झुकते माप देणारा हा राजकीय अर्थसंकल्प आहे. सर्वसामान्य जनतेला गुंगीचे औषध देणारा हा निवडणुकीचा ‘संकल्प’ म्हणावा लागेल.